जलवायु सङ्कटको चक्र

नेपालको कृषि अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाको आधारस्तम्भ भनेको धान खेती हो तर सन् २०२५ सालको मनसुनले देखाएको ढिलो र कमजोर वर्षाले यस आधारलाई नै हल्लाएको छ । असार महिनाको अन्त्यसम्म पनि तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा ३०/४० प्रतिशत धान रोपाइँ मात्र भएको अवस्थाले जलवायु परिवर्तनको भयावह प्रभावलाई उजागर गरेको छ । यो केवल एउटा मौसमी अनियमितता मात्र होइन, यो भविष्यमा आउने ठुलो सङ्कटको चेतावनी हो । विश्व बैङ्कको सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनको पाँचौँ सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको देश हो । यसले गर्दा कृषिमा निर्भर ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छ । धान नभएको खेत, पानी नपाएका किसान र बढ्दो खाद्यान्न आयातले नेपालको कृषि राष्ट्रिय पहिचानमा नै प्रश्नचिह्न लगाएको छ । सन् २०२५ सालको मनसुनले देखाएको सङ्कट आँखा खोल्ने खालको छ । यो केवल यो वर्षको उत्पादन सङ्कट नभई भविष्यको खाद्य सुरक्षालाई समेत खतरामा पार्ने चेतावनी हो । तराईका किसान पानी नहुँदा खेत खाली राख्न बाध्य छन् भने पहाडी क्षेत्रका किसानहरू विकल्पविहीन छन् । यदि अब पनि योजनामा परिवर्तन गरिएन भने हरेक वर्ष यस्तो सङ्कट ‘सामान्य’ बन्ने खतरा देखिन्छ । यदि हामीले वैज्ञानिक समाधान र दीर्घकालीन योजनालाई अहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ भने यो सङ्कट प्रत्येक वर्ष सामान्य घटना बन्ने छ । 

रोपाइँको अवस्था

तराई क्षेत्र : सप्तरी, सिराहा, मोरङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा नहर, जल कुण्ड तथा भूगर्भीय पानीको अभावले आधाभन्दा बढी खेत बाँझो छ । कतिपय ठाउँमा रोपिएको धान पहेँलो भएर बिउमै सुकेका छन् ।

मध्य पहाड : काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, चितवन, मकवानपुर जस्ता जिल्लामा वर्षा अभाव तथा सिँचाइ स्रोतको कमीले धानको थोरै मात्र रोपिएको छ ।

पश्चिम पहाड : पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, तनहुँमा तीन/चार हप्तासम्म लगातार वर्षा नभएकोले रोपाइँ ढिलो भएको छ र रोपिएको २० प्रतिशत धान पहिल्यै सुकेको छ ।

यसले नेपाल सरकारको खाद्य उत्पादन लक्ष्यमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म गिरावट ल्याउन सक्छ भनेर कृषि मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । चामलको आयात बढ्ने र मूल्य वृद्धि हुने अनि युवा जनशक्ति अझ बढी पलायन हुने जोखिम पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले औँल्याएको छ । तत्कालै गर्नु पर्ने कार्यमा विश्व खाद्य कार्यक्रम र सरकारी सहयोगमा आपत्कालीन खाद्य सहायता, सिँचाइ उपकरण अनुदान, कृषि कर्जा छुट आदि देखिन्छन् भने एक वर्षभित्रै मौसम विज्ञान विभागको क्षमता वृद्धि गरी सूचनाको पहुँच पालिका र वडा स्तरमा किसानसम्म पुर्‍याउने र खेतीपाती गर्ने समय निर्धारणमा यसको सहयोग लिने अवस्थामा पुर्‍याउनु पर्छ । 

विज्ञानमा आधारित समाधान 

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले जलवायु परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै थुप्रै प्रविधि परीक्षण गरी सिफारिस गरिसकेको छ तर यी प्रविधिहरू किसानसम्म पुग्न नसकेको मुख्य कारण हो –कमजोर प्रसार प्रणाली । हाल वस्तु अनुदानमुखी देखिएको कृषि प्रसार प्रणालीको पुनर्संरचना गरी प्रविधि प्रसार केन्द्रित गर्नु अपरिहार्य भएको छ । 

सुक्खा तथा डुबान सहनशील धान जातको प्रवर्धन : नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले विकास गरेका सुक्खा धान १ देखि ६, स्वर्णा सब–१ र साम्बा सब–१ जस्ता धानका जातहरू खडेरी वा आकस्मिक डुबानमा पनि उत्पादन दिन सक्षम छन् । यस्ता जातहरूको व्यापक विस्तार भएमा असामान्य मौसमी अवस्थामा पनि धान उत्पादन सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।

ड्रम सिडर र न्यून जोत प्रविधिको प्रयोग : ड्रम सिडर जस्ता मेशिन प्रयोग गरी छरुवा प्रविधिमा आधारित ड्राइ सिडेड राइस (डिएसआर) प्रविधिबाट रोपाइँ गर्दा खेत जोत्नुपर्ने समय, पानी र मजदुरको खपत घट्छ । न्यून खानजोत प्रणालीमा माटोको संरचना सुरक्षित रहन्छ र माटोमा रहेको आद्र्रता टिकाइ राख्न सहयोग पुग्छ । 

यी प्रविधि लागु गर्दा किसानले छिटो रोपाइँ गर्न सक्ने, कम पानीमा पनि उत्पादन गर्न सक्ने र थप क्षेत्रफलमा धान खेती विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर कृषि ज्ञान केन्द्रहरू र पालिकाहरूका कृषि शाखाहरूले यी प्रविधिको प्रवर्धन र तालिम दिन सक्रियता नदेखाएको आलोचना व्यापक छ ।

जल व्यवस्थापन 

मनसुन गडबडीका कारण जल सङ्कट व्यापक भइरहेको बेला पानीको दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापन अनिवार्य भएको छ ।

परम्परागत पोखरी, नहर, कुलो र धाराको पुनर्जीवन : गाउँघरमा विगतमा प्रयोगमा रहेका पोखरी, पैनी र ढिकुरे कुलो जस्ता संरचना संरक्षण, पुनर्निर्माण र रिचार्ज पिटहरू बनाउने कार्यक्रम आवश्यक छ । यस्ता संरचनाले भूगर्भीय पानी र वर्षा पानीको सञ्चय गरी सिँचाइमा दीर्घकालीन मद्दत पु¥याउँछन् । यस कार्यमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले कार्यक्रम र बजेट तत्काल विनियोजन गर्नु आजको टडकारो आवश्यकता हो । 

सौर्य पम्प र सामुदायिक सिँचाइ : भूगर्भ जलको उपयोग गर्न डिप बोरिङमा आधारित मोटर र सौर्य पम्प प्रविधिको सामुदायिक स्तरमा विस्तार गर्नु पर्छ । हाल व्यक्ति केन्द्रित अनुदान दिने परम्परा बदल्दै एकीकृत सिँचाइ प्रणालीलाई किसान समूह वा सहकारीको नाममा स्थापना गर्दा व्यवस्थापन सहज हुन्छ र सबै किसान लाभान्वित हुन्छन् ।

ठुला सिँचाइ आयोजना : विगत लामो समयददेखि निर्माण भइरहेका सिक्टा, बबई, महाकाली–२, रानि जमारा कुलारियालगायतका ठुला आयोजना अलपत्र छन् । अधुरो अवस्थामा रहेका यस्ता ठुलो सिँचाइ आयोजना नेपालको कृषिको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण संसाधन हुन् । ती पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुँदा लाखौँ किसान लाभान्वित हुने छन्, उत्पादन र कृषिगत आत्मनिर्भरता सुदृढ हुने छ । यो सुनिश्चित गर्न तत्काल सार्वजनिक बजेट र लगानी पुनर्विचार हुनु पर्छ । भारतसँगको जल समझदारीमा सहकार्य आवश्यक छ र नीति–प्रणालीमा सुधार, पारदर्शिता र दिगो अनुगमन व्यवस्था निर्माण गरिनु पर्छ । यिनीहरू सञ्चालनमा आए करिब एक लाख चार हजार ६६ हेक्टर क्षेत्रलाई सिँचाइमा ल्याउन सकिन्छ । जसले देशका किसानलाई वर्षाभर सिँचाइ सुविधा प्रदान गरी उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण आत्मनिर्भरता प्रवर्धन गर्न सकिने छ ।

दीर्घकालीन रणनीति 

जलवायु अनुकूलन केवल बिउ वितरणमा सीमित हुनु हुँदैन । युएनडिपी नेपाल, इसिमोड, आइडिइ जस्ता संस्थाले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै निम्न विषयमा ध्यान जानु पर्छ : 

कृषि विस्तार प्रणालीको पुनर्संरचना : जिल्ला कृषि विकास कार्यालय/कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि प्राविधिकलाई जलवायु–सजग प्रविधि प्रचारमा दक्ष बनाउने तालिम दिइनु पर्छ । 

ड्रिप सिँचाइ र स्मार्ट मौसम सूचना प्रणाली : सस्तो सिँचाइ र यथा समय जानकारीले किसानको निर्णय क्षमता बढाउँछ । अतः यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

सहकारी–केन्द्रित जल व्यवस्थापन : सहकारीहरूले सामूहिक सिँचाइ, बिउ बैङ्क र बजार सुनिश्चितता प्रदान गर्ने हुँदा सहकारी केन्द्रित जल व्यवस्थापनतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यस वर्षको मनसुन सङ्कटले एक पटक फेरि देखाएको छ कि हाम्रो कृषि प्रणाली अझै पनि मौसममा निर्भर छ । हाम्रा कृषि प्रविधि प्रसारको सरकारी संयन्त्र अप्रभावकारी छ र जल संरक्षणको दीर्घकालीन योजनाको अभाव देखिन्छ । वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित प्रविधि हामीकहाँ छन्, जसलाई किसानसम्म पु¥याउन कृषि विस्तार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । यसको अलावा किसानलाई सस्तो सिँचाइ र मौसम सूचना उपलब्ध गराउनु नितान्त जरुरी देखिएको छ । 

किसानले प्रविधि पाउने, प्रयोग गर्ने र लाभ लिने प्रणाली चुस्त नबनाएसम्म बर्सेनि सङ्कट टार्न सकिन्न । वैज्ञानिक अनुसन्धान, चुस्त कृषि प्रविधि प्रसार प्रणाली, जल व्यवस्थापन र सामुदायिक शक्तिलाई समन्वय गरिने दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । समयमै लगानी नगरे जलवायु सङ्कटको चक्र अझ घनीकृत हुने छ । यदि हामीले वैज्ञानिक सुझाव, सामुदायिक सहभागिता र सरकारी नीतिहरूलाई एकताबद्ध गर्न सक्यौँ भने यो सङ्कटलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ । अहिले नै कदम चाल्नु पर्छ । नत्र जलवायु परिवर्तनको यो चक्र अझ गहिरिँदै जाने छ ।