गोरखापत्र अनलाइन
ऋतुहरूको कथा ‘ऋतु राग’
ऋतुहरूको बारेमा बढी बुझ्न उत्सुक हुनुुुहुन्छ भने थापागाउँस्थित मण्डला नाटकघरमा नाटक ‘ऋतु राग’ हेर्न पुग्नुपर्ने हुन्छ । ऋतुको महŒव र यसको परिवर्तनले मानव जीवनमा पार्ने असरलाई नाटकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘हाम्रो माया घर’ निर्माणले गति लियो
बर्दिवास–२ हङकङडाँडामा ‘हाम्रो माया घर’ निर्माणले गति लिएको छ । भवन तयार हुनासाथ आश्रय पाइने अशक्त, बेसहाराले आस सँगालेका छन् । नौ महिनाअघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले शिलान्यास गरेसँगै निर्माण थालिएको ‘हाम्रो माया घर’को ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
सुशासनका लागि पारदर्शिता
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै प्रत्येक निर्णय प्रव्रिmयामा सार्वजनिक पृष्ठपोषण र गुनासोलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी निर्णय लिनु पर्छ । विधिको शासन अर्थात् सुशासनमा ‘पारदर्शिता’ एक मुख्य सूचक हो जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । जनताको चाहना र भावना अनुरूप पारदर्शी र छरितो शासन प्रणालीको रूपमा हामीले लोकतन्त्रलाई बुझेका छौँ तर २०४६ सालपछिको प्रजातन्त्र र १० बर्से माओवादी सशस्त्र विद्रोहसँगै २०६२÷६३ को आन्दोलनपछिको पूर्ण लोकतन्त्रले पनि जनतामा विधिको शासनको अनुभूत गर्न नसकेको चरणबद्ध विभिन्न घटनाले देखाइरहेका छन् । नेपाल सरकारको पछिल्लो अध्यावधिक बेरुजु लगातार बढ्दै गएर बेरुजु रकम लगभग १२ खर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि आठ वटा पिलरहरू शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन प्रस्तुत गरेको छ । उल्लेखित पिलरमध्ये भ्रष्टाचाररहित वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनका लागि अति महìवपूर्ण पिलर ‘सूचना प्रविधि’ सँग सम्बन्धित विषयमा यस लेखमा केही विश्लेशण गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।मापदण्ड तथा नर्मस सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदमा मुख्य यी दुई वटा बुँदाले बेग्लै उपयुक्त सूचना प्रविधि खरिद प्रणाली आवश्यक रहेको सङ्केत गर्छ । सूचना प्रविधिको विकास र प्रणाली (हार्डवेयर र नेटवर्क उपकरण र सफ्टवेयर) खरिदमा चुनौती रहेकाले हालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रबन्ध गरेको व्यवस्थाले सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा यो प्रणाली खरिदमा पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका सङ्केत देखा परेको छ । नेपाल सरकारले यथाशीघ्र सूचना प्रविधि प्रणाली विकास, हार्डवेयर र नेटवर्क उपकरण खरिद र सफ्टवेयर प्रणाली खरिदको निर्दिष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भइसकेको छ । पहुँच, गोपनीयता र सुरक्षा दु्रत गतिमा विकास र परिवर्तित प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दा सूचना गोपनीयता र सुरक्षा संवेदनशीलता प्रमुख चुनौतीको विषय हुने हुँदा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्थामा प्राथमिकता दिएको भए तापनि नीति निर्माणमै थुप्रै समय लगाएको देखिन्छ । साइबर सुरक्षा नीति, २०७९ को व्यवस्था भइसकेको र एआईसम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०८० पनि आइसकेको भए तापनि सोको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुका साथै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐन, एआई नीति र रणनीति, डाटा सुरक्षा ऐन, सूचना प्रविधि प्रणालीमा पहुँच (लफुल इन्टरसेप्सन) जस्ता अति आवश्यकीय कानुन मसौदामा मात्र सीमित रहेकाले दु्रतगतिमा उक्त कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सञ्चालन, मर्मतसम्भार र अद्यावधिक एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास र सोको विकेन्द्रीकृत सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक निकायले आआफ्नै तरिकाले प्रणाली खरिद गरी लागु गर्ने र सोको अन्तरआबद्धता नहुँदा आजनागरिकले एकै प्रकारका विवरण फरक फरक निकायमा पेस गरिरहेको अवस्था छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैङ्किङ, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायमा चाहिने विवरणमा सूचना व्यवस्थापनको एकीकृत प्रणाली र अन्तरआबद्धता छैन । साथै सञ्चालित प्रणालीमा विश्वास नहुँदा द्वैध प्रणाली जस्तै अनलाइन सेवा उपलब्ध गर्ने तर प्रमाणित गर्न भौतिक रूपमै लामो लाइनमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई सास्ती भइरहेको अवस्था छ । कतिपय सूचना प्रविधि प्रणाली खरिद गरे तापनि सञ्चालनमा नआउनु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको हुँदा नयाँ एकीकृत प्रणाली विकास र पुराना प्रणालीमा अन्तरआबद्धता गरी सुरक्षित सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिनुपर्ने छ । क्षमता विकास र स्थानीयकरण सूचना प्रविधि प्रणाली विकास, सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा आपूर्तिकर्ता वा भेन्डरमाथि नै आश्रित हुनुपर्ने र आफ्नै क्षमतावान् जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा र गोपनीयता कायममा प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिन्छ । राज्यव्यवस्था प्रणाली विकेन्द्रीकृत भए तापनि प्रवाह गरिने कतिपय सेवा केन्द्रीकृत नै रहेको गुनासाहरू आएको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिने हुनाले प्राविधिक जनशक्तिको निर्माण र परिचालनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यन्त्र उपकरणको अभिलेख कतिपय निकायले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सोको प्रयोग र सेवा प्रवाहमा पर्ने असरको विस्तृत अध्ययन नगरी साथै अवैज्ञानिक लागत अनुमानले गर्दा प्रणाली खरिद एकदम खर्चिलो भएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा दर्ता हुँदा आरोपपत्रले पनि औँल्याएको देखिन्छ । यसरी विस्तृत अध्ययनबिना खरिद प्रव्रिmया अगाडि बढाउने र उपकरणको कमजोर अभिलेखीकरण आदिले अनियन्त्रित रूपमा खर्च बढेको तर सोही अनुसारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नदेखिएको विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । एआईको प्रयोग र लाभ एआईसम्बन्धी नीतिनियम बन्दै गरेको अवस्था छ । सुपर एआईको युगमा मानवले सोच्न र गर्न सक्ने कार्य एआईले कैयौँ बढी क्षमतासहित गर्न सक्ने अवस्थाले चुनौती पनि थपिने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले एआईको उचित प्रयोग गर्न सक्ने सही क्षेत्रहरू पहिचान गरी गोष्ठी र सेमिनार केन्द्रितभन्दा पनि परिणाममुखी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा साइबर सुरक्षा, एआई, डिजिटल नेपाल सम्बन्धमा थुप्रै गोष्ठी, सेमिनार भइरहेको देखिए तापनि अनुसन्धानमा आधारित नतिजामुखी कार्य खासै भएको देखिँदैन । नयाँ प्रविधिको वकालत गर्दै विभिन्न व्यक्ति र निकाय सव्रिmय भए तापनि ताìिवक रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट गहन अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिन जरुरी छ । उत्तरदायी र जवाफदेही राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवामा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा भन्दा सेवा सुविधा र नाफामूलक कार्यमा सव्रिmय सहभागिता देखाउनुले पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ क्षमतामा आधारित कार्यसम्पादन अनुरूप पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दै कर्मचारीलाई आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । निष्कर्ष यसरी राज्य नियन्त्रतित निकायमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र सुशासनको चुनौतीलाई राज्यको तल्लो निकायदेखि नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सूचना प्रविधि तथा एआईको युगमा छौँ, तथापि प्रत्येक निकायमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जुन प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, सो देखिएको छैन । नीति नियम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भइराखेको जस्तो अवस्था सबै सार्वजनिक निकायमा देखिन्छ । नेतृत्वले समाजमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण ल्याउँदा विधि पद्धतिभन्दा राजनीतिक सामीप्यताको आधारमा सबै निकायमा सूक्ष्म व्यवस्थापन हुनाले क्षमता र कार्यसम्पादनमा अब्बलहरू पछाडि पारिँदै जानुले संस्थाको सेवाप्रवाह क्षमतामा प्रश्न उठेको छ भने पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुनौती देखिएको छ । सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूले नीति नियम अनि विधि पद्धतिभन्दा व्यक्तिगत र सङ्कुचित सामूहिक स्वार्थलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्दा त्यस्ता संस्थाहरूमा पारदर्शिता हराएर जाने छ, फलस्वरूप सुशासन कायम गर्न मुस्किल हुने छ र भ्रष्टाचार मौलाउने छ । केही व्यक्तिको भ्रष्ट प्रवृत्तिले पूरै संस्थाको सार्वजनिक छविमाथि प्रश्न उठेका छन् भने राम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो सार्वजनिक छविलाई आहुति दिनुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ समाज निर्माण गर्न र पारदर्शिता कायम राख्न साना र ठुला सबै सार्वजनिक निकायका नेतृत्व चयनमा उपयुक्त विधि पद्धतिको व्यवस्था गर्नु पर्छ र संस्था सञ्चालनको जिम्मा लिएका प्रत्येक नेतृत्वले पारदर्शिता कायम राख्न सक्नु पर्छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै प्रत्येक निर्णय प्रव्रिmयामा सार्वजनिक पृष्ठपोषण र गुनासोलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी निर्णय लिनु पर्छ ।
सगरमाथा संवादको सन्देश
सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण काठमाडौँमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको भएको छ । पहिलो संस्करणको नारा नै ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ भन्ने थियो । यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनु पर्छ । यही जेठ ४ मा सम्पन्न भएको उक्त संवादले २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ जारी गरेको छ । अहिलेको विश्वको अति संवेदनशील र अन्तरसम्बन्धित विषय हो जलवायु परिवर्तन जसले अब प्राविधिक विषय नभए राजनीतिक र रणनीतिक विषयको आकार लिएको छ । यो अन्तरदेशीय तथा अन्तर महादेशीय समस्या भएकाले विश्वव्यापी पहल र सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ । अहिले वातावरणीय चुनौतीका रूपमा त्रिपक्षीय सङ्कटको रूपमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणलाई लिने गरिन्छ ।विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको छलफल र वार्ताहरूमा विशेष गरी हिमालयको संवेदनशीलतालाई कमै उठाउने गरिएकोमा सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण र प्रत्यक्ष रूपमा सगरमाथा तथा अन्नपूर्ण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन र त्यसको विश्वव्यापी प्रचारले एक हदसम्म आधार तयार गरेको थियो भने अब नेपाल मै यस प्रकारको मेगा कार्यव्रmम नै आयोजना गरी सगरमाथा ‘कल फर एक्सन’ जारी हुनु अत्यन्तै सान्दर्भिक र महìवपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तन हिमालयदेखि समुद्रसम्मका सबैलाई समेटेपछि मात्र पूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश अझ सशक्त रूपमा यस संवादले दिएको छ । हिमाली अर्थतन्त्र जलवायु परिवर्तनसँग अति संवेदनशील भएको र यसको प्रभाव अन्यत्रभन्दा बढी मात्रामा हिमालमा हुने गरेको छ । हिमालय पर्वत मानव जातिका साझा सम्पदा हुन र वास्तवमा भन्ने हो भने मानव जातिलाई पालनपोषण गरिरहेका छन् । यस संवाद सुरु हुनु केहीअघिदेखि विभिन्न पक्षबाट टीकाटिप्पणी सञ्चार माध्यममा आएका थिए र यसरी आमसञ्चार माध्यममा आउनु र विभिन्न पक्षबाट विचार विमर्श हुनुले आगामी दिनमा थप परिस्कृत बनाउँदै लैजान सहयोग पु¥याउने नै छ । यस सम्बन्धमा पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले एक्समा लेख्नुभएको सटिक टिप्पणी काफी छ, ‘‘यो सरकारप्रमुख आउने अन्तरसरकारी बैठक होइन । संवाद हो । यस्तो कार्यव्रmम निरन्तर गर्नु पर्छ अनि मात्र विश्वसनीय हुन्छ ।’’ कार्यव्रmममा १७५ विदेशी पाहुनासहित १२ मुलुकबाट उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको बताइएको छ जुन आफैँमा पहिलो संस्करणको हिसाबले पनि राम्रो सहभागिता हो । अर्काेतर्फ नेपालले यस प्रकारका कार्यव्रmम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय मामिलाका महìवपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा संवादलाई अघि बढाउँदै लैजानु पर्छ । जुन घोषणापत्रको २५ औँ बुँदाले प्रस्ट पारेको पनि छ । तटस्थ थलोका रूपमा कार्यव्रmममा सहभागी र छलफलका विषय हेर्दा एकदमै सान्दर्भिक र विषयवस्तु केन्द्रित भएकाले यसले जलवायु परिवर्तनको प्राविधिक पक्षलाई विशेष जोड दिएको छ, जुन नेपालको लागि अति महìवपूर्ण पनि थियो । तीनदिने संवादले हिमालका विषयलाई संसारभरि उजागर गर्न सफल भएको छ, जुन विषय हिमालको मात्र विषय नभएर समुद्रसम्मको विषय भएको छ । विशेष गरी हिमालका कुरा ओझेलमा पर्न गएका हुन कि भन्ने कुरालाई चिर्न सफल भएको कार्यव्रmमको समापनमा परराष्ट्र सचिवले सञ्चारकर्मीसमक्ष समेत व्यक्त गर्नुभएको तथा परराष्ट्रमन्त्रीले हिमालदेखि टापु मुलुकका जनताका आवाजलाई जोड्न र उजागर गर्न सफल भएको बताउनुभएको थियो । सगरमाथा कल फर एक्सनमा हिमालका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ भने बुँदा सत्रले अति महìवपूर्ण विषय जलवायु न्यायका बारेमा बोलेको छ, जुन हाम्रा लागि अति जरुरी पनि हो । नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहे पनि यसको अस्वाभाविक क्षति र यसबाट उच्च रूपमा प्रभावित हुनु परेको तितो यथार्थ हामीमाझ छर्लङ्ङ छ । हाम्रो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र जलवायुका कारण पनि झनै प्रभावित भएको छ । आगामी दिनमा नेपालको कूटनीति सञ्चालन र जलवायुका क्षेत्रमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सहकार्य र वार्ताका लागि ठोस र विस्तृत रूपमा आवश्यक मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गरेको छ । नेपालले बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा हुने छलफल तथा रिजोलुसनमा समेत सगरमाथा कल फर एक्सनका विषयलाई समावेश गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल र चातुर्य देखाउनु पर्छ । यसले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काठमाडौँ प्रोसेसको रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने छ । यसै सन्दर्भमा गत डिसेम्बर २ देखि १३, २०२४ सम्म नेदरल्यान्डको हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको रिजोलुसनबमोजिम जलवायु परिवर्तनमा राज्यहरूको दायित्वसम्बन्धी बहसमा परराष्ट्रमन्त्रीले सहभागिता जनाउनु भएको थियो । एक सयभन्दा बढी मुलुकले बहसमा भाग लिएकामा ९ डिसेम्बरमा नेपालले बहसमा भाग लिई नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुक भएको र नेपालले आफूले नगरेको कर्मको फल आइलागेको भनी विश्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेपाल जस्ता मुलुकले गर्ने नै प्रभावकारी सहभागिता र विश्वको ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्ना एजेन्डाहरूको सुनुवाइका लागि पहल गर्ने हो । विश्व रङ्गमञ्चमा साना मुलुकले विश्वव्यापी मान्यता विकास गर्न र मानवीय मामिलामा ठुलो योगदान पु¥याएका पनि छन् । उदाहरणका लागि नरडिक मुलुकलाई हेर्न सक्छौँ । विश्व रङ्गमञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्वान्तहरू केवल शक्ति राष्ट्रहरूका लागि निर्मित हुन र साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूका लागि ती सिद्वान्तहरू विकास भएका हुँदै होइनन् । ठुला र शक्ति राष्ट्रहरूसँग सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक एवं रणनीतिक क्षमता हुने र सोही अनुसार आफ्नो उपस्थिति र भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूसँग हस्तक्षेपकारी क्षमता र कडा शक्तिहरूको विकल्प हुँदैन र उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउने भनेकै नरम शक्ति र कूटनीतिक चातुर्यतामार्फत विश्वास, प्रभाव र दृष्टिकोणमार्फत आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नु पर्छ । जुन नरम शक्तिमार्फत प्राप्त हुने गर्छ । नेपालका लागि नरम शक्ति भनेकै यसको रणनीतिक अवस्थिति, दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो र कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न सफल मुलुक, असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार, विविधतामा एकता, सबैसँग मित्रता छैन कसैसँग शत्रुता, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पन्नता, पर्यटन तथा सगरमाथाको देशलगायत हुन् । नरम शक्तिका आविस्कार जेसेफ नाइले समेत अमेरिकाका लागि अब कडा शक्तिले मात्र नभई नरम शक्ति अगाडि बढाउनु पर्छ भनी नब्बेको दशकमा नरम शक्तिको अवधारणा विकास गर्नु भयो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठुलो बहस र छलफलले प्रवेश पायो र आज नरम शक्तिलाई महìवपूर्ण विदेश नीतिको रूपमा शक्ति राष्ट्र तथा अन्य मुलुकहरूले पनि अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन । यसै सिलसिलामा सार्वजनिक कूटनीति पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छन् । आज दक्षिण कोरिया भन्नेबित्तिकै बिटिए, ब्ल्याकपिङ्क, के पप, फेसन तथा ब्युटी प्रोडक्सका रूपमा संसारभर चिनिन्छ । त्यस्तै साना मुलुक कतार आज विश्वको सबैभन्दा ठुलो फुटबल आयोजना गर्ने, युद्व तथा द्वन्द्वरत मुलुकका लागि मध्यस्थ गर्ने, ठुला ठुला सम्मेलन आयोजना गर्ने र एभिएसन इन्डस्ट्रिज जस्तो कतार एयरवेजबाट आफ्नो नरम शक्ति प्रस्तुत गरिरहेको छ । मुलुकहरूले सार्वजनिक कूटनीतिमार्फत आफ्ना नरम शक्ति अन्य मुलुकका आमसर्वसाधारणसम्म पु¥याई आफ्नो मुलुकप्रतिको विश्वास, प्रभाव र दृष्टिकोण सिर्जना गर्न भूमिका निर्वाह गर्छन् । नेपालले पनि अब हाम्रो नरम शक्तिलाई प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत विश्वसामु नेपालप्रतिको आमविदेशीको धारणा, सोचाइ र विश्वास बढाउने कार्य गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । आगामी दिनमा सगरमाथा संवाद पनि हाम्रो नरम कूटनीतिकै एक आयाम हुने छ ।
लोक सेवा आयोग तयारीका लागि बस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. सगरमाथा संवाद २०२५ कहिले सम्पन्न भएको हो ? विसं २०८२ जेठ २–४– नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको । – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाद्वारा सो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु सङ्कटविरुद्ध एकजुट भई कदम चाल्न आह्वान । – घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापव्रmम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत गरिएको साथै विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोगको आवश्यकता औँल्याइएको । – सगरमाथा संवादमार्फत हिमाल मात्र नभई समुद्र सतहसम्म प्रभावित हुने मुलुकहरूको सरोकार उजागर गर्न खोजिएको । २. एसियाका ठुला अर्थतन्त्रबिच डलरमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यका साथ नयाँ सहमति कहिले कायम भएको हो ? सन् २०२५ मे ११ – चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र आसियान राष्टबिच डलरमाथिको निर्भरता घटाउन नयाँ सहमति भएको जनाइएको । – यी देशहरूले पहिलो चिनियाँ युआनसहित क्षेत्रीय मुद्राहरू प्रयोग गर्ने गरी एउटा नयाँ तीव्र वित्तीय सहायता प्रणाली स्वीकृत गरेका । – नयाँ तीव्र वित्तीय सहायता प्रणाली ‘चियाङमाइ इनिसिएटिभ मल्टिल्याटरलिजम (सिएमआइएम)’ नामक योजना अन्तर्गतको एक हिस्सा हो । जुन १० सदस्यीय आसियान राष्ट्रहरू र चीन, जापान तथा दक्षिण कोरियाबिचको मुद्रा सटही व्यवस्था हो । – सिएमआइएमको उत्पत्ति सन् १९९० को दशकको एसियाली वित्तीय सङ्कटपछि भएको हो । आपत्कालीन अवस्थामा भुक्तानी सन्तुलन र अल्पकालीन नगद प्रवाहको समस्यामा परेका देशहरूलाई छिटो सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यो पहल गरिएको थियो । – ११ मे, २०२५ का दिन इटालीको मिलानमा आयोजित आसियान प्लस तीन राष्ट्रका अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैङ्क गभर्नरहरूको बैठकमा आकस्मिक भुक्तानी सन्तुलन समस्यामा परेका अर्थतन्त्रहरूलाई छिटो वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने नयाँ संयन्त्र ‘सिएमआइएम ¥यापिड फाइनान्सिङ फेसिलिटी’ स्वीकृत गरिएको । – अघिल्ला संयन्त्र अमेरिकी डलरमा निर्भर थिए तर नयाँ संयन्त्रले चिनियाँ युआन र अन्य क्षेत्रीय मुद्रा प्रयोग गर्ने छ । ३. विश्वमा चिया उत्पादनमा नेपाल कति औँ स्थानमा रहेको छ ? १४ औँ (पहिलो ः चीन, दोस्रो ः भारत र तेस्रो ः केन्या) चिया उत्पादनका हिसाबले प्रमुख १० राष्ट्रव्रmसं राष्ट्र उत्पादन (मेट) विश्वमा स्थान१. चीन १,६०,१३,२५० पहिलो२. भारत ६३,४३,१६५ दोस्रो३. केन्या २५,७७,८०० तेस्रो४. श्रीलङ्का १४,३३,५४३ चौथो५. टर्की १३,५६,५५६ पाँचाँै६. भियतनाम ११,२५,०६५ छैटौँ७. इन्डोनेसिया ६,४७,००० सातौँ८. बङ्गलादेश ४,०६,००० आठौँ९. युगान्डा ३,९०,४९४ नवौँ१०. अर्जेन्टिना ३,६९,०२२ दसौँस्रोत ः विश्व खाद्य सङ्गठन४. राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो १९ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सर्वोत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार २०८२ बाट कसलाई सम्मानित ग¥यो ? वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल – आयोगले सूचना अधिकारको प्रवर्धन, पारदर्शिता तथा सुशासनमा योगदान पु¥याउने सूचना अधिकारी, कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरेको । पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूसर्वोत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार ः तारानाथ दाहाल विनय कसजु उत्कृष्ट सूचनाको हक अभियन्ता पुरस्कार ः दीपक रिजाल (नेपाल समाचारपत्र)अभियन्ता पुरस्कार ः गजेन्द्र बुढाथोकी, कविता थापा र हरिराम कोण्डाउत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार ः देवी प्रसाद थपलिया, केशव सिलवाल, पदमकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त कुमार बुढाथोकी र बुद्धिराम न्यौपाने । उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार ः उपसचिवद्वय सन्तोषकुमार दाहाल र सुदर्शन ढकाल, शाखा अधिकृत दिनेश लुइँटेल तथा नायब सुब्बा रञ्जनाकुमारी दाहाल प्रोत्साहन पुरस्कार ः सीताराम बस्नेत र माइली तामाङ५. नेपाललाई कहाँ सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा ‘वर्ष २०२५ को लोकप्रिय सांस्कृतिक पर्यटन गन्तव्य’ घोषणा गरियो ? चीनको ग्वान्झाओ (सन् २०२५ मे) ६. संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनस्र्थापना दशकका रूपमा घोषणा गरिएको दशक कुन हो ? सन् २०२१–२०३०७. सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट कहिले पारित भएको हो ? विसं २०८२ जेठ ४ गते८. एनसेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि डिजिटल समावेशीकरण प्रवर्धन गर्ने सिद्धान्तमा कहिले हस्ताक्षर गरेको हो ? विसं २०८२ जेठ ५ – यी सिद्धान्तमा हस्ताक्षर गर्ने एनसेल पहिलो नेपाली मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी हो । – जिएसएमए विश्वभरिका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको छाता सङ्गठन हो । जिएसएमएका सिद्धान्तले डिजिटल समावेशीकरण प्रवर्धन गर्न र मोबाइल सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचको खाडल हटाउन विश्वभरिका मोबाइल सेवा प्रदायकलाई प्रेरणा र मार्ग निर्देश गर्दछ । ९. आव २०८२÷८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmम अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यव्रmमलाई के बनाउने घोषणा भएको छ ? राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यव्रmम नीति तथा कार्यव्रmममा शिक्षा सम्बन्धमा भएका केही प्रमुख व्यवस्था – विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधार र पुनर्संरचना, विद्यालय शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने,प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याउने, – २०८४ सालभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा, – विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोल्ने,– किताबखानाको काम प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, – पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षा प्रणाली, – सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यव्रmममा एकरूपता, – संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी, – राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यव्रmमलाई राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यव्रmम बनाइने,– इन्टर्नमा काम गर्ने विद्यार्थीलाई कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गर्ने घोषणा, – विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्क स्थापना गर्ने, – शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने, – शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्ने, – विश्वविद्यालयको शासकीय प्रणालीमा सुधार । १०. विसं २०८२ वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन कतिऔँ बुद्धजयन्ती मनाइयो ? २५६९ ११. नेपाल प्रहरीमा आर्थिकसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान एकाइको गठन कहिले भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख (अहिले यो एकाइलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) कै मातहतमा राखिएको ।) १२. बाल ब्रह्मचारी षडानन्द अधिकारीले भोजपुरको दिङ्लामा संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले गरेका थिए ? विसं १९३२१३. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो ? सन् १९९३ मे (यसको प्रधान कार्यालय जर्मनीको बर्लिनमा रहेको ।)१४. श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उद्देश्यका साथ श्रम अदालतको गठन कहिले गरिएको हो ? विसं २०७७ असोज २९ १५. भौगोलिक खोजकर्ता व्रिmस्टोफर कोलम्बस र भास्को डि गामाद्वारा प्रयोग गरिएको नक्साको निर्माण गर्ने व्यक्ति को हुन् ? मुहम्मद अल–इद्रिसी१६. एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) को स्थापना कहिले भएको हो ? सन्् १९८९ १७. नेपाललाई कहिलेसम्म सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ? विसं २०८२१८. नैरोवी फ्लाई भन्नाले के बुझिन्छ ? छालामा सङ्व्रmमण ल्याउने किरा (नेपालमा २०७९ असारमा देखिएको ।)१९. अरुण, तमोर र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थलमा रहेको विशाल ढुङ्गालाई के नामले चिनिन्छ ? खुवालुङ– धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित यो ढुङ्गा किराँत राई समुदायको सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र मानिन्छ । २०. राष्ट्रिय लेखक दिवस कहिले मनाइन्छ ? वैशाख १६ – नेपाली लेखक सङ्घद्वारा २०८२ जेठ १६ गते तेस्रो राष्ट्रिय लेखक दिवस मनाइएको । – राणाकालमा लेखक तथा बुद्धिजीवीले पुस्तकालय स्थापना गर्न खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले दण्डित गरेको घटनालाई पुस्तकालय पर्वका नामले चिनिन्छ । सो दिनलाई आधार मान्दै वैशाख १६ लाई लेखक दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको । – सङ्घले विसं २०८० देखि लेखक दिवस मनाउन थालेको । – सङ्घले प्रत्येक दुई वर्षमा प्रदान गर्ने राष्ट्रिय लेखक पुरस्कार यस वर्ष (२०८२) आख्यानकार ध्रुवचन्द्र गौतमलाई प्रदान गरेको । २१. बाल साहित्यको महŒव उजागर तथा पठन संस्कृति प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित राजधानी काठमाडौँमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय बालसाहित्य सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो ? विसं २०८१ असोज ४–५सम्मेलनमा नेपालबाट दुई सयभन्दा बढी र बाहिरबाट १० देशका ३१ जना विदेशी सर्जकको सहभागिता रहेको । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल बाल साहित्य समाज र रुम टु रिडद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सम्मेलनमा बाल साहित्यसम्बन्धी पुस्तक प्रदर्शनी, कथा वाचन, बाल चित्रकला प्रदर्शनी तथा समूहगत छलफल गरिएको । २२. ब्लु इकोनोमी भन्नाले के बुझिन्छ ? समुद्रसँग जोडिएर गरिने आर्थिक व्रिmयाकलापसँग सम्बन्धित दिगो विकासको मोडल प्रस्तुतकर्ता ः टङ्क केसी
लोक सेवा आयोग विषयगत प्रश्नोत्तर
सामाजिक परिचालनको प्रक्रिया १. सामाजिक परिचालनको अवधारणा स्पष्ट पार्दै यसका फाइदाहरू उल्लेख गर्नहोस् । नेपालमा सामाजिक परिचालनको प्रव्रिmयामा के–कस्ता कमी कमजोरी रहेको पाउनुहुन्छ ? बुँदागत रूपमा कमजोरीहरू औँल्याउनुहोस् । समुदायका सदस्यहरूलाई सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्गठित गर्ने प्रव्रिmया नै सामाजिक परिचालन हो । सामाजिक परिचालनले सामूहिक उद्देश्यका लागि साझा प्रयास, सहभागितामूलक व्यवस्थापन, सरोकारवालाबिचको सहकार्य, सदस्यको सशक्तीकरण, सोच र व्यवहार परिवर्तन, आपसी विश्वास निर्माण जस्ता आधारभूत पक्षहरू समेटेको हुन्छ । समुदायका सदस्यहरूको सशक्तीकरणमार्फत समुदायका साझा समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्नेतर्फ यो अभियान परिलक्षित हुन्छ । सामाजिक परिचालनले समुदायका सदस्यमा छरिएर रहेको ज्ञान, सिप, क्षमता र स्रोतसाधनको समुचित संयोजन गरी साझा लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य लिएको हुन्छ । सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट समुदायका सदस्यको क्षमता विकाससँगै उनीहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरिन्छ ।– समुदायका सदस्यहरूलाई समुदायका आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्षम बनाउने,– सामाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण प्रव्रिmयामा आमनागरिको स्वामित्व, सहभागिता र योगदान अभिवृद्धि गर्ने,– सरकार र अन्य निकायसँग कार्य गर्न समुदायको क्षमता विकास गर्ने,– सरकारका सामाजिक विकाससम्बन्धी अभियानहरूलाई मितव्ययी र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने,– समुदायका सदस्यबिच आपसी सहयोग, सद्भाव र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने,– समुदायका सदस्यको जीवनस्तर सुधारको लागि आर्थिक सामाजिक विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने,– समुदायका सदस्यहरूको साझा हित अभिवृद्धिका लागि योगदान गर्ने ।नेपालमा सामाजिक परिचालन प्रव्रिmयामा देखा परेका कमीकमजोरी :– नेपाली समाजको आधुनिकीकरण प्रव्रिmयासँगै मौलिक स्वरूपको परम्परागत सामाजिक परिचालन अभियान कमजोर हुनु,– समाजमा स्वयंसेवी र जनसेवी भावना भएका मानिसहरूको उपस्थिति न्यून हुँदै जानु, – समुदायका सदस्यबिच आपसी विश्वासमा कमी आउनु तथा सामाजिक पुँजी क्षयीकरण हुनु,– स्वतःस्फूर्त रूपमा जराधार तहबाट माथि उठ्नुपर्ने यो अभियान समुदाय बाहिरका निकायहरूबाट निर्देशित हुनु,– सामाजिक परिचालनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसायको रूपमा लिने प्रवृत्ति देखिनु, – कतिपय अवस्थामा सामाजिक परिचालनले साम्प्रदायिक विभेद र सामाजिक द्वन्द्वको स्वरूप ग्रहण गर्नु,– परिवर्तनको वाहकको रूपमा काम गर्नुपर्ने सामाजिक परिचालकहरू राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित ढङ्गले प्रस्तुत हुनु,– सामाजिक संस्थाहरूमा स्थानीय सम्भ्रान्त वर्गको बढ्दो प्रभावका कारण यो अभियान गरिबी र वञ्चितीकरणमा रहेका समुदाय सम्म पुग्न नसक्नु,– सामाजिक परिचालनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूबिच कार्यव्रmममा दोहोरोपन देखिनुको साथै समन्वयको कमी हुनु,– सामाजिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी रहनु,– समुदाय स्तरमा गठित र सञ्चालित संस्थाहरू वित्तीय रूपमा कमजोर हुँदा दिगोपनाको समस्या देखिनु । अन्त्यमा सामाजिक परिचालन सामुदायिक विकासको एक प्रभावकारी विधि हो । आफ्नो समुदायको साझा हितका लागि समुदायका सदस्यहरू सङ्गठित र परिचालित हुनुपर्ने मान्यतामा यो अभियान आधारित छ । सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट समुदाय केन्द्रित आर्थिक सामाजिक विकासका नीति तथा कार्यव्रmमहरू लागत प्रभावी र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा स्थानीय तहहरूको सव्रिmयतामा सामाजिक परिचालनका सन्दर्भमा देखिएका कम कमजोरी सुधार गरेर यस अभियानलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढाउनु पर्छ ।२. बेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले बेरुजु फस्र्योट तथा न्यूनीकरणका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । कार्यालयले गरेको बेरुजु फस्र्योटको अनुगमन गरी बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कामकारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन नियमावलीले बेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिको गठन गरेको छ । यस समितिको संरचना यस प्रकार रहेको छ ।क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार – अध्यक्षख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्यग) महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय – सदस्यबेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः– मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, विभाग वा कार्यालयले गरेको बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कामकारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्ने,– कायम भएको बेरुजु कम फस्र्योट गर्ने वा फस्र्योट नगर्ने मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागको प्रमुखलाई समितिमा उपस्थित गराई छलफल गर्ने,– कायम भएको बेरुजु फस्र्योट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई मूल्याङ्कनको आधारमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,– दिएको निर्देशनउपर कारबाही नगरेको पाइएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतउपर विभागीय कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,– सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागलाई बेरुजु फस्र्योट गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कारबाही सुरु नगरेको वा तोकिएको समयभित्र असुलउपर गरे वा नगरेको तथा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाए वा नपठाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,– बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कामकारबाहीको सम्बन्धमा प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागबाट असुलउपर वा नियमित भएको र पेस्की बेरुजुको अङ्कसमेत खुलाई प्रगति विवरण माग गरी तोकिएको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गर्ने । यसरी बेरुजु न्यूनीकरण सम्बन्धमा रहेका प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सरकारी आर्थिक कारोबारमा अनुशासन कायम गर्दै नागरिकमा सुशासनको अनुभूति गराउनु पर्छ ।३. सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा र संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै कार्यालयमा मूल्य कायम नभएका सरकारी सम्पत्तिको के कसरी मूल्य कायम गरी प्रतिवेदन गरिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा र संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार छ ।– कार्यालयमा रहेको नगद, बैङ्क मौज्दातको विवरण, भुक्तानी आदेश, चेक बुक, धरौटी र राजस्वको स्रेस्ता आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको जिम्मामा रहने,– राजस्वको लगत र त्यससम्बन्धी अन्य कागजात कार्यालय प्रमुखले आफ्नै रेखदेखमा कुनै कर्मचारीको जिम्मामा राख्न सक्ने,– जिन्सी मालसामान तथा तत्सम्बन्धी स्रेस्ता शाखा प्रमुखको जिम्मामा रहने,– माथि उल्लिखित कर्मचारीको जिम्मामा रहेको सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना नहुने गरी लगत स्रेस्तासहित त्यसको संरक्षण गर्ने कर्तव्य त्यस्तो सम्पत्ति जिम्मामा लिने कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने ।मूल्य नखुलेको सम्पत्ति वा जिन्सीको मूल्य कायम गर्ने विधि ःक) कार्यालयमा मूल्य नखुलेको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको मूल्य कायम गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य कार्यालय प्रमुखले तोकिएको समयावधि भित्र गरिसक्नुपर्ने,ख) यसरी मूल्य कायम गर्दा देहायका आधारमा कार्यालय प्रमुखको निर्णयबाट मूल्य कायम गर्न सकिने,– सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामान खरिद वा प्राप्त भएको समयमा खरिद गरिएको समान प्रकृतिको सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामानको कार्यालयमा रहेको मूल्य,– सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामान खरिद वा प्राप्त भएको समयमा खरिद गरिएको समान प्रकृतिको सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामानको अन्य कार्यालयमा कायम रहेको मूल्य,– त्यस्तो प्रकृतिको सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामान बिव्रmी गर्ने विव्रmेताबाट प्राप्त तत्कालीन समयको मूल्य,– सम्बन्धित विषयको प्राविधिकले सिफारिस गरेको तत्कालीन समयको मूल्य,– राजस्व छुट गरी खरिद वा भन्सार जाँचपास भएको वस्तुको मूल्यमा छुट भएको राजस्वसमेत समावेश गरी कायम भएको मूल्य,ग) उल्लिखित प्रव्रिmयाबाट समेत मूल्य कायम गर्न नसकिएमा तोकिएबमोजिम समिति गठन गरी समितिको सहयोगमा त्यस्तो सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामानको मूल्य निर्धारण गर्न सकिने ।४. भुक्तानीमा कर कट्टीको परिचय दिँदै यस प्रणालीका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई रकम भुक्तानी गर्दा निश्चित प्रतिशत अग्रीम रूपमा कर कट्टी गरेर सरकारलाई कर बुझाउने प्रव्रिmयालाई भुक्तानीमा कर कट्टी भनिन्छ । यसलाई अग्रीम कर कट्टी पनि भनिन्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा गरेको आयलाई आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थाबमोजिम कर कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिन्छ । भुक्तानीमा कर कट्टी गर्ने सन्दर्भमा अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्ति गरी दुई महìवपूर्ण पक्ष रहन्छन् । आयकर ऐन, २०५८ ले विभिन्न भुक्तानीमा अग्रीम कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर कट्टी गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिलाई अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति भनिन्छ । त्यस्तै गरी भुक्तानी प्राप्त गर्दा स्रोतमा कर कट्टा भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई अग्रीम कर कट्टी हुने व्यक्ति भनिन्छ । सरकारलाई नियमित रूपमा न्यून लागतमा कर प्राप्त हुने प्रबन्ध मिलाउन भुक्तानीमा कर कट्टी हुने प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।भुक्तानीमा कर कट्टी प्रणालीका फाइदाहरू ः– सरकारलाई अग्रिम रूपमा राजस्व सङ्कलन हुने,– सरकारलाई नियमित रूपमा कर सङ्कलन हुन गई सरकारको नगद प्रवाहमा सन्तुलन मिलाउन सहज हुने,– आय आर्जनसँगै कर तिर्ने अवधारणा अवलम्बन हुने,– करको दायरामा बढी करदाताहरू समावेश हुन गई दायरा विस्तार हुने,– सरकार र करदाताको कर सङ्कलन लागत न्यून हुने,– कर छलीको प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने,– करदातालाई कर तिर्न सहज हुने,– सबै भुक्तानीहरू र कटौतीहरूको अभिलेख रहने भएकाले कर प्रशासनले कुनै पनि व्यक्तिको आय स्रोत सहजै ट्रेस गर्न सक्ने,– असङ्गठित क्षेत्र, छरिएका र साना भुक्तानीमा कर लगाउन सहज हुने,– निष्व्रिmय आय हुने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सहयोग पुग्ने ।अन्त्यमा आय आर्जनसँगै कर तिर्ने अवधारणा अवलम्बन गरी आयकर ऐन, २०५८ ले भुक्तानीमा करकट्टीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले सरकार र करदाता दुवैको कर सङ्कलन र कर सहभागिता समय तथा लागत बचत गरी राजस्व प्रशासनलाई मितव्ययी र छरितो बनाउन सहयोग गरेको छ ।५. महालेखा परीक्षकको नियुक्ति र सो पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू लेख्नुहोस् । साथै महालेखा परीक्षकले औचित्यको आधारमा परीक्षण गर्ने विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । नेपालको संविधानले नेपालमा एक जना महालेखा परीक्षक रहने र निजको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । देहायको योग्यता भएको व्यक्ति महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छ ।– मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको,– नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,– ४० वर्ष उमेर पूरा भएको र – उच्च नैतिक चरित्र भएको ।पद रिक्त हुने अवस्था ः महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुन्छ । देहायको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।– निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,– निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा,– निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,– शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,– निजको मृत्यु भएमा ।महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार ः नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार छन् ।– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुरक्षा निकायलगायतका सबै सङ्घीय, प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्यायिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी परीक्षण गर्ने,– ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकरको स्वामित्व भएको सङ्गठित सस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिने र त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, – महालेखा परीक्षकलाई लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखासम्बन्धी कगजात जुनसकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने र त्यस्तो कागजपत्र देखाउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने,– महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण हुने लेखा सङ्घीय कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने,– अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने र सोको लेखापरीक्षणसमेत महालेखा परीक्षकले गर्नुपर्ने ।औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण हुने विषयहरू ःलेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखा परीक्षकले औचित्यको आधारमा परीक्षण गर्ने विषयको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः– निकासा अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमनासिव तरिकाले खर्च गरेको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासा,– राष्ट्रिय धनको हानिनोक्सानी हुने गरी खर्च भएको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासा,– चल, अचल राष्ट्रिय धनको अनुदान वा राजस्वको अभिहस्ताङ्कन वा खानी, जङ्गल, जलशक्ति आदिको सुविधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा, अनुमतिपत्र, लाइसेन्स, अधिकार र कुनै अन्य प्रकारबाट राजस्व वा चल, अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै निकासा,– सार्वजनिक निर्माण, मर्मतसम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवासम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्च, राजस्व परिचालनलगायत विविध आर्थिक कारोबार,– कुनै पदाधिकारीले वित्तीय जवाफदेहिता बहन गरे, नगरेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्तबमोजिम परीक्षण गर्न सक्ने, यसरी औचित्यको आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजुका सामान्य कलमहरू तथा औचित्यको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महìवपूर्ण नदेखिएका अन्य कलम महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
कञ्चनपुरका सात वडा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
सरकारले कञ्चनपुरका सात वटा वडालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
यस्तो छ आजका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ३२ पैसा कायम भएको छ ।
भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने तयारी
आफ्नो लालपुर्जा नहुँदा बर्सौंदेखि भूमिसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्न अहिले जिल्ला तहमा धमाधम काम भइरहेको छ ।
हरिचौर–ताराखोला सडक कालोपत्रे
मध्यपहाडी लोकमार्गको गलकोटखण्डदेखि गलकोट नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको हटिया–हरिचौर–ताराखोला गाउँपालिका हुँदै म्याग्दी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
एकताको सहभाव राख्न आग्रह
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशमा लोकतन्त्रको स्थापना गर्न राई जातिको महìवपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभएको छ ।
बाढी आउँदा पैदल हिँड्नै समस्या
पानी पर्न सुरु भएसँगै सर्लाहीको चुरेवर्ती विकट क्षेत्रमा खोलाको बाटोबाट आउजाउ गर्न समस्या पर्न थालेको छ । बाढी आएर खोलाको बाटो
राजमार्गमा चौतारो संरक्षण
गाउँघरमा कुनै बेला सार्वजनिक स्थलका रूपमा चौतारा, पाटी, पौवा निकै परिचित थिए । पुर्खाले बाटो हिँड्दा थकान मेट्न, गाउँबेँसी गर्दा भारी बिसाउन, गर्मीयाममा आराम गर्न, ब
बजेट अभावले एकाइ बन्द हुने अवस्था
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक स्वास्थ्य एकाइमा बजेटको अभाव हुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, वृद्धवृद्धा तथा सा
