सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार

काठमाडौँ, पुस १० गते । आन्तरिक मात्र होइन वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने नीतिले सफलता पाउन थालेको छ । 

वर्तमान सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता अनिवार्य गरेकाले नौ महिनामै साढे पाँच लाख आबद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार २०७९ चैत ८ देखि २०८० पुस ५ सम्म पाँच लाख ३२ हजार ७३ जना कोषको योजनामा आबद्ध भएका छन् । 

‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने राष्ट्रिय नारासाथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत वर्षको चैत ८ गते वैदेशिक रोजगार र स्वरोजगारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । त्यसकै परिणाम कोषको योजनामा साढे पाँच लाख वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक आबद्ध भएका हुन् । 

कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कोषको योजनामा निरन्तरतामा चुनौती देखिए पनि यो सुरु हुनुलाई नै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई नियमित गर्न सचेतना अभिवृद्धिसँगै बैङ्क तथा रेमिट कम्पनीसँग सहकार्य अगाडि बढाइएकाले यो सङ्ख्या बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि खल्ती, ई–सेवा र कनेक्ट आइपिएसमार्फत जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने तयारी गरेको छ । 

थपिँदै योगदानकर्ता

कोषको अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको कार्यविधि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । खास गरी कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिक र स्वरोजगार क्षेत्रलाई समेट्न गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कार्यक्रमको सुरु गर्नुभएको हो । कोषका अनुसार त्यसयता अनौपचारिक क्षेत्रका ११ जना र स्वरोजगार क्षेत्रका ४४ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन् । यो भने लक्ष्यभन्दा कम हो, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रतर्फका दुई हजार र स्वरोजगारतर्फको एक हजार कोषको योजनामा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले ७४६ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी पालिकाको सहयोगदानमा कोषमा आबद्धता बढाउने योजना छ ।

करारलाई आबद्ध गर्न सुरु

सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषको योजनामा आबद्ध गराउन सुरु गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत करार वा अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई गत मङ्सिरदेखि आबद्ध गराउन सुरु गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारका विभिन्न क्षेत्रमा करार तथा अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन कार्यविधि तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । 

कोषले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व योजना र दुर्घटना योजनालाई ७० वटा स्वास्थ्य संस्थामार्फत नै सुविधा प्रदान गरिरहेको छ । कोषले जर्मन सरकारको सहयोग संस्थाको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थामार्फत दाबी भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विकास गरी योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सहयोगमा क्षमता विकास, अन्य प्राविधिक विकासका साथै बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनसमेत गरेको छ ।

कोषले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सूचीकरण, रकम सङ्कलन, सुविधा भुक्तानी र कर्जा प्रवाहलगायतका अधिकांश सुविधा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रधान गर्दै गएको छ । कोषका अनुसार २०७६ साउन १ गतेदेखि हालसम्म १८ हजार ५१९ रोजगारदाता र नौ लाख ९९ हजार ८०६ योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् । जसमा औपचारिकतर्फ चार लाख ६७ हजार ६७८ जना, वैदेशिक रोजगारीतर्फ पाँच लाख ३२ हजार ७३ जना, स्वरोजगारमा ४४ जना र अनौपचारिकतर्फ ११ जना आबद्ध भएका छन् । यस अवधिसम्म कोषमा ४६ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । कोषबाट औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ ८० करोड ६९ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम नौ करोड एक लाख र अवकाश दाबी रकम पाँच अर्ब ७६ करोड, ६२ लाख रहेको छ । यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम ११ करोड १६ लाख रहेको छ ।