- अन्य देशका उदाहरणबाट हामी धेरै सिक्न सक्छौँ, जस्तो फ्रान्सको पाँचौँ गणतन्त्र सबैभन्दा सफल मोडेल हो । भूराजनीतिक दबाबमा राष्ट्रपतिको भूमिका भारत–चीनसँग सन्तुलन राख्न सक्छ र संसद्ले विविधताको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
- विविधताको सन्दर्भमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले विविध समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । एउटा जनजाति, अर्को मधेशी, तेस्रो महिला ।
- गरिबी निवारणमा, राष्ट्रपतिको पाँचबर्से स्थिरताले दीर्घकालीन योजना (जस्तै शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य बिमा, कृषि क्रान्ति) कार्यान्वयन गर्छ । पोल्यान्डले जस्तै यो प्रणालीले आर्थिक सुधारलाई गति दिन्छ, निजी लगानी आकर्षित गर्छ, भ्रष्टाचार घटाउँछ ।
नेपालको विविधता हरेक प्रणालीको चुनौती हो । १४२ जातजाति, १२४ भाषा, अनेकौँ धर्म र तीन भौगोलिक क्षेत्र (हिमाल, पहाड, तराई) भएको यो देशमा संसदीय प्रणालीले क्षेत्रीय र सांस्कृतिक असन्तुलनलाई मात्र बढावा दियो भन्ने तर्क गरिँदै छ । तराईमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भए पनि विकास बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ । जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । मधेशी समुदायको नागरिकता, भाषा र प्रतिनिधित्वका मुद्दा कायमै छन् । सङ्घीयताको अभ्यासमा प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा केन्द्रमा निर्भर छन्, जसले स्थानीय स्वायत्ततालाई कमजोर बनाएको छ । यो अवस्थामा संसदीय प्रणालीले समावेशिताको नारा मात्र दियो, वास्तविक प्रतिनिधित्व दिन सकेन भन्ने गुनासो छ ।
गरिबीको सन्दर्भ झन् गम्भीर छ । विश्व बैङ्कको २०८१ को प्रतिवेदन अनुसार २५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबी रेखामुनि छन्, ४५ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास) मा छन् । युवा बेरोजगारी १९ प्रतिशतभन्दा माथि छ, वार्षिक पाँच लाख युवा विदेश पलायन हुन्छन् । स्थिर सरकार नहुँदा दीर्घकालीन विकास योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो हुँदो रहेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी अपर्याप्त छ । प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर विश्वको तल्लो २० प्रतिशतमा छ, स्वास्थ्य सेवामा ७० प्रतिशत जनता निजी क्षेत्रमा निर्भर छन् । यो अवस्थामा सेमी–प्रेसिडेन्सियल प्रणालीले राष्ट्रपतिको स्थिर नेतृत्वमार्फत पाँचबर्से विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्न सक्छ, जसले गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
भूराजनीतिक अवस्था नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो । भारतसँग १७७० किलोमिटर र चीनसँग १४१४ किलोमिटर खुला सीमा छ । संसदीय अस्थिरताले ठुला शक्तिलाई हस्तक्षेपको अवसर दिइरहेको छ । विदेश नीति बारम्बार परिवर्तन हुन्छ, जसले नेपालको विश्वसनीयता घटाउँछ । सेमी–प्रेसिडेन्सियल प्रणालीमा राष्ट्रपतिले विदेश नीति र रक्षा सञ्चालन गर्ने भएकाले यो क्षेत्रमा निरन्तरता र स्थिरता आउँछ । फ्रान्सको मोडेलमा जस्तै, नेपालले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्छ ।
सेमी–प्रेसिडेन्सियल प्रणालीको अवधारणा फ्रान्सको पाँचौँ गणतन्त्र (१९५८) बाट सुरु भयो, जुन चाल्र्स डी गाँलले चौथो गणतन्त्रको अस्थिरताबाट मुक्त गर्न डिजाइन गरेका थिए । यो प्रणालीमा राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ, विदेश नीति र रक्षा सञ्चालन गर्छ तथा आपत्कालीन अवस्थामा विशेष अधिकार राख्छ । प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतबाट नियुक्त हुन्छ र दैनिक शासन सञ्चालन गर्छ । यो दुई शक्ति केन्द्रबिचको सन्तुलन हो, जसले चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउँछ । विश्वमा ५० भन्दा बढी देशमा यो प्रणाली छ । फ्रान्स, पोल्यान्ड, लिथुआनिया, पोर्चुगल, फिनल्यान्ड सफल उदाहरण हुन्, भने रुस, युक्रेन, श्रीलङ्का र केही अफ्रिकी देशमा आंशिक असफलता देखिएको छ । सफलताको कुञ्जी संस्थागत सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणालीको समय मिलान हो ।
नेपालमा यो प्रणालीको बहस नयाँ होइन । पहिलो संविधान सभामा माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपति, एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले संसदीय प्रणालीको पक्ष लिए । २०७२ मा संसदीयतामा सहमति भयो तर यो ‘कम्प्रोमाइज’ ले दीर्घकालीन समाधान दिएन । २०८२ को जेनजी आन्दोलनले पुराना नेतृत्व शक्तिलाई चुनौती दियो । यो आन्दोलनले देखायो, जनता अब सत्ताको खेलबाट थाकेका छन्, उनीहरू स्थिरता, जवाफदेहिता र समृद्धि चाहन्छन् । सेमी–प्रेसिडेन्सियल प्रणाली यी तिनै कुरालाई सन्तुलन गर्न सक्छ ।
संविधानको धारा २७४ ले संशोधन प्रक्रियालाई स्पष्ट पारेको छ, सङ्घीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्दै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण । यो प्रक्रिया सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव छ तर व्यावहारिक रूपमा जटिल । पहिलो, राजनीतिक सहमति मुख्य दलहरूबिचको वैमनस्यले २०७४ देखि नै संशोधन प्रयास असफल भएको छ । मधेशी र जनजातिका माग (प्रदेश सीमा, नामाङ्कन, प्रतिनिधित्व) ले २०७३ मा संशोधन प्रस्तावलाई रोकेको थियो । दोस्रो, सेमी–प्रेसिडेन्सियल लागु गर्दा प्रदेशहरूको अधिकार (धारा ५६–६०) मा असर पर्छ । प्रदेशहरूले आफ्नो स्वायत्तता गुमाउने डर हुन्छ, जसले थप विद्रोह निम्त्याउन सक्छ ।
तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले संशोधनलाई मौलिक अधिकार (धारा १६–४८) विरुद्ध ठहराउन सक्छ । २०७७ मा संसद् विघटनविरुद्धको फैसलाले यो सम्भावना देखाएको छ । चौथो, निर्वाचन प्रणालीको पुनर्संरचना, राष्ट्रपति र संसदीय चुनावको समय, मतदान प्रक्रिया र उम्मेदवारी मापदण्ड परिवर्तन गर्नु पर्छ, जसमा निर्वाचन आयोगको क्षमता र राजनीतिक हस्तक्षेप बाधक बन्छ । पाँचौँ, संशोधनका लागि जनसहभागिता (धारा २७४(४) आवश्यक छ तर हालका आन्दोलनले देखाए झैँ जनता राजनीतिप्रति वाक्क छन् । छैटौँ, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र दातृ निकायले नेपाललाई ‘सङ्क्रमणकालीन सन्दर्भमा सेमी–प्रेसिडेन्सियलको जोखिम’ भनेका छन् । उनीहरूको चिन्ता छ, यो प्रणालीले अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ संस्थाहरू कमजोर रहे भने ।
यी बाधा पार गर्न सकिन्छ, राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनसहभागिता भयो भने । अब आउने चुनावपछि विशेष संवैधानिक संवाद समिति गठन गर्न सकिन्छ, जसमा सबै दल, प्रदेश, जनजाति, मधेशी, महिला, युवा र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व होस् । यो समितिले ७७ जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइ, अनलाइन सर्वेक्षण र विशेषज्ञ छलफलमार्फत जनमत सङ्कलन गरोस् । संशोधन प्रस्तावलाई तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा प्रणाली परिवर्तन, दोस्रोमा निर्वाचन सुधार, तेस्रोमा संस्थागत सुदृढीकरण ।
अन्य देशका उदाहरणबाट हामी धेरै सिक्न सक्छौँ, जस्तो फ्रान्सको पाँचौँ गणतन्त्र सबैभन्दा सफल मोडेल हो । १९५८ मा चौथो गणतन्त्रको अस्थिरताबाट मुक्त हुन डी गाँलले यो प्रणाली ल्याए । राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित, पाँच वर्षको कार्यकाल, विदेश नीति र रक्षा सञ्चालन । प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतबाट, आन्तरिक शासनको जिम्मेवारी । फ्रान्सले आर्थिक वृद्धि ३.५ प्रतिशत वार्षिक कायम ग¥यो, जिडिपी प्रतिव्यक्ति ४० हजार डलरभन्दा माथि पुग्यो । भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा विश्वको शीर्ष २० मा छ । नेपालका लागि यो मोडेल उपयोगी छ । भूराजनीतिक दबाबमा राष्ट्रपतिको भूमिका भारत–चीनसँग सन्तुलन राख्न सक्छ र संसद्ले विविधताको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
पोल्यान्डको कथा अर्को प्रेरणादायी छ । १९८९ को कम्युनिस्ट पतनपछि सेमी–प्रेसिडेन्सियल अपनायो । राष्ट्रपति विदेश नीति र रक्षा, प्रधानमन्त्री अर्थतन्त्र र सामाजिक नीति । १९९० देखि २००४ सम्ममा जिडिपी ६० प्रतिशत बढ्यो, २००४ मा युरोपेली युनियनमा प्रवेश । २०१५ पछि पिस पार्टीको प्रभावले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भयो, जसले लोकतन्त्र कमजोर बनायो । यो असफलताबाट नेपालले सिक्नु पर्छ । संस्थाहरू स्वतन्त्र नभए यो प्रणाली अधिनायकवादतर्फ जान्छ । लिथुआनियाको सफलता उल्लेखनीय छ । पोस्ट–सोभियत कालमा प्रिमियर–प्रेसिडेन्सियल मोडेल अपनायो । राष्ट्रपतिको पहल ७० प्रतिशत सफल भयो । २००४ मा नाटो र इयुमा प्रवेश, आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा माथि । पोर्चुगलले १९७६ पछि यो प्रणाली अपनायो, जसले औपनिवेशिक युद्धपछिको अस्थिरता रोकेर लोकतन्त्र स्थापित ग¥यो ।
असफल उदाहरण पनि छन् । रुसमा यो प्रणाली अधिनायकवादको औजार बन्यो । राष्ट्रपतिको शक्ति संसद्लाई ओझेलमा पा¥यो । युक्रेनमा २००४ को ओरेन्ज क्रान्तिपछि र २०१४ पछि अस्थिरता आयो, किनकि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिच टकराव भयो । श्रीलङ्कामा २०१८ को संवैधानिक सङ्कटले आर्थिक पतन निम्त्यायो । यी असफलताको पाठ स्पष्ट छ । राष्ट्रपतिको शक्ति सीमित राख्नु पर्छ, निर्वाचन एकैसाथ हुनु पर्छ र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनु पर्छ । अफ्रिकी देशहरू (सेनेगल, माली) मा यो प्रणालीले सङ्क्रमणकालमा स्थिरता ल्यायो तर भ्रष्टाचारले असफल बनायो । नेपालको विविधतामा यो प्रणालीले जनजाति, मधेशी र महिलालाई राष्ट्रपतिमा कोटा दिएर समावेशिता सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
नेपालको अनुकूलताको विश्लेषण गर्दा यो प्रणाली किन उपयुक्त छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विविधताको सन्दर्भमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले विविध समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । एउटा जनजाति, अर्को मधेशी, तेस्रो महिला । संसद्ले क्षेत्रीय र सांस्कृतिक विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्छ । गरिबी निवारणमा, राष्ट्रपतिको पाँचबर्से स्थिरताले दीर्घकालीन योजना (जस्तै शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य बिमा, कृषि क्रान्ति) कार्यान्वयन गर्छ । पोल्यान्डले जस्तै यो प्रणालीले आर्थिक सुधारलाई गति दिन्छ, निजी लगानी आकर्षित गर्छ, भ्रष्टाचार घटाउँछ । भूराजनीतिक रूपमा, राष्ट्रपतिको विदेश नीति भूमिकाले नेपाललाई ‘स्वतन्त्र र सन्तुलित’ बनाउँछ । भारतसँगको सम्बन्धमा निरन्तरता, चीनसँगको बिआरआईमा सतर्कता र बिम्स्टेक, साफ्टा जस्ता क्षेत्रीय मञ्चमा सक्रियता ।
सम्भावित परिणाम सकारात्मक छन् । यो प्रणाली लागु भए पाँच वर्षभित्र सरकारको स्थिरता ८० प्रतिशत बढ्न सक्छ । विकास बजेटको कार्यान्वयन दर ६० बाट ८५ प्रतिशत पुग्न सक्छ । गरिबी दर १५ प्रतिशत घट्न सक्छ, युवा पलायन ३० प्रतिशत कम हुन सक्छ । भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान ११० बाट ८० मा सुधार हुन सक्छ । नकारात्मक परिणाम पनि छन् । कतिपय विषयले गतिरोध निम्त्याउन सक्छ, जसलाई जनमतसङ्ग्रह वा संयुक्त बैठकले रोक्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूले यो प्रणालीलाई पनि सौदाबाजीको माध्यम बनाउन सक्छन्, जसलाई कडा कानुन र जनदबाबले नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।
यो प्रणालीलाई सफल बनाउन एउटा विस्तृत मार्गचित्र आवश्यक छ । पहिलो चरण (२०८२–८४) : चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्ने । सबै दलले सेमी–प्रेसिडेन्सियललाई आफ्नो एजेन्डा बनाउनु पर्छ । चुनावपछि विशेष संवैधानिक संवाद समिति गठन गर्ने एक सय सदस्यीय, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी । यो समितिले छ महिनाभित्र मसौदा तयार गरोस् ।
दोस्रो चरण (२०८४–८५) : जनमत सङ्कलन । ७७ जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइ, सात प्रदेशमा क्षेत्रीय सम्मेलन, अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत जनताको राय लिने ।
तेस्रो चरण (२०८५) : संशोधन प्रस्ताव । संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतले पारित, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण ।
चौथो चरण (२०८६) : निर्वाचन सुधार । राष्ट्रपति र संसदीय चुनाव एकैसाथ, मतदान प्रणालीमा सुधार (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ), उम्मेदवारीमा कोटा (३३ प्रतिशत महिला, २० प्रतिशत जनजाति, १५ प्रतिशत मधेशीलगायत अन्य लाई पनि ) ।
पाँचौँ चरण (२०८७) : संस्थागत सुदृढीकरण । स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग, भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रपतिको विशेष अख्तियारी, न्यायपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि ।
छैटौँ चरण (२०८८) : कार्यान्वयन, पहिलो सेमी–प्रेसिडेन्सियल चुनाव, पाँचबर्से विकास रणनीति घोषणा ।
यो मार्गचित्र सफल र उपयोगी हुने छ । स्कुल–कलेजको पाठ्यक्रममा ‘लोकतन्त्र र शासन प्रणाली’ विषय अनिवार्य गरियोस्, जसमा सेमी–प्रेसिडेन्सियलको इतिहास, फाइदा र चुनौती पढाइयोस् । मिडियामा नियमित बहस कार्यक्रम होस् । हरेक प्रदेशमा युवा काउन्सिल गठन होस्, जसले नीति निर्माणमा युवाको आवाज सुनिश्चित गरोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि अपरिहार्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा (फ्रान्सको जस्तै) संवैधानिक परिषद्सँग साझेदारी गरियोस्, जसले नेपाललाई संवैधानिक डिजाइनमा सहयोग गरोस् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा (पोल्यान्डको जस्तै ) लोकतान्त्रिक संस्थाहरूसँग अनुभव साटासाट होस् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युएनडिपीमार्फत क्षमता अभिवृद्धि ट्रेनिङ आयोजना गरियोस् ।
‘नयाँ नेपाल, नयाँ नेतृत्व’ अभियान चलाइयोस्, जसमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरुन्, परिवारवाद बन्द गरुन् र युवा नेतृत्वलाई अवसर दिइओस् ।
परिवर्तन अपरिहार्य छ । सेमी–प्रेसिडेन्सियल प्रणालीले मात्र नेपालको विविधता, गरिबी र भूराजनीतिक चुनौतीलाई सन्तुलन गर्न सक्छ । यो प्रणाली शुद्ध संसदीय वा राष्ट्रपतीयभन्दा उत्तम छ किनकि यसले स्थिरता, समावेशिता र सुशासनलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्छ । फ्रान्स, पोल्यान्ड र लिथुआनियाका सफलताबाट हामीले प्रेरणा लिनु पर्छ । रुस, युक्रेन र श्रीलङ्काका असफलताबाट सावधान हुनु पर्छ । कानुनी बाधा पार गर्न राजनीतिक सहमति र जनदबाब दुवै आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनताको आवाज सुन्न, संवाद गर्न र सुधार गर्न तयार हुनु पर्छ । हामीले यो अवसर गुमायौँ भने अर्को आन्दोलनको बिउ रोपिने छ । नेपालको विविध हिमालयलाई एकताको फूल बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । यो प्रणालीले मात्र हाम्रो सपनालाई साकार पार्न सक्छ । समृद्ध, समावेशी र स्वतन्त्र नेपाल । यो मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गरेर हामी इतिहास रच्न सक्छौँ ।
