प्रदेश सरकारको करमा परिमार्जन

राममणि दाहाल 

हेटौँडा, असार ४ गते  । बागमती प्रदेश सरकारलाई आफैँले निर्धारण गरेको कर, शुल्क सङ्कलनमा समस्या हुँदै आएको छ । लक्ष्य अनुसारको कर, राजस्व आय सङ्कलन नहुँदा आन्तरिक आम्दानीको स्रोत खुम्चँदै गएको छ । कर, राजस्व सङ्कलन वृद्धि र व्यवस्थित गर्न बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरी करमा सहुलियत र करको दरमा परिमार्जन गरेको छ । 

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा प्रदेश राजस्व परामर्श समितिको परामर्श तथा सुझावका आधारमा राजस्वको नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर शुल्कमा परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो । 

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकांश करका दर यथावत् राखी चालु आवमा तोकिएका करका दरहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउने गरी केही करका दरमा सामान्य परिमार्जन गर्दै आगामी आवको आर्थिक विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै प्रदेशभित्र दर्ता भई २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि पूरा भएका सार्वजनिक सवारीसाधनका धनीले आफ्नो सवारीसाधनको दर्ता खारेज गर्न आगामी पुस मसान्तसम्म २० वर्ष अवधिसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारीसाधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिबानामा चालु आवमा भन्दा कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । 

मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क यथावत् राखी अन्य सेवा शुल्कमा परिमार्जन गरिएको छ । सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, थिएटर/नाटकघर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क प्रवेश, फुटसल, स्विमिङ पुल, जिपलाइन, स्विङ, आकासे सिसाको पुल, बन्जी जम्पलगायतमा बिलको प्रतिशतमा लगाइँदै आएको कर परिमार्जन गरी मनोरञ्जन करको दायरा आगामी आवमा थप विस्तार गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

वातावरणीय सेवा शुल्क थप, सवारीसाधन कर नबुझाएका र सवारीसाधनको दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारीसाधन धनीलाई दिँदै आएको कर छुटमा कटौती र बागमती प्रदेशभन्दा बाहेक अन्य प्रदेशमा दर्ता भई बागमती प्रदेशमा सरुवा हुन दर्ता दस्तुर छुटमा वृद्धि गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।

यसै गरी मन्त्री थपलियाले प्राइभेट फर्मलाई म्याद समाप्त भएको पाँच वर्षसम्म नवीकरण खारेज गर्नुअघि उचित कारण पेस गरेका दोब्बर जरिबानासहित नवीकरण गर्ने व्यवस्था रहेकोमा दोब्बर जरिबानाको व्यवस्था हटाउँदै विधेयक ल्याउनुभएको छ । यसै गरी सामुदायिक वन समूहभन्दा बाहिर वितरण गरिएको वनपैदावर (काठ, दाउरा) बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २० प्रतिशत रकम सेवा शुल्कबापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई १० प्रतिशतमा झार्दै नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त शुल्कको १० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने यसअघि व्यवस्था रहेकोमा सात प्रतिशत बनाइएको छ । 

महिला, दलित तथा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त र मध्यम अपाङ्गता भएका उद्यमीको मात्र स्वामित्वमा रहने गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराएमा त्यस्ता उद्योग वा फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था प्रदेश औद्योगिक व्यवस्था ऐनमा रहेकोमा आगामी आवमा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त र मध्यम अपाङ्गता भएकाले नपाउने गरी प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०८१ मा प्रस्ताव गरिएको छ । 

ढुङ्गा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा (स्वीकृत खानी क्षेत्रबाहेक) र स्लेट (स्वीकृत खानी क्षेत्रबाहेक) मा शुल्क आगामी आवमा घटाएर कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । उता चालु आवमा ढुङ्गा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवामा प्रतिघनमिटर नौ रुपियाँ रहेकोमा सात रुपियाँ र स्लेटमा प्रतिवर्गफिट नौ रुपियाँ रहेकोमा सात रुपियाँ गर्ने गरी मन्त्री थपलियाले प्रस्ताव गर्नुभएको छ । 

माटो, ढुङ्गा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, अभ्रख र दहत्तरबहत्तरको उत्खनन, सङ्कलन र प्रशोधन गर्दा नदीको बहाव वा पानी बगेको क्षेत्रमा प्रवेश वा उत्खनन वा सङ्कलन गरेमा लाग्ने प्रतिमेसिन वा साधनमा लाग्दै आएको जरिबानामा आगामी आवमा वृद्धि गर्ने गरी आगामी आवका लागि ल्याइएको विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपियाँ राजस्व, अनुदान र अन्य स्रोतबाट आम्दानी हुने अनुमान गरेको प्रदेश सरकारलाई चालु आवको गत चैत मसान्तसम्ममा ४१.४३ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख दुई हजार ४१६ रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सङ्कलन हुने राजस्वतर्फ चालु आवमा तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख ३५ हजार सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा गत चैत महिनासम्ममा ७१.२३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ६७ करोड ४७ लाख ४१ हजार ८८१ रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो ।