‘राजनीतिक भागबन्डा गर्ने सर्तमा उपकुलपति बनेको होइन’

काठमाडौँ, फागुन १२ गते । खस्किँदै गएको साख जोगाउने चुनौतीमाझ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा केशरजङ्ग बरालले शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । उपकुलपति रिक्त भएको ११२ औँ दिनमा उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । 

नवनियुक्त उपकुलपति डा. बराललाई त्रिवि सुधारको विषय फलामे च्युरा चपाए सरह हुने पक्कै देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डालाई अब त्रिविमा प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गर्नु भए पनि शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिनलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिपछि मात्र उहाँ दबाब बेगर कार्य सम्पादन गर्न सक्नु हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार देखिने छ ।

त्रिविका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाको गत कात्तिक १६ गतेदेखि पदावधि समाप्त भएको थियो । नयाँ उपकुलपति नियुक्त नहुन्जेलसम्मका लागि शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । इतिहासमै पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्रिविको उपकुलपति छनोट गरिएको हो । उपकुलपतिका लागि ४३ जनाले आवेदन दिएकोमा १४ जनालाई अल्पसूची (सर्टलिस्ट) मा छनोट गरिएकोमा प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । 

पदभार ग्रहण गर्नुअघि नियुक्तिपत्र लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुग्नुभएका उहाँले त्यसअघि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेट गर्नुभएको थियो । “प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो टिम बनाउँछु, राजनीतिक भागबन्डा हुन दिँदैन भनेर स्पष्ट भनेको छु,” डा. बरालले थप्नुभयो, “म राजनीतिक भागबन्डा गर्ने सर्तमा उपकुलपति बनेको होइन ।”

यतिबेला मुलुकका विश्वविद्यालय रिक्त हुने र विद्यार्थी विदेश पलायन हुने व्रmम जारी छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा असर गर्नुका साथै विश्वविद्यालय विद्यार्थी अभावमा भूतबङ्गलामा परिणत हुने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता सबैको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक भागबन्डा भित्रिँदा विश्वविद्यालय व्रmमिक रूपमा थला पर्न थालेका छन् । समयमा नतिजा सार्वजनिक नहुने, पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिवर्तन नहुने, शिक्षक कक्षाकोठामा नटिक्ने जस्ता समस्याले गाँजिएको त्रिविको सुधारको योजनाबारे जिज्ञासा राख्दा बिहीबार नियुक्त हुनुभएका उपकुलपति डा. बरालले भन्नुभयो, “म त्रिविलाई चार वर्षभित्र ट्र्याकमा ल्याउँछु ।”

उहाँले शैक्षिक पात्रो तयार गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या परेको बताउँदै परीक्षा समयमा नै सञ्चालन गरिए पनि नतिजा समयमा नहुँदा त्रिविको साख खस्किनुको कारक बन्न पुगेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले पाठ्यक्रम अद्यावधिक नहुँदा पनि त्रिविप्रतिको आकर्षण घट्न पुगेको बताउनुभयो । “उच्च शिक्षामा विद्यार्थीका आधारमा त्रिविले ७५ प्रतिशत योगदान गरेको छ । चार वर्षको शैक्षिक कार्यव्रmम पूरा हुन पाँच वा छ वर्ष लाग्ने भएपछि विद्यार्थीको आकर्षण बनिरहने अवस्था रहँदैन,” उहाँले तर्क गर्नुभयो, “त्रिविको पढाइ तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिए विद्यार्थीलाई स्वदेशमै टिकाउन सकिन्छ ।”

त्रिविका उपकुलपति डा. बरालले यसअघि पोखरा विश्वविद्यालयको पनि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको थियो । उहाँले पोखरा विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डरलाई हुबहु पालना गरिएपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या ओइरो लागेको बताउनुभयो । पोखरा विश्वविद्यालयमा कम विद्यार्थी र क्याम्पस भएकाले समस्या नहोला तर त्रिविमा पोखराकै उपायले काम गर्न सक्ला र ? भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्थापन गर्न आकारका कारण समस्या पर्दैन । समस्या त व्यवस्थापनको पो हो । उपकुलपति त हाकिम होइनन् नि, व्यवस्थापक पो हुन् । त्यसैले उपकुलपतिले हाकिमको भन्दा पनि व्यवस्थापकका रूपमा काम गर्न सक्नु पर्छ । त्यसो हुँदा आकार जतिसुकै ठुलो भए पनि सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।”

शैक्षिकवृत्तमा उहाँमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) निकटको रहेको भनी राजनीतिक छाप लगाइँदै आएको सन्दर्भमा त्रिविका बाँकी पदाधिकारीको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको संस्कार उन्मूलन गर्न सक्नुहुन्छ वा हुन्न भन्नेमा अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । उहाँले आफू कुनै पनि राजनीतिक दलसँग निकट नरहेको दाबी गर्दै आफू विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्ति रहेको बताउनुभयो । “हिजो तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक भागबन्डा थियो । अब त्यो सोचले विश्वविद्यालय चलाउन सकिँदैन । प्राज्ञिक र राजनीतिलाई संयोजन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “उपकुलपतिले आफ्नो टिम बनाउन पाउनु पर्छ । मलाई नियुक्त गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीलाई पनि यही कुरा भनेको छु । अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छु ।”