सिन्धुली समाचारदातासिन्धुलीमाढी, असार ७ गते । बागमती प्रदेश सरकारले सुरुका वर्ष गौरवको आयोजना बनाएको चार्जिङ स्टेसन निर्माण र विद्युतीय बस सञ्चालनसम्बन्धी योजना ओझेलमा पर्दै गएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरेपछि प्राथमिकताविहीन बन्दै गएको हो । प्रदेश सरकारको परिवर्तनसँगै विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन प्राथमिकतामा नपर्दा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन । यता बीपी राजमार्गमा दैनिक चार हजारभन्दा बढी डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधान सञ्चालन हुँदै आएकोमा ती सवारीसाधनबाट निस्किने धुवाँले वातावरण प्रदूषण बढ्दै गएपछि विकल्पका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यातायात व्यवसायीका अनुसार बीपी राजमार्गमा अहिले दिगो कम्पनीले १० सिट क्षमताका ३० वटा र सुन्दर यातायात कम्पनीले १९ सिट क्षमताका दुईवटा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।कमलामाई नगरपालिका–६ निवासी टङ्क कार्की आफूले पनि आठ महिनादेखि चाहना यातायात प्रालिअन्तर्गत दिगो कम्पनीका दु्ईवटा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन वातावरणमैत्री रहेको उहाँले बताउनुभयो । अन्य सवारीसाधनको तुलनामा टुटफुट पनि कम हुने र इन्धन पनि नचाहिने हुँदा पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति यातायात व्यवसायीको आकर्षण बढ्दै गएको व्यवसायी कार्कीको भनाइ छ ।कार्कीका अनुसार, सिन्धुलीमा अहिले विद्युतीय सवारीसाधन ३२ वटा सञ्चालनमा छन् भने योसँगै समस्या पनि आइरहेको छ । दुई-दुई महिनामा क्राउन बिग्रिन्छ । नयाँ क्राउन फेर्नुपर्दा एक लाख पचास हजार रुपियाँ खर्च हुने हुँदा डिजेल र पेट्रोलभन्दा महँगो पर्न गएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन मर्मतका लागि सामान नआएको र बिग्रियो भने कम्पनीले नयाँ गाडीको खोलेर हालिदिने गरेकाले खर्च बढेको उहाँको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीसाधन हाल कालोपत्रे सडकमा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।विद्युतीय सवारीसाधनका अर्का सञ्चालक व्यवसायी हरिकृष्ण बुढाथोकी अन्य गाडीजस्तो विद्युतीय सवारीसाधन जता पनि सञ्चालन नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो गाडी अन्य सवारीसाधनजस्तो कच्ची सडकमा जाँदैन । अर्को समस्या भनेको १६० किलोमिटर लामो बीपी राजमार्गको बीचमा पर्ने सुनकोसी गाउँपालिका–५, रामटारस्थित होटल मयुर र सिन्धुलीमाढीस्थित रेड चिल्ली होटलमा मात्रै चार्जिङ सेन्टर रहेकाले समस्या भएको छ ।”गाडी किन्दा कम्पनीले नै एउटा सानो चार्जर दिएकाले त्यसैले घरमा नै चार्ज गर्न मिल्ने उहाँले सुनाउनुभयो । बीपी राजमार्गको बीच–बीचमा अरू चार-पाँचवटा चार्जिङ स्टेसन भएमा व्यवसायीलाई सहज हुने बुढाथोकीको सुझाव छ । सुनकोसी गाउँपालिका–५, रामटारमा एक वर्षदेखि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दै आउनुभएका रामहरि पौडेल बीपी राजमार्गमा अहिले ३२ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि दैनिक बिहान गएका र बेलुका फर्किएका गरी ४१-४२ वटा सवारीसाधनमा रिचार्ज गर्दै आएको जानकारी दिनुहुन्छ ।विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ गरेबापत प्रतियुनिट १५ रुपियाँ शुल्क लिने गरेको र यो डिजेल तथा पेट्रोलभन्दा ९९ प्रतिशत कम खर्च हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार एउटा सवारीसाधन रिचार्ज गर्न आधा घण्टा समय लाग्दछ । चार्जिङ स्टेसनमा १२० किलोवाट क्षमताको चार्जर जडान गरेको भए पनि अहिले ६० किलोवाट मात्र सञ्चालन गरी तीनवटा नोजलबाट एक पटकमा तीनवटासम्म सवारीसाधन रिचार्ज हुँदै आएको छ ।दिगो कम्पनीको ५० प्रतिशत अनुदानमा १७ लाख रुपियाँ आफूले लगानी गरी चार्जर जडान गरेको व्यवसायी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “६० किलोवाटमा पनि ३०/३० किलोवाटको नोजल जडान गरेको छु । एकै पटक ६० किलोवाट क्षमताको नोजल जडान गर्न मिल्ने भए पनि अहिले सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय सवारीसाधनमा ४२ किलोवाट क्षमता भएकाले ३० किलोवाटको नोजल प्रयोग गर्नु परेको हो ।”
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ६ घारमा निर्माणधिन १४ मेगावाट क्षमताको घरखोला जलविद्युत आयोजनाको ९० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । आगामी मङ्सिर महिनादेखि व्यापारिक उत्पादन सुुरु गर्ने लक्ष्य सहित आयोजनाले निर्माणलाई तिव्रता दिएको छ ।
तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा साइकल लेन तयार पारिएको छ । बजार क्षेत्रको सडक किनारा आकृति तोकिएर साइकललाई प्राथमिकता निर्धारण लेखिएको छ । साइकल लेन ‘माई वे तथा ग्रिन वे’ अभियानअन्तर्गत निर्माण गरिएको हो ।
डुम्रे–बेंसीशहर–चामे सडक अन्तर्गत पर्ने बेंसीशहर नगरपालिका वडा नं. १ उदीपुरमा पहिरोको विकल्पमा पहिरो तलबाट सडक निर्माण गरिएको छ ।
नेपाली रुपियाँको अवमूल्यन हुने क्रम रोकिएको छैन । पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको अमेरिकी डलरको मूल्य सोमबार १२५.२२ रुपियाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको हो । यसले गर्दा नेपाली मुद्रा अहिलेसम्मकै कमजोर बनेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिएमा विद्यार्थीको कमी हुँदैन भन्ने उदाहरण बनेको छ कर्णाली माध्यमिक विद्यालय । विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइ बन्दैगएको कर्णाली माविले विद्यार्थी चाप बढेसँगै प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्न थालेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्माले भन्नुभयो, “भर्ना हुन चाहने सबै विद्यार्थीलाई भर्ना लिन सकिने अवस्था छैन ।”
पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुने भएको छ । नेपाल आयल निगमले आगामी साउनदेखि डिजेल र पेट्रोलमा पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने भएको हो । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने हुन्छ ।
धानको उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले चैते धान उत्पादनमा जोड दिएको छ । मुलुकभर हाल करिब एक लाख ५० हजार हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको छ । चैते धान खेती गर्ने क्षेत्रलाई तीन लाख हेक्टरसम्म विस्तार गर्दा मुलुक धानमा आत्मनिर्भर हुने विज्ञहरूको आकलन छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाए पनि प्रदेशको खर्च क्षमता बढ्न सकेको छैन । केही मन्त्रालयमा बजेट र कार्यबोझ बढी भएकाले बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै गठबन्धनको सरकारले आठवटा मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १४ वटा बनाए पनि हालसम्मको खर्चको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकार खर्च क्षमतामा कमजोर देखिएको हो ।
आज (मंगलबार) पनि देशभर वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पुर्वनुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशको प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको र अन्य भू–भागमा स्थानीय वायु, पश्चिमी वायु तथा भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा रहेको पूर्व–पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ।
नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)का कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार बैठकले एसपीपीका कुनै कार्यक्रम नेपालमा अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।
हिजोआज राजधानीलगायत देशका मुख्य सहरमा विद्युतीय विज्ञापन बोर्ड अर्थात् डिजिटल बोर्डका माध्यमबाट सेवा तथा वस्तुको बजार प्रवद्र्धनमा निकै वृद्धि भएको पाइन्छ । विज्ञापन प्रविधिको विकाससँगै बजार प्रवद्र्धन वा विज्ञापनका लागि विभिन्न नयाँ किसिमका माध्यम प्रयोगमा आउनु स्वाभाविकै हो ।
अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रकरणमा विकसित घटनाक्रम कुनै सस्पेन्स फिल्मभन्दा कम रोमाञ्चक छैन । गएको साता मात्रै सार्वजनिक गरिएको यो प्रकरण जसरी अघि बढेको छ, त्यसले धेरै पक्षमा हाम्रा कमीकमजोरी पटाक्षेप गरेको छ । सत्तामा रहँदा हौसिएर प्रक्रिया अघि बढाउने तर प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै सत्तोसराप गर्ने गज्जबको भाष्य नेपाली राजनीतिमा जबर्जस्त स्थापित हुँदै छ ।
कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण एवं कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन ५५ वर्ष अगाडि नेपालमा भूमिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरियो । भूमि धनी–गरिब सबैसँग जोडिएको विषय भएकाले सबै नेपालीले जग्गालाई सञ्चित अचल सम्पत्तिका रूपमा सञ्चय गर्ने संस्कार तथा परम्परा रहँदै आएको छ । साथै यसको महत्त्व दिनहुँ बढ्दै गएको अवस्था छ