गोरखापत्र अनलाइन
ज्यान जोखिममा राखेर तुइनबाट वारपार
कर्णाली नदीमा हालसम्म नयाँ पक्की पुल बन्न नसक्दा स्थानीय बासिन्दा तुइन चढ्न बाध्यता छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय सिमकोटले लालीबगरमा कर्णाली नदीमाथि पक्की पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनोट गरेको भए पनि निर्माण कम्पनी पक्षले पुल नबनाउदा खार्पुनाथ गाउँपालिकाका तीन वटा वडाका बासिन्दालाई तुइनमा ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ लाली, प्युस, गोक्पा, देउखुरी, राया र थाली गाउँका सयौँ बासिन्दाले वारपार गर्ने ठाउँमा तुइन छ, न त पक्की पुल बन्न सकेको छ, न त झोलुङ्गे पुल बन्न सकेको छ ।
कुलेखानी जलाशयको सतह घट्यो (फोटो फिचर)
मकवानपुरको इन्द्रसरोवरमा रहेको कुलेखानी जलाशयको सतह घटेको छ । देशको एक मात्र जलाशययुक्त कुलेखानी आयोजनाको इन्द्रसरोवरमा पानीको सतह घटेपछि अत्यावश्यक समयमा भन्दा बाहेक कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन नगरिने भएको हो ।
बाढिपहिरोपीडितलाई बर्खा नलाग्दै चिन्ता
बाजुराका बाढीपहिरोपीडितलाई बर्खा लागेसँगै घरबासको चिन्ता हुन थालेको छ । दुई वर्षअघि जेठमा आएको बाढीपहिरोबाट पीडित व्यक्ति अझै घरबासको चिन्ता गरिरहेका छन् । यस जिल्लाका अधिकांश गाउँबस्ती बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा परेको कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । जोखिममा परेका ती बस्ती अहिले कतै स्थानान्तरण नहुँदा यहाँका स्थानीयलाई बर्खाको समयमा घरबासकै चिन्ता हुन थालेको हो । हिउँदमा बाढीपहिरोको खासै डर नहुने हुँदा जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास गर्दै आए पनि बर्खामा पहिरोले घर नै बगाउँछ कि भन्ने मनमा चिन्ता लाग्न थालेको स्वामीकार्तिक गाउँपालिका–२, मुक्तिकोटका स्थानीय नरे लुहारले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको करमा परिमार्जन
बागमती प्रदेश सरकारलाई आफैँले निर्धारण गरेको कर, शुल्क सङ्कलनमा समस्या हुँदै आएको छ । लक्ष्य अनुसारको कर, राजस्व आय सङ्कलन नहुँदा आन्तरिक आम्दानीको स्रोत खुम्चँदै गएको छ । कर, राजस्व सङ्कलन वृद्धि र व्यवस्थित गर्न बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरी करमा सहुलियत र करको दरमा परिमार्जन गरेको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा प्रदेश राजस्व परामर्श समितिको परामर्श तथा सुझावका आधारमा राजस्वको नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर शुल्कमा परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो ।
चार हजारभन्दा बढीलाई सिपमूलक तालिम
देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी स्वरोजगार बन्ने र थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा चार हजार ५२४ जनालाई विभिन्न प्रकृतिका सिपमूलक तालिम दिएको छ । उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको भरतपुर महानगरपालिकाले एकदिनेदेखि चारमहिनेसम्मका विभिन्न सिपमूलक तालिम दिएको हो । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तालिम चलाइएको महानगर प्रमुख रेनु दाहालले बताउनुभयो । देशभित्रै केही गरौँ भन्नेहरूलाई मात्र नभएर विदेशी भूमिमा काम गर्न पनि तालिमले सहज बनाउने भन्दै उहाँले महानगरले पूर्वाधार विकाससँगै विभिन्न परियोजनामा दक्ष जनशक्तिको माग भएकाले निःशुल्क तालिमलाई जोड दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
भेरी नदीमा बालक बेपत्ता
जाजरकोटमा एक बालकको भेरी नदिमा बगेर बेपत्ता भएका छन् । जिल्लाको नलगाड नगरपालिका ११ तल्लुका लोक बहादुर सिंहका छोरा १६ वर्षका जलन सिंहको भेरीमा बगेर बेपत्ता भएका हुन ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग : निर्धारित समयअगावै भालुखोला र मेवाखोलामा पुल निर्माण
दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा पर्ने दुईवटा खोलामा तोकिएको समयभन्दा अगावै मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने उक्त सडकखण्डको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मास्थित भालुखोला र मझुवागढी – ६ नेर्पास्थित मेवाखोलामा पुलको काम सम्पन्न भएको हो ।
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार सुस्त : डेढ वर्षमा २५ प्रतिशत प्रगति
अरनिको राजमार्ग खण्डअन्तर्गत सूर्यविनायकबाट धुलिखेलसम्मको १६ किलोमिटर सडकको छ लेन विस्तारको काम सुस्ताएको छ ।
चुरे संरक्षण कार्यक्रम
मुलुकको भौगोलिक अवस्थितिको सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराईको विविधतायुक्त भूबनावट र सोही अनुरूपको हावापानीको विशेषतायुक्त अनुपम प्राकृतिक उपहारका रूपमा विश्लेषण गरिन्छ । पहाड भनेर सिधा अर्थमा पहाडी क्षेत्रलाई बुझाउने भए पनि महाभारत शृङ्खला र चुरे शृङ्खला पूर्वपश्चिम फैलिएका दुई महत्वपूर्ण पहाडी शृङ्खला हुन् र यिनका आआफ्नै विशेषता छन् । करिब चार करोड वर्षपहिले हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको चुरे शृङ्खला सबैभन्दा
नागरिक स्वार्थ सर्वोपरि
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अर्थात् २०४६ सालपछिको राजनीति नियाल्दा प्रस्ट हुन्छ राजनीति कहिल्यै स्थिर हुन सकेन । न राजनीतिक दल स्थिर हुन सके न राजनीतिक व्यवस्था नै । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास छोटो समयमै बदनाम हुन पुग्यो । हाम्रै पुस्ताको भोगाइ हो, आफैँले लडिल्याएको व्यवस्थालाई पनि हामीले जोगाउन सकेनौँ । एउटा शासन व्यवस्थालाई फालेर अहिले हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ । हामी
सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण
राज्यका तर्फबाट जनहित प्रवर्धनका निमित्त प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवाले सार्वजनिक सेवालाई समेटेको हुन्छ । राज्यको उत्पत्तिदेखि अनौपचारिक र औपचारिक कालखण्डमा शासन व्यवस्था जस्तो किसिमको भए पनि कुनै न कुनै हिसाबले सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यतासँगै यो हुँदै पनि आएको छ । विभिन्न स्वरूपको लगानीसँगै नागरि
प्रदेश बजेटको चिरफार
सातै प्रदेशका सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकारमा सामान्य वृद्धि भए पनि अरू पाँच प्रदेशको बजेटको आकार घटेको छ । आन्तरिक स्रोत बढ्न नसकेको र सङ्घीय अनुदानसमेत घटेपछि अधिकांश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको आकार घटाएका हुन् । आश्चर्य त के छ भने दुई प्रदेशको बजेट आकार बढेको भनिरहँदा आव २०७९÷८० को तुलनामा सबैको बजेट घटेको
कानुन र कार्यशैली
नागरिकमैत्री शासन, समाजवाद उन्मुख राज्य तथा सुशासनका तगारो हुन् बिचौलिया । यी अनौपचारिक अर्थतन्त्रका मलजलकर्ता पनि हुन् । भ्रष्टाचार निवारण नहुनुमा यिनीहरूको ठुलो भूमिका रहेको छ । उत्पादक तथा उपभोक्ता तथा दुवैका रोग हुन् यिनीहरू । यिनीहरूले उत्पादकलाई श्रमको न उचित मूल्य दिन्छन् न उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा किनेर खान दिन्छन् । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीका शब्दमा ‘न्यायाधीश र झगडियाबिच मिलाउँछु भनी लेनदेनमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई बिचौलिया’ भनिन्छ । देशका हरेक क्षेत्रमा सूक्ष्म ढङ्गले केलाउँदा बिचौलिया जताततै यत्रतत्र सर्वत्र आफ्नो सञ्जाल बनाउन सफल भएका छन्, जसले राज्य तथा गैरराज्यका पात्रको सदाचार, नैतिकता, इमानदारी तथा आत्मनिरीक्षणमा
