काठमाडौं, पुस ३ गते । प्राकृतिक विपद्बाट बर्सेनि अर्बौँ बराबरको क्षति हुन थालेपछि संसारका सबै मुलुकहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व सूचना प्रणालीलाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा सहमत जनाएका छन् ।
पूर्व सूचना प्रणाली सबै र सधैँका लागि भन्ने निर्णय पारित गर्दै जलवायु सम्मेलनमा उपस्थित भएका सबै मुलुकहरूले आगामी सन् २०३० सम्ममा सबै ठाउँमा पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्न सहमति जनाएका छन् । विपद्को पूर्व जानकारी पाएर जीउ, धनको सुरक्षा गर्न पाउनुपर्ने कुरामा विश्व समुदाय एकमत भएर पूर्व सूचना प्रणालीसम्बन्धी प्रयोगमा आएका नयाँ तथा सफल प्रविधिको हस्तान्तरण तथा अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यलाई आदान प्रदान पनि गरिने भएको छ ।
विपद् भइसकेपछिको हुने मानवीय क्षतिको मनोवैज्ञानिक असर, राहत वितरण, भौतिक सम्पत्तिको पुनःभरण तथा पुनर्निर्माण तथा नव निर्माणका लागि थप अर्बौँ रकम खर्च गर्नुको सट्टा पूर्व सूचना प्रणाली विकास गरेर क्षति हुन नदिने रणनीतिमा विश्व जगत् जानुपर्नेमा सो सम्मेलनले जोड दिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार विपद्का घटनाबाट हुने अर्बौँको क्षति कम गर्ने एकमात्र उपाय भनेको विपद् पूर्व सूचना प्रणाली भएकाले यसलाई अनिवार्य रूपमा जडान र विकास गर्न सम्मेलनले सबै मुलुकलाई आग्रह गरेको छ ।
धनी मुलुक अमेरिकादेखि लिएर कम विकसित मुलुक नेपालसम्मले हरेक वर्ष कुनै न कुनै विपद्का घटनाको सामना गर्नु परिरहेको छ । विपद्बाट कुनै पनि मुलुक र कुनै पनि समुदाय अछुतो नरहेको अवस्थामा जलवायु विश्व सम्मेलनको ग्लोबल स्टक टेक (जीएसटी) प्रतिवेदनमा सबैका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको कुरा समेटिएको छ ।
जलवायु विज्ञ दीपक केसीले भन्नुभयो, ‘‘यो निकै खुसी र सकारात्मक कुरो हो । विपद् हुनु अघि नै समुदायलाई पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने प्रणाली सबैका लागि विकास गर्न सम्मेलनले विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको छ । आगामी सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरिनु भनेको नेपाल जस्ता प्राकृतिक विपद्को समस्या भोगी रहने मुलुकका लागि त निकै राम्रो कुरो हो ।’’
केसीले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘यसका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था त छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा सहयोग गर्न अनिवार्य छ ।’’
घटना हुनु अघि नै राम्रो तयारी गरे खडेरी, भूकम्प, रोगब्याधिका महामारी, आँधीबेहरी जस्ता प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । प्रविधिको विकासले प्रकोप कम गर्न, प्रकोप थेग्न सक्ने भौतिक संरचना बनाउन साथै प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न सहज पनि बनाएको छ । प्रविधिको सहायताले मौसमजन्य प्रकोपको अनुगमन गर्ने र तिनले विनाशकारी घटना गराउन सक्ने सम्भावना, समय र प्रभावको पूर्वानुमान गर्न सकिने भएको कुरा जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहल
विपद् जोखिम कम गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अगुवाइमा निकै लामो समयदेखि विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । सन् १९९५ देखि २००५ सम्म योकोहामा रणनीति र कार्ययोजना र सन् २००५ देखि २०१५ सम्म ह्योगो कार्ययोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । सन् २०१५ देखि २०३० सम्म सेण्डोई कार्ययोजना लागू भएको छ । सेण्डाई कार्ययोजनाले सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ती अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा विपद्का कारण हुने मृत्युदर कम गर्ने, विपद् प्रभावित जनसङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा कम गर्ने, विपद्का कारण हुने आर्थिक क्षति कम गर्ने, आधारभूत सेवा एवम् शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधारमा हुने क्षति र सेवामा हुने अवरोध उल्लेख्य रूपमा घटाउने रहेका छन् ।
त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तथा राष्ट्रिय रणनीति लागू गर्ने देशहरूको सङ्ख्यामा अभिवृद्धि गर्ने, कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न विकासशील देशहरूलाई पर्याप्त र दिगो सहायता साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्ने र सन् २०३० सम्ममा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी जानकारीमा जनताको पहुँच बढाउने कुरा समावेश भएका छन् । यी लक्ष्यहरू प्राप्तिसँगै दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्नमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
विश्व मौसम सङ्गठनको विश्लेषण अनुसार हरेक दशकमा यी विपद्को सङ्ख्यामा पाँच गुणाका दरले बढ्दै गएको छ । सन् १९७० देखि २०१९ सम्म मौसम र पानीजन्य विपद्बाट ७३.७८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको औसत वार्षिक आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । यद्यपि, पछिल्ला दिनमा पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम सूचनाको पहुँचमा भएको सुधारले गर्दा विपद्का घटनामा मानिसको मृत्युदर भने कम हुँदै गएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०३० सम्म विकासशील देशहरूमा परिवर्तित जलवायु अनुकूलनका लागि मात्रै वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर सम्मको धनराशि सहायता आवश्यक पर्न सक्ने देखाइएको छ । सो प्रतिवेदनले सन् २०५० सम्म वार्षिक ५०० अर्ब आवश्यक हुन सक्ने अनुमान गरेको छ ।
नेपालको प्रयास
प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट बढी धनजनको क्षति व्यहोर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्ने गर्छ । हालसम्म मौसम पूर्वानुमानका लागि यथेष्ट र आधुनिक उपकरण जडान भइसकेको मुलुक नेपालमा बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार पनि खासै हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा वार्षिक रूपमा ठुलो धनजनको क्षति व्यहोर्दै आइरहेको छ ।
नेपालले कर्णाली, गण्डकी र कोशी जलाधार क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, प्राक्टिकल एक्सन, अक्फाम, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, विश्व बैङ्क तथा एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा पूर्व सूचना प्रणालीको संरचना र प्रविधिको जडान तथा विकास गरिरहेको छ । यो यथेष्ट भने होइन र बाँकी क्षेत्रमा अझै द्रुत गतिमा पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ ।
