सीता शर्मा
काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस । ‘मेरो दिन, मेरो अधिकार’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र ‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविश्यको थालनी’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ ३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस मनाइएको छ ।
नेपालमा बाल अधिकारका क्षेत्रमा राम्रै उपलब्धि हासिल गरेका कुरा पनि चर्चा हुन्छन । कानुनी रूपमा धेरै धेरै उपलब्धी प्राप्त गरेका छौँ तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरेर संस्थागत गर्न सकेको अवस्था भने छैन । बालबालिकाको भोगाई सुन्दा र देख्दा बालबालिका घरदेखि सडकसम्म असुरक्षित रहेका छन ।
रष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र सिबिसलगायत विभिन्न राष्ट्रियस्तरका गैरसरकारी संस्थाहरूको संयुक्त रूपमा आयोजित “घटना व्यवस्थापन र बाल संरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन” विषयक छलफलमा सहभागी केही प्रतिनिधिमुलक बालबालिकाको आवाज सुन्दा बाल अधिकार दिवस मनाएर अहिलेसम्म भएका उपलब्धी खै भन्ने प्रश्न आउँछ ।
कार्यक्रममा सिविसमा कार्यरत मनिता धरेलले यौन दुव्र्यबहारमा परेकी १४ वर्षीया बालिकाको हकमा जिल्ला अदालतले पीडकलाई १८ वर्षको कैद फैसला गरेपनि केहीदिन अगाडि उच्च अदालत पाटनले एक संस्थाले जोहरी दिएको बाहना बनाउँदै पीडकलाई सफाई दिएपछि अब बालिकाले न्याय खोज्न कहाँ जाने प्रश्न गर्नुभयो ।
यस्तै आशा नेपालमा कार्यरत सानु थापाको भोगाई सुनाउँदै भन्नुभयो “ एक किशोरीकी आमाले पाँच बिवाह गरि, पाँच पतिबाट पाँच सन्तान भए, बालिकाको बाबु को हो थाहा छैन, मानव बेचबिखनमा परेकी बालिकाको उद्धार गरि संस्थामा राखेर अहिले १२ कक्षा पढ्दैछिन् तर स्थानीय सरकारले आमाको नाममा जन्म दर्ता गर्न नमान्दा समस्या आएको छ, अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ?”
बालक कृष्ण साहले सडकदेखि सार्वजनिक यातायातमा बालिका असुरक्षित रहेको, एकता बाल क्बलकी पासाङ्ग डोल्मा तामाङ्गले बस र आफू काम गर्ने पार्टी प्यालेसमा दुव्र्यबहार सहनु परेकोे, एकता बाल क्लबकै सोनिया तामाङ्गले जिविकोपार्जनका लागि रेष्टुरेष्टमा काम गर्दा शारीरिक, मानसिक र श्रम शोषण भएको भन्दै न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । यी त प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हुन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार गएको आव २०८१÷८२ मात्रै ४७७ वटा बाल यौन दुव्र्यवहार, यौनजन्य हिंसाका उजुरी परेका छन । जसमा सबैभन्दा धेरै बाल यौन दुरूपयोगका ३५५ वटा, बालविवाहका ६१ वटा, अप्राकृतिक मैथुनका २१ र बालबालिकाविरूद्धको कसूरमा ४० वटा उजुरी परेका छन ।
परिषदका सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालहिंसा तथा दुव्र्यवहार रोकथाम, घटना व्यवस्थापन र नीतिगत सहकार्यका गरेर ३५ वटा नागरिकता–सम्बन्धी समस्या समाधान गरेको दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई टेकेर स्थानीयस्तरमै धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने पनि उहाँको भनाई थियो ।
वागमती प्रदेश बालअधिकार समितिका सदस्य प्रकाश खतिवडाले प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई बालश्रम, बालविाह मुक्त गरि बालमैत्री स्थानीय सरकार घोषणाको अभियान चलाएको बताउदै प्रत्येक वडा, विद्यालयमा गठन भएका बाल क्बलबाट समस्याका पहिचान गरि समाधानमा लैजानु पर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले आमाबाबु बिहिन बालबालिकालाई मासिक दुई हजार र कोरोनामा बाबुआमा दुबै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक रु. तीन हजार रकम स्थानीय तहमार्फत वितरण गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका बालकल्याण अधिकारी विनिता शर्माले महानगरले यसवर्ष ८१ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको, ३३ जनालाई महानगरको संरक्षणमा राखेको, ४७ जनालाई परिवारसंग पुर्नमिलन गराएकोे बताउदै आफ्नो स्थानीय तहमा बालअधिकार हननका घट्नानै घट्न नदिन कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । ललितपुर महानगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी सरिता महर्जनले सात वर्षकी छोरी पाँच वर्षदेखि आफ्नै बाबुबाटै दुव्र्यबहारमा परेकी बालिकालाई न्याय दिलाउन उनकै आमाले उजुरी दिन नमान्दा समस्या आएको सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सूर्यविनायक नगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी विजया सुवेदी, टोखा नगरपालिकका बालकल्याण अधिकारी निर्जला रेग्मी, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी सविना श्रेष्ठलगायतले बालबालिका घर परिवारबाटै असुरक्षित रहेको भन्दै हजुरबुबाबाट बलात्कारमा परेकी नातिनीलाई बल्ल न्याय दिलाएपनि बालिका परिवारबाट बहिस्कारमा परेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बालबालिका खोतलास समन्वय केन्द्र (१०४) का सन्तोष चन्दले बालबालिकाको हक अधिकारका सम्बन्धमा कानूनी पाटोमा अझै चुनौती रहेको औल्याउँदै वडाबाट व्यबस्था अनुसारको सिफारिस उपलब्ध नगराउँदा पनि समस्याहरु आएको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सन् १९८९ को नोभेम्बर २० मा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित भएको दिनलाई स्मरण गरी पक्षधर राष्ट्रले बिहीबारका दिन अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।
बालबालिकाको बचावट, संरक्षण, विकास, सहभागितालगायत विषय कार्यान्वयन गरी बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस विश्वभर मनाइँदै आएको हो । नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ का ४२ धारा सबै कार्यान्वयनमा छन् । यसमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, अधिकार कार्यान्वयन, जीवन, बचाउ र विकास, पहिचानको संरक्षण, बालबालिकाको विचार तथा भावनको कदर, अभिभावकको दायित्व, सामाजिक सुरक्षा, बालश्रम, बेचबिखन, ओसारपसार र अपहरण, बालमैत्री न्यायलगायतका व्यवस्था छन् ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ अनुमोदन गरेको ३५ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालले २०४७ भदौ २९ गते उक्त महासन्धिलाई बिनाशर्त अनुमोदन गरी यसको सिद्धान्तअनुसार प्रतिबद्धता जनाएको थियो । महासन्धिका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि नेपालले संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गरेको छ । सबै अवस्थाका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता तथा अधिकार परिपूर्तिका लागि संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था छन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यको नीतिअन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकताको रुपमा लिइएको छ । धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाको लागि विशिष्टीकृत ऐनको रुपमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा छ ।
नेपालले उक्त महासन्धि कार्यान्वयन स्थितिको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार समितिले नेपालको विगतका प्रतिवेदनमा दिएका समापन टिप्पणी तथा सुझावलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । बालबालिकाको अधिकार तथा हक, हितको संरक्षण र संवर्धनका लागि विशिष्टीकृत निकायको रुपमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् क्रियाशील छ । परिषद्ले आफूलाई प्राप्त कार्यादेशबमोजिम बालबालिकासम्बन्धी कानुन, नीति र योजना निर्माणमा सहयोग तथा सहजीकरण एवं बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनको सिलसिलामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
