काठमाडौँका छात्रावास अब महानगरको अधीनमा

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, कात्तिक २० गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित छात्रावासलाई अनिवार्य रूपमा आफू मातहत आउन निर्देशन दिएको छ । 

छात्रावास सञ्चालनलाई व्यवस्थित र मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाई छात्रावासको व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन तथा छात्रावासभित्र बस्ने छात्रछात्राको हितलाई सुनिश्चित गराउन महानगरपालिकाले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर महानगरपालिकाभित्रको वडामा मात्रै दर्ता हुने गरेका छात्रावासलाई महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले आफू मातहत ल्याउन लागेको हो । गत वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डमा छात्रावास सञ्चालनका लागि न्यूनतम सर्त पनि तोकिएको छ तर अहिलेसम्म महानगरपालिकाभित्र कति वटा छात्रावास सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्कसमेत छैन । 

महानगरपालिकाले बनाएको मापदण्डको दफा ३ मा छात्रावास सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाको शिक्षा विभागबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । साथै सोही मापदण्डको दफा ८ मा महानगरपालिकाको अनुगमन समितिले स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन र सुपरीक्षण गरी मापदण्ड पूरा हुने अवस्था देखिएमा मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था छ । 

कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने छात्रावासलाई मात्रै सञ्चालन अनुमति दिने महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । विगतमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका भए पनि आफूले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने छात्रावासलाई अब भने सञ्चालन अनुमति नदिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

मापदण्डबमोजिम महानगरपालिकाभित्र छात्रावास (होस्टेल) सञ्चालन गर्न कार्ययोजना, प्रतिबद्धतासहितको निवेदन, वडाको सिफारिस, छात्रावास राख्ने भवनको नक्सा र नक्सा पास प्रमाणपत्र, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रसहित कागजातसहित दर्ता प्रक्रियामा जानु पर्छ । आफ्नै घरमा आफैँले सञ्चालन गरेको जग्गाको लालपुर्जा र भाडामा भवन लिएको भए सम्झौताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । 

तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा स्थलगत अनुगमन तथा वस्तुस्थितिको जाँचपछि महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सञ्चालन अनुमति दिने छ । छात्रावासभित्र शौचालय, भान्साघर, पानीको आपूर्ति, विद्युत्, प्रत्येक छात्रछात्राका लागि पलङ, दराज, टेबल फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइको प्रबन्ध हुनुपर्ने छ । 

मापदण्डमा आगलागी जस्ता सम्भावित विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण, सिसिटिभीमार्फत निगरानी हुनुपर्ने छ भने हुलदङ्गा तथा प्रदूषण हुने ठाउँमा छात्रावास राख्न पाइने छैन । साथै छात्रछात्राको आवास रहेको भवन आमनसामने हुनुहुँदैन भने एकबाट अर्कोको दुरी कम्तीमा दुई सय मिटर हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड कार्यविधिमा तोकिएको छ । एकै सञ्चालकले दुवै छात्रावास चलाउने भए आन्तरिक व्यवस्थापनको काम  छुट्टै भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने छात्रावास सञ्चालकको उमेर ३० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ । 

महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी शर्माले भन्नुभयो, “छात्रावासमा बस्नेका लागि सञ्चालकबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालकको उमेर नै तोकेका हौँ ।”