काठमाडौँ, असार १२ गते । आमसञ्चार माध्यममा दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहकार्यमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ, नेपालद्वारा आयोजित ‘मिडियामा दलितको सहभागिता, नीतिगत समीक्षा र समावेशीकरणको सवाल’ विषयक गोष्ठीमा उहाँहरूले मिडियामा दलित समुदायको सहभागिता भएमा विषयवस्तुले प्राथमिकता पाउने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले आमसञ्चार माध्यममा दलित समुदायको सहभागिता पर्याप्त नभए पनि विगतको तुलनामा बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले अरू क्षेत्रमा जस्तै आमसञ्चार माध्यम पनि समावेशी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ, नेपालका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले सरकारी सञ्चार माध्यम (राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र संस्थान) र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई पुनः संरचना गरी दलितमैत्री बनाउन माग गर्नुभयो ।
सञ्चार मन्त्राययअन्तर्गतका निकाय चलचित्र विकास बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेकाले नीतिगत व्यवस्था गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । देशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको पहुँच रहेको दाबी गरिरहेको रेडियो नेपालको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ ।
संविधानको धारा ४० मा पहिलोपटक दलित हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, “राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ, सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।” कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ५९ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये दलितको सहभागिता करिब शून्य रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गोरखापत्रको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सातै जना पुरुष छन् भने त्यो समिति दलितविहीन छ, विकासका लागि सञ्चारको नारासहित २०४२ सालमा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजनको बोर्डमा दलित प्रतिनिधित्व छैन । अरू संस्थाको अवस्था पनि यस्तै छ ।” कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पत्रकार प्रकाशचन्द्र परियारले दलित समुदायको सहभागिता र समावेशी विषयवस्तुको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत रूपमा आमसञ्चार माध्यम दलितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रेस काउन्सिलका सञ्चालक समिति सदस्य दीपक पाण्डेले दलित समुदायले भोग्दै आएका आर्थिक, सामाजिकलगायत मुद्दा राज्यका बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अहिलेसम्म नौ वटा सञ्चारसम्बन्धी नीति, १६ ऐन, १८ नियमावली र १२ वटा निर्देशिकामा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउन बाध्यकारी व्यवस्था नगरिएको कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो । मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, अधिकारकर्मी चक्रमान विश्वकर्मा, पत्रकार विनोद परियार र सावित्री रसाइलीले मिडियामा दलित समुदायको सहभागितामा जोड दिनुभयो । रासस
