• १७ माघ २०७९, मङ्गलबार

सुशासनमा सञ्चार

blog

लोकतन्त्रमा सुशासन कायम गर्न सञ्चारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्व सुशासन हो। लोकतन्त्रमा सुशासन कायम हुन नसके लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अर्थ हुँदैन। लोकतन्त्र र स्वतन्त्र सञ्चार (प्रेस) एकअर्काका परिपूरक हुन्। यिनीहरूबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ। स्वतन्त्र पे्रसबिना लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ। अर्थात् लोकतन्त्र नाम मात्रको हुन्छ। 

युनेस्कोले सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष पत्रकार, नागरिक समाज, पत्रकारितासम्बन्धी शैक्षिक संस्थालगायत सरोकारवालाको सहभागितामा पे्रस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा रहेका समस्या र चुनौतीको सवालमा विभिन्न राष्ट्रमा रहेका आफ्ना शाखामार्फत कार्यक्रम गर्छ। हाम्रो मुलुकमा पनि पत्रकारको छाता सङ्गठन ‘नेपाल पत्रकार महासङ्घ’लगायत सङ्घसंस्थाले छुट्टाछुट्टै तथा सामूहिक रूपमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

नेपाली पत्रकारितालाई विश्व इतिहाससँग तुलना गर्ने हो भने यो धेरै कान्छो छ। युरोप तथा अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा चार/पाँच सय वर्ष अघिदेखि नै पत्रकारिता क्षेत्रको विकासक्रम सुरु भयो। यद्यपि नेपालमा पत्रकारिता जगत् लगभग सवा एक शताब्दी वर्षभन्दा पुरानो होइन। नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन थालेको ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र हो। खासगरी पत्रकारिता क्षेत्रमा सघन रूपमा अध्यापन सुरु हुन थालेको ०६० सालदेखि हो। नेपालमा सञ्चार (प्रेस) जगत्ले व्यावसायिक एवं संस्थागत विकासको जग बसाल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। लोकतन्त्रको आधारभूत तत्तव प्रेस स्वतन्त्रता जनताको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको मौलिक हक हो। स्वतन्त्र सञ्चार (पे्रस) सरकारका खराब प्रवृत्तिलाई सच्याउने तथा समाजका सकारात्मक नकारात्मक गतिविधिलाई उजागर गर्ने सशक्त माध्यम हो। यही आलोचनाबाट जवाफदेहिताको त्यो ढोका खोलिन्छ, जुन समतामूलक समाजका लागि अपरिहार्य हुन्छ।

सुशासनको विपरीतार्थ शब्द कुशासन हो। कुशासनमा नै भ्रष्टाचार चरम गतिमा बढ्ने गर्छ। हरेक चुनावपछि गठन भएका सरकारबाट सुशासन दिने प्रतिबद्धता भए पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गरेको आभास मिल्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको छ। स्थिर सरकार बने भ्रष्टाचार रोकिन्छ भन्ने गरिन्थ्यो तर दुईतिहाइको सरकार हुँदा त झन् संस्थागत हुँदै गयो। भ्रष्टाचारले न्यायालय पनि छाडेन। 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले २८ जनवरी २०२० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले १८० देशमा गरेको (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क) सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७औँ नम्बरमा परेको छ, जब कि ट्रान्सपरेन्सीकै २०१९ को सर्वेक्षणमा ११३औँ स्थानमा थियो। अर्थात् नेपालमा एक वर्षमा चार अङ्कले भ्रष्टाचार बढ्यो।

मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्था पर्याप्त छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, संसद्को लेखा समिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न संस्था छन्। राज्यले यस्ता संवैधानिक तथा अन्य निकायमा अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्थात् सुशासन कायम गर्न खर्च गरेको छ। तैपनि सुशासनको स्थिति झन् खस्कँदो छ। यस सम्बन्धमा गहन तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। 

विगत डेढ दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको पालामा प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउन खोजियो। प्रेसलाई अङ्कुश लगाउन नयाँ कानुन संसद्मा पेस गरिएको थियो। त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल प्रेस काउन्सिलजस्ता सरोकारवाला निकाय खरो रूपमा उत्रिएका थिए। 

संविधानको धारा १९ ‘सञ्चारको हक’ उपदफा (१) मा भनिएको छ– ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन।’ तर सरकारले सोही संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ‘सञ्चारमाध्यमको नियमन’ गर्ने नाममा सम्पूर्ण प्रेस जगत्लाई नै नियन्त्रण गर्ने गरी संसद्मा विधेयक ल्याएको थियो, प्रेस र मानव अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्ति अधिनायकवादी अर्थात् निरङ्कुश राजतन्त्रको झल्का दिने खालको थियो। 

लोकतन्त्रमा सुशासन कायम गर्न सञ्चार (प्रेस)को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सञ्चार अर्थात् पत्रकारिता धेरैजसो राजनीतिक पक्षधरता र स्वार्थबाट प्रेरित छ। पत्रकारिताका आदर्श र आचारसंहिता पालन गर्ने मिडिया तथा मिडियाकर्मी नभएका होइनन् तर ती सीमित हुँदैछन्। एउटा उदेकलाग्दो कुरा के छ भने नेपालमा बिनापत्रकारिताका पत्रकारको बिगबिगी नै छ। पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध १३ हजारभन्दा बढी पत्रकारमध्ये अधिकांशको कर्म र मूल आयस्रोत पत्रकारिता नभएको भनाइ बेलाबखत महासङ्घका पदाधिकारीबाटै सुन्न पाइन्छ। पत्रकार लेखनाथ पाण्डेका शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नुपर्दा ‘पत्रकारिता पेसाप्रति सबैभन्दा चुनौती तिनैबाट देखिन्छ, जो (पत्रकार) भनिन्छ तर पत्रकारिता गर्दैनन्। पत्रकारितालाई देखाउने दाँत बनाएर राजनीति, दलाली र सौदाबाजी गर्नेहरू अनेक छन्। तिनलाई पत्रकार भन्नु परेको छ।’

राजनीतिक दलका विभिन्न तहमा रहेका पदाधिकारी, संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिदेखि न्यायाधीशसम्म मिडियासँग संलग्न छन्, प्रहरीका हाकिमसँग पनि प्रेस पास रहेको बताइन्छ। के यो साँचो होला ? सामान्यतया समाचार नलेख्ने, लेख नलेख्ने, अन्तर्वार्ता नलिने, रेडियो वा टीभीमा कार्यक्रम नचलाउने समाचार नभन्ने व्यक्ति पत्रकार हुन सक्दैन। यहाँ त मार्केटिङ गर्नेहरूले पनि सूचना विभागबाटै प्राप्त हुने सरकारी प्रेस पास लिएर हिँडेका छन्। सजिलै उनीहरूलाई त्यस्ता कार्ड वितरण गरिएका छन्। आज हरेकजसो राजनीतिक दलको आफूनिकट पत्रकारको भ्रातृ सङ्गठन छ। 

नेकपा (एमाले)को प्रेस चौतारी, नेपाली कांगे्रसको प्रेस युनियन, नेकपा (माओवादी) केन्द्रको प्रेस सेन्टर आदि। पत्रकारितालाई कसैको बन्देज वा मातहातमा राख्न पाइँदैन। पत्रकारिता आफैँ स्वनियममा बाँधिनुपर्छ भन्ने छ। पत्रकारले आचारसंहिता पालना गरेर पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यसो नहुनुमा पत्रकारितामा शिक्षित व्यक्तिको वर्चस्व कायम हुन नसक्नुले पनि हो। 

विश्वका समुन्नत राष्ट्रमा मिडियाले राजनीतिक दलबारे थोरै पक्षधरता राख्छ। विशेषतः चुनाव, युद्ध वा विश्व अर्थव्यवस्थामा गहिरो प्रभाव पार्ने ठूला नीतिगत निर्णय लिइएको बेला मिडियाको सावधानीपूर्वक पक्षधरता देखिन्छ। हामीकहाँ आचारसंहिता र पेसागत मर्यादा भुलेर पत्रकार राजनीतिक दललाई नै बोकिदिन्छन्। यो कुरा खुलम्खुला देखिँदै आएको छ। 

भ्रष्टाचारजन्य घटना बाहिर ल्याउन प्रेसको ठूलो भूमिका हुन्छ। अझ स्वतन्त्र रूपमा प्रेस अघि बढ्ने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम गर्न ठूलो सघाउ पुग्छ। सरकारले प्रेसलाई अङ्कुश नलगाई सबै सञ्चार माध्यमलाई निर्वाध रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। तब मात्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भयरहित भई भ्रष्टाचारमुक्त देशको कल्पना गर्न सकिन्छ। सबै सञ्चार माध्यम (चाहे साना, चाहे ठूला) सबैलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा भेदभाव नगरी अगाडि बढ्न दिने हो भने ‘समृद्ध नेपाल सुशासनसहित लोकतन्त्र’ सम्भव हुन्छ।