चुरे संरक्षण कार्यक्रम

मुलुकको भौगोलिक अवस्थितिको सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराईको विविधतायुक्त भूबनावट र सोही अनुरूपको हावापानीको विशेषतायुक्त अनुपम प्राकृतिक उपहारका रूपमा विश्लेषण गरिन्छ । पहाड भनेर सिधा अर्थमा पहाडी क्षेत्रलाई बुझाउने भए पनि महाभारत शृङ्खला र चुरे शृङ्खला पूर्वपश्चिम फैलिएका दुई महत्वपूर्ण पहाडी शृङ्खला हुन् र यिनका आआफ्नै विशेषता छन् । करिब चार करोड वर्षपहिले हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको चुरे शृङ्खला सबैभन्दा कान्छो पहाड मानिन्छ । पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीदेखि पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीसम्म फैलिएको चुरे शृङ्खला शिवालिक क्षेत्रका रूपमा परिचित छ । हामीकहाँ पूर्वी इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा करिब आठ सय किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएर कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत ढाकेको चुरे क्षेत्र अत्यन्त कमजोर संरचनाको पहाड मानिन्छ । तराई/मधेशबाट माथि उठेको चुरे क्षेत्र खुकुलो पत्रे चट्टानयुक्त भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीनाला यही चुरे क्षेत्र भएर तराई/मधेशतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले संवेदनशील पनि छ । चुरे क्षेत्रमा हुँदै आएको वन फँडानी, ढुङ्गा, बालुवा, माटोको अधिक उत्खननको दुष्प्रभाव तराई/मधेशमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेकोप्रति धेरै पहिलेदेखि नै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिए पनि अझै संरक्षण व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

नाजुक चुरेको सन्दर्भमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको विशेष पहलमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ को सुरुवात गरेको स्मरणीय छ । यस कार्यक्रमलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन सरकारले विसं २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई/मधेश संरक्षण विकास समिति नै गठन गरेर चुरे संरक्षण योजनालाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । भौगोलिक अवस्था र पारिस्थितिकीय प्रणाली अनुकूल चुरे पहाड र भावर क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्‍चित गरी जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्न थालेको १० वर्ष पुगिसकेको छ । समितिले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउने लक्ष्यसहित २० बर्से गुरुयोजना तयार पारेको छ । गुरुयोजनाको मुख्य भागमा राष्ट्रियस्तरको चुरे संरक्षणसम्बन्धी १० बर्से मध्यकालीन र २० बर्से दीर्घकालीन योजना समेटिएका छन् । आव २०६७/६८ देखि राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । गुरुयोजना अन्तर्गत २० वर्षमा एकीकृत नदी प्रणाली व्यवस्थापन, तटबन्ध निर्माण, हरितपेटी निर्माण, भूक्षय क्षेत्र उपचार, अतिक्रमित वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण, पानी सङ्कलन, भण्डारण तथा भूमिगत जल पुनर्भरण, नदीजन्य पदार्थ उपयोग व्यवस्थापन जस्ता कार्यलाई समेटिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रकृति स्वच्छ भए मात्रै मानवीय जीवन सुरक्षित रहने बताउनुभएको छ । ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित १० औँ चुरे संरक्षण दिवसका अवसरमा सिराहाको मिर्चैयामा आइतबार आयोजित बृहत् वृक्षरोपण समारोहमा सहभागी हुनुभएर वृक्षरोपण गर्नुका साथै समारोहलाई सम्बोधन गर्नुभयो । चुरे संरक्षण योजनाको प्रभावकारिताका लागि तिनै तहका सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राख्न प्रमको सुझाव उपयुक्त छ । चुरेबाट अवैध रूपमा निकासी भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, चरिचरन र डढेलो नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुनको आवश्यकताबोध गरेर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको पनि प्रमले स्पष्ट पार्नुभयो । जलवायु संरक्षणमा बढ्दो तापक्रम नियन्त्रणतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहल गर्न पर्वतीय देशहरूको सम्मेलन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।

सुनकोशी–कमला–मरिण डाइभर्सन परियोजनाबाट सिराहा, सप्तरी र धनुषा जिल्लामा सिँचाइ हुने र चुरेका लागि समेत पानी पुनर्भरण हुने स्पष्ट पार्दै मुलुकका ६० प्रतिशत जनताको जीवन चुरेसँग जोडिएकाले यसको संरक्षणमा सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको जानकारी गराउनुभएको हो । मुलुकको कार्यकारीका अभिव्यक्तिले प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायमा आशा जगाएको अनुभव गरिएको छ तर जनस्तरमा पनि चुरे संरक्षणमा उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो भने छ । चुरे क्षेत्र संरक्षणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासबाट चुरे क्षेत्रको उत्थानशील एवं दीर्घकालीन कार्य गर्ने गरी आयोजना तर्जुमा भएकाले यसले पनि सरकारको पहलमा थप मद्दत पुग्ने ठानिएको छ । यस आयोजनाका लागि हरित जलवायु कोषको सहयोगमा वित्तीय व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । चुरे संरक्षण सानोतिनो प्रयासले मात्र सम्भव छैन । वृक्षरोपण अभियान जुन रूपमा अगाडि बढाइएको छ, तिनलाई हुर्काउन र लापर्बाहीपूर्ण दोहन तत्काल नियन्त्रण गर्न अपरिहार्य छ ।