नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा निर्वाचन क्षेत्र १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनु भएको प्रदिप गिरीको उपचारको क्रममा निधन भएको खवरले सिरहाका हरेक दलका नेताहरुले एक साझा अभिभावक गुमाएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।
दोलखाको जिरी नगरपालिकामा एक दम्पती मृत फेला परेका छन् । जिरी नगरपालिका –८ आहालेका अन्दाजि ५६ वषीय हर्क बहादुर जिरेल र उनकी श्रीमती अन्दाजी ५२ वर्षीया कृष्ण कुमारी जिरेल मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।
सरकारले आजबाट दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँकी रहेका ५० जिल्लाका बालबालिकालाई लक्षित गरेर खोप अभियान सुरु गरेको छ।
भारतमा तीन वर्ष बसेर आउनुभएका अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका–४, पटौटीका ३० वर्षीय माधव घिमिरेलाई त्यसपछि कहिले विदेश जाने इच्छा भएन । उहाँ अहिले गाउँकै उदाहरणीय कृषक बन्नुभएको छ । गाई र भैँसीपालन गर्दै आउनुभएका घिमिरेले मासिक ४५ हजार रुपियाँको दूध बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । “घरमा तीनवटा गाई र दुईवटा भैँसी छन्, कात्तिक, मङ्सिरमा धेरै दूध बिक्री हुन्छ । दैनिक ४० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । अन्य खेतसहित पशुपालन गरिरहनुभएका घिमिरेलाई गत वर्ष गाउँपालिकाले ४४ हजार ३६४ रुपियाँ अनुदान दिएको थियो । मासिक ४०–५० हजार रुपियाँ कमाउन गाह्रो नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारी विभागले एक हप्ताभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।हालै जारी गरेको सो निर्देशनमा विभागले सम्पूर्ण सहकारी संस्थालाई एक साताभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर सदस्यलाई संस्थाको वित्तीय विवरण जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो । सो निर्देशनबमोजिम अब सहकारी संस्थाले सेयर पुँजी, जगेडा कोष, कुल सम्पत्ति, कुल बचत, लगानीमा रहेको कर्जा, कुल सेयर सदस्य सङ्ख्या, कुल ऋणी सदस्य, तरलता रकम र प्रतिशत, कुल संस्थागत पुँजी र विभिन्न कोषमा रहेको रकमबारे सदस्यलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यसरी विवरण सार्वजनिक गरेपछि हरेक महिना पनि विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
वर्षभरि सञ्चालन हुने मासिक साहित्यिक शृङ्खलामा नियमित सहभागी हुने धनकुटाकी बिन्दु अधिकारी ढकाल र इलामका डम्बर पहाडीलाई ‘साहित्य सन्ध्या सहभागिता पुरस्कार तथा सम्मान’ प्रदान गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा समाजवादी चिन्तक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि १६ अर्ब २० करोड रुपियाँ थप बजेट सुनिश्चित गरेको छ । कृषि मन्त्रालयको मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम सुनिश्चित गरेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । रकमको सुनश्चित भइसकेपछि भारतबाट मल ल्याउनका लागि प्रचिङ अर्डर (पीओ) पठाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राजधानीमा डेरा गरी बसेर उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका दुर्गमका विद्यार्थीलाई यसै साता निःशुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गरिने भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले करिब १० हजार यस्ता विद्यार्थीलाई दिने तयारी गरे पनि दुई हजार आठ सय आवेदन मात्र योग्य भएकाले हाल यतिलाई मात्रै विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको हो ।
प्रशासन यन्त्रलाई कुनै पनि देशको स्थायी सरकार भनेर चिनिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व जनादेशअनुसार फेरबदल भइरहे पनि कर्मचारी संयन्त्र उही रहेर आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहन्छ। कर्मचारीको मनोबल उँचो राख्न नसकिएसम्म आम नागरिक अर्थात् सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी तवरले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। नेपालमा निजामती सेवा कर्मचारीको हितमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका निम्ति लामै गृहकार्य नभएको होइन। प्रयास हुँदाहुँदै पनि हालसम्म सोसम्बन्धी विधेयकले सार्थक निकास दिन सकेको छैन। विधेयक निर्माणकै प्रक्रियामा छ। निजामती कर्मचारी चाँडो नयाँ ऐन बनोस् भन्ने चाहना र प्र
केही विषयवस्तु विवादमा आइरहन्छन्। कुनै विषय विवादित बनाइन्छ, कुनैमा विवाद नै हुन्छ। दुवैथरीको उपचार आवश्यक छ। अहिले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा विवाद बनाइएको छ। २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको संविधान जारी गर्दाको अवस्थामै तराईका समस्या समाधान गर्न भनेर नागरिकता ऐन, २०२० बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकालाई नागरिकसरह नै मानेको थियो। २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेका, नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरिआएकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने गरी संविधानमा व्यवस्था गरियो। यो कामको निम्ति निवेदन दिन दुई वर्षको समय दिइयो। यसरी नेपालमा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रारम्भ भयो। यही बेलादेखि नै नागरिकताको भाँडभैलो भयो। अर्को नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ (२) ले नेपालीसँग विवाह गरेर आएकी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरियो। यो २००९ सालको नागरिकता ऐन र त्यसअगाडिको व्यवहारलाई निरन्तरता दिएको हो।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय सङ्गठनका रूपमा रहेका अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क छन्। देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो र समृद्ध बनाउने भन्ने सम्बन्धमा यिनीहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले गरेका हुन्छन् भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व गभर्नरले गरेका हुन्छन्। अर्थ मन्त्रालयमा राजनीतिक प्रभाव परेको हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्वतन्त्र संस्था हो। यसले आफ्ना गतिविधि स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनले दिएको छ। त्यसैले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन यी दुई सङ्गठनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
दुई/दुई पटक संसद् विघटन गरेर आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न मरिहत्ते गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निश्चय नै बूढा नेता हुन्। आफ्नो पार्टीको करिब करिब दुईतिहाइको बहुमत सम्हाल्न नसकेर सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्देश्य राख्ने ओली उमेर र कार्यशैलीका कारण राजनीतिबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने चाहना जनताले राख्नुलाई स्वाभाविकै मानिएला। असमयमै संसद् ढालेर राजनीति अस्थिर बनाइयो भने लोकतन्त्रमाथिको जनआस्था डगमगाउन सक्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व लिन अभिप्रेरित गर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अस्थिर राजनीतिको बागडोर सम्हाल्ने देउवा दुवै नेतालाई बूढा भए भनी ओलीसँगै एउटै तुलोमा राखेर जोख्न कत्तिको उपयुक्त हुन्छ, मननीय विषय हो।
लोकतन्त्रमा सुशासन कायम गर्न सञ्चारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्व सुशासन हो। लोकतन्त्रमा सुशासन कायम हुन नसके लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अर्थ हुँदैन। लोकतन्त्र र स्वतन्त्र सञ्चार (प्रेस) एकअर्काका परिपूरक हुन्। यिनीहरूबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ। स्वतन्त्र पे्रसबिना लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ। अर्थात् लोकतन्त्र नाम मात्रको हुन्छ।