उपकुलपति छनोटको मानक

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कुलपतिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । यो अभ्यासले अब विश्वविद्यालयमा रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिनलगायतका सार्वजनिक पदमा समेत यहीँ विधि अपनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने आधार तय भएको छ । यो नै विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्थान बिन्दु बन्ने छ । 

मानवीय चेत सकारात्मकभन्दा नकारात्मक भावनाबाट बढी ग्रसित हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको यो कदमबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । प्राज्ञ–विज्ञका रायसहित आवेदनकर्ताका बारेमा समेत पत्रपत्रिकामा समाचार मात्र आएका छैनन् संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा समेत बहस भइरहेको छ । यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

प्रचलित ऐन–नियम अनुसार हुने गरी भइरहेका छनोट प्रक्रियाका त्रुटिमाथि कमेन्ट गरेर समय बर्बाद गर्नु उपयुक्त होइन । यथाशीघ्र ऐन–नियम परिवर्तन गरी समय सापेक्ष बनाई पूर्ण–पारदर्शी ढङ्गबाट संस्थान तथा कम्पनीका प्रमुख छान्ने विधि तय गर्ने काममा संसद् तथा संसदीय समितिले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्छ । 

त्यसै गरी, नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना–प्रविधिको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै यस क्षेत्रको व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि स्थापित एउटै मात्र संस्था छ–नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण । विश्वविद्यालय जस्तो हाल यो संस्थाको कुनै अर्को विकल्प देखिँदैन । एउटा सामान्य विश्वविद्यालयको कुलपति छनोटमा त्यति धेरै बहस गर्ने संसदीय समितिमा यति संवेदनशील र महìवपूर्ण क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष चयनका सम्बन्धमा भने कुनै बहस भएको पाइँदैन । 

देश विकासको एक मात्र मेरुदण्ड मानिने दूरसञ्चार र सूचना–प्रविधि क्षेत्र आफैँमा महत्वपूर्ण र अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद खाली भएलगत्तै नयाँ अध्यक्षको छनोट प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । छनोटको मापदण्ड ऐन–नियम विपरीत भएको भनी थुप्रै समाचार प्रकाशन भए । छनोट समितिको सूचनाका विरुद्धमा मुद्दासमेत परेको छ । प्राधिकरण अध्यक्षलगायत सदस्य छनोटको पुरानै कार्यविधि अपनाइएको र सोही कार्यविधि अनुसार नै तत्कालीन पूर्वअध्यक्षको छनोट भएको एवं अन्य सदस्य पनि सोही कार्यविधि अनुसार नै छनोट भई कार्यरत छन् । 

२०५३ को दूरसञ्चार ऐन र २०५४ को दूरसञ्चार नियमावलीले उल्लिखित प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतामा विगत २५ वर्षसम्म परिमार्जन नगर्नु आफैँमा अनौठो मान्न सकिन्छ । प्राधिकरणको सामान्य सातौँ तहको शाखा अधिकृत स्तरको सहायक–निर्देशक बन्नलाई न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि कायम गरिएको छ भने अध्यक्ष बन्नलाई स्नातक भए पुग्ने देखिन्छ । स्नातक गरेको अध्यक्षले स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि समेत गरेका कर्मचारीलाई काममा लगाउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । 

२०५३/५४ सालमा निर्धारित सो योग्यता तत्कालीन समयको सबैभन्दा माथिल्लो योग्यता हो । तत्कालीन समयमा १० वर्ष अनुभव भई स्नातक गरेका प्राविधिक पाउन निकै गाह्रो थियो तर अहिले स्नातक तह भनेको विश्वविद्यालय प्रवेशको न्यूनतम उपाधि हो । हाल सम्बन्धित क्षेत्रमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका जनशक्ति प्रशस्त भइसकेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि जस्तो द्रुत परिवर्तन भइरहने क्षेत्रमा २५ वर्ष अगाडिका यस्ता ऐन नियमलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी समय सुहाउँदो बनाउनु आवश्यक छ । 

प्राधिकरणको अध्यक्ष भनेको पूर्णकालीन कार्यकारी प्रमुख रहने पद हो । बोर्ड बैठकमा मात्रै सीमित हुने सदस्यको योग्यातामा भन्दा पूर्णकालीन कार्यकारी प्रमुखको योग्यता निर्धारण अति महत्वपूर्ण हुन्छ । कुशल व्यवस्थापकीयसहित कुशल नेतृत्वदायी क्षमता र दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको अब्बल प्राविधिक र प्रयोगात्मक ज्ञान अनि अनुभव प्राप्त व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सो सर्वगुण सम्पन्न व्यक्ति आवेदित मध्यबाटै खोज्नुपर्ने हुन्छ । जापानलगायत विकसित मुलुकमा विश्वविद्यालय र उद्योगसँगको बलियो सहकार्य हुने गर्छ, जसले गर्दा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमा किताबी ज्ञान मात्र नभएर सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग/संस्था सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता विकसित भएकै कारणले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको स्थान सम्मानजनक छ । 

नेपालमा भने विश्वविद्यालय र उद्योगसँगको सहकार्यको अभाव छ । “विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमा किताबी ज्ञान मात्र भएको बढी सैद्धान्तिक हुने” भन्ने राजनीतिक वृत्तमा जुन किसिमको भष्य सिर्जना भएको देखिन्छ सो विषयलाई मनन गर्दै अबका दिनमा विश्वविद्यालयहरूले उद्योगहरूसँगको सहकार्य बढाउनु पर्ने छ । विकसित मुलुकको जस्तै हाम्रा प्राध्यापकले देशलाई आवश्यक उपयुक्त विज्ञता प्रदान गर्न सक्ने र अनुभव प्राप्त पात्रको रूपमा खडा हुन सक्नु पर्छ ।

विगत एक दशकमा प्राधिकरणमा भए गरेका कतिपय कामकारबाहीमा अख्तियारको दुरुपयोग भयो कि भनी भइरहेको अनुसन्धानले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । जुन गतिमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्ना कार्ययोजना द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्ने हो सो हुन नसकेको अवस्थाले अब आउने अध्यक्षलाई प्राधिकरण र यस क्षत्रलाई नै पुनर्संरचना गरी संस्थाको साखलाई नयाँ सिराबाट उचाइमा पु¥याउनु पर्ने चुनौती छ ।

त्रिवि उपकुलपति, प्राधिकरणलगायत संस्थानका प्रमुख छनोटमा सर्च समितिले अपनाएको प्रक्रिया ठिक भएन भनेर आवाज उठिरहँदा उपयुक्त विधि तय गर्नु महìवपूर्ण हुन्छ । “सर्च समितिले आवेदन माग गर्ने हैन, उपयुक्त पात्र खोज्नु पर्छ” भन्ने भनाइ अनुसार छनोट गर्ने कार्य नेपाल जस्तो अविकसित देशमा सफल हुन सक्दैन जुन विगत वर्षका अभ्यासले देखाइसकेको छ । विगतमा त्यही हुने गर्दथ्यो । सर्च समिति बन्थे र समितिले उपयुक्त पात्रबाट तीन जना सिफारिस गरेर पठाउने र तिनैमध्येबाट कुलपतिले उपकुलपति नियुक्ति गर्ने गरेको अभ्यास सफल नभएरै नयाँ अभ्यास सुरु भएको हो । बिनाआवेदन उपयुक्त पात्र खोज्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । कुनै पनि व्यक्तिका तत्कालीन समयको ज्ञान, अनुभव, नैतिकता र पूर्वअसल कार्यकालको मूल्याङ्कनका आधारमा सर्च समितिले सोझै नियुक्ति सिफारिस गर्न पनि सान्दर्भिक देखिँदैन, किनभने ती व्यक्तिगत सूचक समयको बहावसँगै परिवर्तन भइरहन्छन् । कुनै समयमा कुनै व्यक्तिको प्रख्यातिलाई मात्र आधार मानी सोझै नयाँ नियुक्त गर्दा संस्थामा सुधार आउँछ भन्न सकिँदैन । नियुक्ति सिफारिस गर्नु अघि व्यक्तिमा भएको दिमागी परिवर्तन, इच्छाशक्ति, ज्ञान अनुभव, प्रस्तुतीकरण÷सञ्चार–संवाद/सौदावाजी क्षमता आदिको पुनःमूल्याङ्कन हुन जरुरी छ । 

सर्च समितिले अपनाउनुपर्ने विधि के हो ?

विश्वका कतिपय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय (जस्तै : इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी) ले आफ्नो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र पदाधिकारी छनोट गर्दा तल उल्लिखित विधि अपनाउने गरेको पाइन्छ । 

– सर्च समितिका सदस्यले गोप्य रूपमा विश्वभरिका क्षमतावान् व्यक्ति खोजी गरी अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरी कुराकानी गर्छन् । अनौपचारिक अन्तर्वार्ता गरेपछि पात्र उपयुक्त लागेमा आवेदन खुल्ने पूर्वजानकारी सहित आवेदन गर्न उत्प्रेरित गर्छन् । 

– संस्थालाई चाहिने आवश्यक सङ्ख्याको जनशक्ति अनौपचारिक रूपमा तय भएपछि खुला आवेदन आह्वान गरिन्छ र सो आवेदनमा सहभागी हुन अनुरोध गरिन्छ ।

– तत्पश्चात् आधिकारिक रूपमा आवेदितको बायोडाटा मूल्याङ्कन, भिजन प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता आदि प्रक्रियाबाट क्षमताको पूर्ण मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त पात्र सिफारिस गर्दछन् । नेपालमा पनि विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन र प्राधिकरणलगायत संस्थानका प्रमुख छनोट गर्दा माथि उल्लिखित उपयुक्त विधि अपनाउन सकिन्छ ।