विष्णु पाण्डेय
काठमाडौँ, फागुन १ गते। खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको १६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई मंगलबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले लिमिटेडको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खानेपानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको भएपनि स्थानीय सरकार उदासीन बनेको उहाँको आरोप छ।
लिमिटेडको वाषिकोत्सवमा स्थानीय सरकारको कोही प्रतिनिधि नदेख्दा आफूलाई दुख लागेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने खानेपानी लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभामा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि उपस्थित हुनुहोला भन्ने अपेक्षा राखेको थिएँ। तर, यहाँ कोही देखिन। नराम्रो लाग्यो।”
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा काठमाडौँ महानगर र ललितपुर महानगरको शेयर छ। नेपालको संविधानले पनि खानेपानी र सरसफाइको मुख्य जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको उहाँको भनाइ छ।
उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनमा यहाँका स्थानीय तहको साथ, सहयोग नरहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो। मन्त्री यादवले भन्नुभयो ,“संविधानले सरसफाइ र खानेपानीको बढी जिम्मा स्थानीय तहको हुने व्याख्या गरेको छ। तर, काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनमा यहाँका स्थानीय तहको खासै साथ–सहयोग देखिँदैन।
बरु एउटा लिमिटेडले उपत्यका बासीलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएर हिँडेको बताउनुभयो। काठमाडौँ वरपरका मुहानबाट खेर गइरहेको पानीलाई सदुपयोग गर्दै उपत्यकामा पानीको उपलब्धता सधैँ हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ।
खानेपानी नगएर हावा मात्र गएर विलिङ् भइरहेको खानेपानीको बिल अध्ययन गरेर मिनाहा गर्न उहाँले लिमिटेडलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ।
फरक प्रसङ्गमा उहाँले नेपालको कुनै भूभागमा अझै पनि पानीका लागि डोको बोक्नुपर्ने अवस्था रहेकोले यो समस्या समाधानमा सरकार लागेको बताउनुभयो।
मेलम्चीको पानी खेर फाल्ने छुट कसैलाई छैन : सचिव आचार्य
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आएपछि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले वितरण गर्ने प्रणालीमा समेत नयाँ आयाम देखिएको बताउनुभयो। तर, पानीको चुहावट भइरहेकाले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
सचिव आचार्यले भन्नुभयो, “मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आएपछि वितरण प्रक्रियामा नयाँ आयाम देखिएको छ। तर, धेरै ठाउँमा चुहावट भएको छ। यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी छ। धेरै मेहनतका साथ ल्याएको पानी त्यसै खेर फाल्ने छुट कसैलाई छैन।”
अहिलेसम्म पानी नआउने धाराको तथ्याङ्क अबको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न उहाँले निर्देशन समेत दिनुभयो। लिमिटेडको ढिलासुस्तीप्रति उहाँको आक्रोश थियो। उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म पानी नजाने हावामात्र जाने धाराको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन दिएको मिमि नाघिसक्यो, अझै उपलब्ध गराउनुभएको छैन। अबको १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्छु।”
लिमिटेडको आर्थिक स्थिति पनि त्यति सन्तोषजनक नदेखिएकाले यसको सुधारका लागि व्यवस्थापन पक्ष क्रियाशील हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ पछि लेखापरीक्षण पनि नभएकाले खानेपानीको सहयोगमा एडिबीको सहयोग गुम्ने खतरा रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो।
आगामी दुई हप्तामा लिमिटेड पुनर्संरचनाको काम सकिने उहाँको भनाइ छ। आगामी असारसम्म ४२९ किलोमिटर पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न हुने आशामा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। यस्तै लिमिटेडको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिने सचिव आचार्यको भनाइ छ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
