• १४ फागुन २०८०, सोमबार

हिंसारहित समाजको सङ्कल्प

blog

राजा जयस्थिति मल्ल (१४०३–१४५२) ले समाज सुधारका लागि भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथ झा, कीर्तिनाथ उपाध्याय, महिनाथ भट्ट आदि विद्वान् झिकाई मनुस्मृति र वर्णमालामा आधारित समाज स्थापना गर्न र विभिन्न सुधारको काम गर्न लगाए । समाज सुधारका कार्य ऐतिहासिक भए पनि उनले समाजलाई चार जात १८ वर्णमा विभाजित गरी श्रमको विभाजन र विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदलिने प्रचलन ल्याए । त्यसले गर्दा समाजमा जात व्यवस्थाको आधारशिला र महिला परनिर्भरता र शोषणमा पर्ने स्थितिको निर्माण भयो ।

जातजातिसम्बन्धी जयस्थिति मल्लको सुधार व्यवस्था र हिजो जसले जे पेस गरेको थियो, सोही गर्नुपर्ने अनुलङ्घनीय भयो । जस्तो– बाहुनले हलो जोत्न नहुने, शूद्रले पढ्न नपाइने अनि नयाँ पेसा अपनाउन नमिल्ने, वंशानुगत पेसा फेर्न नपाउने नियमका कारण समाजले कपडा सिलाउने, सफाइ गर्ने, भाँडाकुँडा बनाउने, नाचगान गर्ने, जुत्ता सिलाउनेलगायतका तथाकथित शूद्रले गर्ने भनिएको कामलाई तुच्छ सम्झन पुग्यो । 

पहिलो विभेदी कानुन

श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाको अग्रसरतामा बनाइएको नेपालको पहिलो लिखित कानुन मुलुकी ऐन राजा सुरेन्द्रले विसं १९१० पुस २३ गते जारी गरेका थिए । यद्यपि मुलुकी ऐन लागु हुनुअघि पनि जातपातमा आधारित छुवाछुत प्रथा नेपाली समाजमा विद्यमान थियो । पाँच भागमा बाँडिएको यो ऐनमा १६३ महल र दफा रहेको छ । ऐनमा तागाधारी (ब्राह्मण, राजपुत, क्षेत्री), नमासिने मतुवाली, मासिने मतुवाली, पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्ने, पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने आदि गरी कानुनी रूपमै जातका आधारमा सामाजिक तह निर्धारण गरिएको छ । जसका कारण राज्यले पहिलो पल्ट नेपालको ऐन, कानुनमा औपचारिक रूपमा नै मान्छेको जातलाई पानी चल्ने, पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने, छोइछिटो हाल्नु नपर्ने भनेर अमानवीय व्यवस्थाको कानुनी आधार निर्माण हुन पुग्यो ।

हिन्दुहरूको धार्मिक ग्रन्थ मनुस्मृतिमा तल्लो जात अर्थात् शूद्रलाई निम्न हर्कत, निकृष्ट काम र तल्लो दर्जाको हेय, केवल कारिन्दा, दास र अरू जात ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यको सेवक भनेर चित्रित गरिए पनि नेपालमा शासन सञ्चालन गर्ने कानुनी रूपमा यसलाई प्रबन्ध गरिएको थिएन । जङ्गबहादुर राणाले युरोप भ्रमणपश्चात् त्यहाँको सभ्यता र प्रणाली बुझेर शासन पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा जातलाई घात हुने कानुन पनि निर्माण गर्न पुगे; जुन इतिहासको अक्षम्य भुल र दलित वर्गका लागि कालो दिन मानिन्छ । 

प्राचीनकालमा समाज सञ्चालनको आधार र सूत्र विशेषतः धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जस्ता ग्रन्थ र हिन्दु समाजमा प्रचलित चलनचल्तीका प्रथा हुन्थे । जसको प्रभाव र सोझो असर कानुनमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसबेलाको मनोविज्ञान र एकल जातीय चेतना यति घातक र दृष्टिविहीन भइदियो कि फलस्वरूप आजपर्यन्त समाजको बनोट र चरित्र उस्तै छ । पटक पटक शासन सत्ता बदलियो तर समाजको संस्कार, चरित्र र शैली बदलिएन । मनोविज्ञान बदलिएन । 

त्यसैले समाजको एक तप्का र वर्ग, तथाकथित अछुत समुदाय, आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत र महिला प्रताडना भोगेर बाँच्न विवश छन् ।

पहिलो मुलुकी ऐनको प्रस्तावनामा “आजसम्म मरमामिला गर्दा एकै व्यहोरामा कसैलाई कमी कसैलाई बढ्ता सजाय हुन जान्या हुँदा अब उप्रान्त छोटा बडा प्रजा प्राणी सबैलाई जात माफिक एकै सजाय होस् घटीबढी नपरोस् भन्ना निमित्त भारदार समेत राखी कौशलगरी कौशलमा ठह¥या बमोजिम” भनी लेखिएको छ । जात माफिक भनी उल्लेख गरेकाले जातीय भेद र असमानता ऐनले स्वीकार गरेकाले समानताको प्रबन्ध त्रुटिपूर्ण र अमानवीय भयो । अमानवीय कानुन र प्रबन्ध फेर्न त्यो चेत पलाउन त्यसलाई कानुनमा नै निषेध गर्न ११० वर्ष प्रतीक्षा गर्नु प¥यो ।

जातीय भेदभाव, छुवाछुत उन्मूलन कानुन र प्रयास

राजनीतिक परिवर्तनको क्रान्ति १९९७ पर्व र २००७ सालको वरपर जातीय विभेद र छुवाछुत हटाउने केही समाज जागृतिका लागि तत्कालीन व्रmान्तिकारी कांग्रेसका केही नेताहरू, कम्युनिस्ट पार्टी र भगत सर्वजित जस्ता दलित अभियन्ताले समाज जागरण गर्न सहभोज जस्ता कार्य गरेको पाइन्छ । नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्न विभिन्न कालखण्डमा ऐन कानुन निर्माण भएको पाइन्छ । २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था ग¥यो । त्यसपछि २०४६ सालको आन्दोलनले ल्याएको प्रजातन्त्र स्थापनापछि निर्माण भएको नेपालको संविधान, २०४७ ले पुनः जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था ग¥यो । त्यसै गरी २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन, २०६८ निर्माण भयो । 

प्रधानमन्त्रीस्तरीय घोषणा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट विसं २०५८ साउन ३२ गते छुवाछुतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने घोषणा भयो । त्यस्तै २०६० मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारवादी बनाउने निर्णय भयो । २०६५ माघ १२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पालामा जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै गाविस स्तरसम्म नै छुवाछुत हेर्ने निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने र छुवाछुत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको घोषणा गरियो । त्यसै गरी छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेर ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन हुने व्यवस्था गरे ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल (२०६६ साल) बाट अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहनस्वरूप एक लाख रकम दिने निर्णय भयो । २०६२ र ६३ को महान् जनव्रmान्तिपश्चात् स्थापना भएको गणतन्त्र नेपालको व्यवस्थापिका संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । त्यसै गरी २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन, २०६८ निर्माण गरियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा उच्चस्तरीय छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन गरी समितिको केही बैठक पनि बसाइयो । त्यसपछि उक्त समिति निष्व्रिmय भयो । 

पहिलो गणतान्त्रिक संविधान, २०७२ मा जातीय छुवाछुत निषेधसम्बन्धी धेरै व्यवस्था गरियो । संविधानको प्रस्तावनामै ‘विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्दै’ भनेर उल्लेख गरिएको अवस्था छ । मौलिक हकमै भेदभाव र छुवाछुतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक । त्यसै गरी धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । 

केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उच्चस्तरीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन गरी भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर भयो । यसरी समय समयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट थुप्रै घोषणा र कार्यक्रम बने । नेपालमा जातीय छुवाछुत र विभेद कम भएको छैन । १९६७ देखि संसारभर २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय भेदभाव उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको ५६ औँ वर्ष भयो भने नेपालको कानुनमा भेदभाव दण्डनीय मानिएको ६० वर्ष र अत्यधिक अधिकार प्राप्त नयाँ संविधान बनेको १० वर्ष नपुग्दै जातीय हिंसा र विभेदका कारण ३२ जना दलितको ज्यान गइसकेको छ । 

को हो दोषी ?

भेदभावबिनाको समाज निर्माण गर्न राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेकै हो । सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनको महासन्धि १९६९ का पक्ष राष्ट्र पनि हो नेपाल तर मनुस्मृतिकालीन विभेद र छुवाछुत कायमै छ । नियम कानुन लेख्दैमा अधिकार प्राप्त हुँदैन र जनता सुरक्षित पनि बन्दैनन् । त्यसका लागि राज्य तयार रहनु पर्छ ।

समस्या राज्यले आत्मसात् गर्नु पर्छ । कारखाना नै खराब भएपछि उत्पादन असल निस्कँदैन । अतः उत्पादित वस्तुमा भन्दा खोट कारखाना हो । राज्यले संस्थागत गरेको अलिखित कानुन, कतिपय धार्मिक उक्ति, गलत संस्कार, मनोविज्ञान कुमनोवृत्तिले समाजमा मान्छेले छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराध गर्छ, छुवाछुतका कारण मान्छे मारिन्छ, त्यो गलत प्रथा र मनोवैज्ञानिक समस्या भरिदिने राज्यको कारखाना दोषी हो, म्यानिफ्याक्चरिङ डिफेक्टको दोष उत्पादित वस्तु होइन, देशरूपी कारखानामा हो । नागरिक खराब हुनुको मूल दोष र जिम्मेवारी राज्यको हो ।

यसो किन भयो ?

कानुन, नियम र ऐनको बर्खिलाप हुने गरी किन हत्या, हिंसा, अपमान र ज्यादती खेप्नु पर्छ दलित समुदायले ? किन दोस्रो र निम्न दर्जाको नागरिक बनाइयो ? अपमान र ताडना, बहिष्करण र भेदभावको पराकाष्ठा किन ? यसको मूल चुरो र अन्तर्य हो – नेपालमा विद्यमान जात व्यवस्था अनि राज्य संरक्षित धार्मिक कुचलन र कुप्रथा । अन्धविश्वास र अचेतना, 

धार्मिक अन्धता र सामाजिक कुरीति, हिन्दु धर्मावलम्बीले गरेको गलत अभ्यास, राज्य संरचना र यसको नेतृत्वमा कथित उच्च जातको प्रचण्ड बहुलता, सरकारी द्वैध चरित्र र आफू अन्तर्गत कर्मचारी, राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने जननिर्वाचित पदाधिकारीको अकर्मण्यता र जवाफदेहिताको अभाव देखियो । 

जिम्मेवारी बोध आफैँबाट गरौँ

जातीय छुवाछुत विभेद पीडामा परेको निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या हो भनेर नबुझेसम्म यसको निदान भेट्टाउन सकिन्न । मानवीय सभ्यताको कलङ्क र मानवताविरोधी अपराध हो – जातीय छुवाछुतलगायत अन्य भेद, अपमान र लाञ्छना । तसर्थ राज्यका हर नागरिकदेखि उच्च पदस्थ प्रधानमन्त्री हुँदै राष्ट्रपतिसम्म जिम्मेवार हुनु पर्छ । 

“मेरो घर परिवारले जान अन्जानमा गरेको जातीय छुवाछुत र दुव्र्यवहारको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु र माफी माग्छु । मैले गल्ती गरेँ भने म सजायको भागीदार बन्न मन्जुर छु,” यस्तै मन्जुरी समाजका उच्च पदस्थदेखि सामान्य व्यक्तिले लिने र कर्तव्य बोध गर्ने हो भने जातीय विभेद न्यून भएर निर्मूल हुने वातावरण बन्छ । त्यसै गरी कर्मचारीले पनि यस्तै तहगत संरचनामा यो जिम्मेवारी लिने व्यवस्था गर्ने र शिक्षक; जो चेतना र ज्योतिको प्रसारक हो, उसले गहन भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने यो कुप्रथा र घिनलाग्दो परम्परा न्यून भएर निर्मूल हुने वातावरण पक्कै बन्छ, नबनी धरै छैन ।

सर्वाधिकार प्राप्त नयाँ संविधान बनेको दशक नपुग्दै जातीय हिंसा र विभेदका कारण ३२ जना तथाकथित तल्लो जात बनाइएका समुदायका जनताको अनाहकमा ज्यान गइसकेको छ, तथाकथित दलितलाई समाजले बहिष्करणको नेटो कटाउन छाडेको छैन । अब यो सामाजिक मत्स्य न्यायको अन्त्य गरिनु पर्छ । दुई हप्ताअघिको कास्की जिल्ला अदालत र मङ्सिर १९ गतेको रुकुम जिल्ला अदालतको फैसलाले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति र दलित समुदायलाई राहतको मलहम दिएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा मङ्सिर महिनाका दुई फैसला कोसेढुङ्गा बन्ने छन् । कानुनको कडा परिपालना मात्रैले पनि विभेद घटाउन यथेष्ट योगदान गर्ने छ भने धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षको आमूल फेरबदलले समाज सभ्य र हिंसारहित बनाउन मद्दत गर्ने छ । 

   

Author

सञ्जीव कार्की