काठमाडौँ, पुस ७ गते । सरकारसँग कबुलियत गरेभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेका उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी अधिकारीलाई सफाइ दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असहमति जनाएको छ ।
आयोगले गत २०७८ माघ १२ गते उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपियाँ राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । अनुमतिपत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेका सिमेन्ट उद्योगसँग राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएकाहरूलाई विशेष अदालतले गत चैत ३ गते सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको उक्त फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै आयोगले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो । राज्यकोषमा ठुलो रकम नोक्सानी हुँदा र उनीहरू त्यसको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदासमेत विशेष अदालतले सफाइ दिने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको आयोगको दाबी छ ।
पुनरावेदनमा आयोगले अत्यधिक मात्रामा चुनढुङ्गाको उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनले राज्यलाई क्षति पुगेको, राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व गुमेको अवस्थामा समेत विशेष अदालतले भ्रष्टाचार नभएको भनी आरोपितलाई सफाइ दिनु गलत भएको आयोगको दाबी छ । विशेष अदालतको फैसलाबाट खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माइनिङ इन्जिनियर जयराम घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल र इन्जिनियरद्वय प्रशान्त बोहरा र धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी, भूगर्भविद् डा. सौनक भण्डारीले सफाइ पाएका थिए ।
त्यसै गरी सरकारसँग कबुल गरेभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको आरोप लागेका सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वायरिज, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, कन्चभन क्वेरिज, डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योगलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । यी उद्योगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकालगायत नेपालमा उच्च तथा प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाको संलग्नता रहेको आयोगले जनाएको छ ।
