सोभियत सङ्घको विघटनसँगै विश्वबाट समाजवादको अन्त्य भयो । अब समाजवादको विकल्प नवउदारवाद हो भनेर लागु गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिले उत्पादन र वितरणको क्षेत्रमा उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो । नवउदारवाद पुँजीवादको सिँगारिएको नयाँ नाम हो । मुलुकको आर्थिक विकास, उत्पादन र रोजगारीमा देशभित्र ध्यान दिनेभन्दा पनि बहुर्राष्ट्रिय निगमले बेरोकटोक एक देशबाट अर्को देशमा आफूले उत्पादन गरेको वस्तु र सेवा बिक्री वितरण गर्न थालेपछि देशभित्र उत्पादनका गतिविधि हुन छोड्यो । यो नवउदारवादले व्यापार गरेर आर्थिक गतिविधि गर्न प्रोत्साहन ग¥यो । यसले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र विकासमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी भएको सात दशक व्यतीत भयो । हरेक पञ्चवर्षीय योजना र हरेक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर नीति, कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । हामीले कृषि क्षेत्रको विकासको कुरा गरिरहँदा यस क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न आवश्यक छ । २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट मुलुकमा राजनीतिक हिसाबले नेतृत्व गरिरहेको सामन्ती परिपाटीको अन्त्य भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीको अवशेष कायमै छ । यसका कारण कृषि उत्पादन परम्परागत र निर्वाहमुखी रहेको छ । उत्पादनका साधन र उत्पादक शक्तिको विकास आशातीत हुन सकेको छैन । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य, वैज्ञानिक भूउपयोग नीति, जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक, विद्युतीकरण, कृषि औजार, उन्नत मल, बिउ, सिँचाइ, उत्पादन प्रविधि, बजार र वस्तुको उचित मूल्यको प्रत्याभूति हुन नसकेका कारण कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन भने परम्परागत कृषि पेसा अँगालिरहेका कृषकहरूमा उद्यमशीलता र पुँजीको अभाव, वस्तुको उचित मूल्य र श्रमको उचित ज्याला, ज्ञानको अभावमा कृषिमा आश्रित समुदायको उत्प्रेरणा, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । यसरी कृषि क्षेत्रको विकासमा उत्पादनका साधन र उत्पादक शक्तिको विकास हुन नसक्नु नै प्रमुख बाधक बनेको छ । एक अध्ययन अनुसार नेपालमा खेतीयोग्य जग्गा झन्डै २० लाख हेक्टर बढी जग्गा बाँझो छ । खेतीयोग्य ४० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइको अभाव छ । झन्डै छ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । सरकारले माग अनुरूपको मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
सरकारसँग कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकास गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई बढाउने कार्यक्रमिक सोच एवं प्रतिबद्धताको अभाव छ । किसानलाई चाहिने भूमि, पुँजी, प्राविधिक सहयोग, बजार र मूल्यको सुनिश्चितता हो । किसानले कृषि उद्यमका लागि पुँजी सुपथ तवरले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । बैङ्किङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने ८५/९० प्रतिशत कर्जा रकम करपोरेट हाउसतर्फ केन्द्रित भएको छ । पुँजीको अभावमा युवा श्रम शक्ति कृषि उद्यममा लाग्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । यसैले बेरोजगार युवा धमाधम वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका छन । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स रकमबाट नै कृषि उपजका वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि मिहिन ढङ्गबाट राज्यले ध्यान दिएको छैन । सस्तो प्रचारका लागि किसानलाई अनुदानको कुरा गरिए पनि वास्तविक किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य अनिश्चित छ । सरकारले केही कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको भए पनि यो मूल्य उत्पादन लागत अनुसारको नभएको र बिचौलियाले नै बजार कब्जा गर्ने गरेका कारण पनि किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
यति बेला नेपाली समाज पुँजीवादी समाजका रूपमा विकास भएको भए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुँजीपति वर्ग हाबी छ । पुँजी उत्पादक वर्ग होइन । पुँजीपति वर्गले नेपालका कच्चा पदार्थको विकास गर्ने, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा खोल्ने, राष्ट्रिय बजारलाई व्यवस्थित र विस्तृत बनाउने र निर्यात बढाउने जस्ता काम गर्दैन । देशमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा पुँजीवाद बाधक बनेको छ । अब यसको विकल्प भनेको समाजवादी अर्थनीतिका साथ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्यक्रमलाई लागु गरेर कृषि क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्छ । समाजवादी आर्थिक क्रान्ति गर्न पनि राष्ट्रिय पुँजीका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको क्रान्ति गर्न अपरिहार्य छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रथमतः जग्गा जमिनको सही व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । भूमिहीन समुदायलाई कृषि उत्पादनमा संलग्न हुन सरकारी खेतीयोग्य पर्ती जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्छ । खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादन शून्यता वा अनुपस्थितिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । यसका लागि पहिलो सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक कृषि फार्मको विकास गरी माटो अनुकूल बाली उत्पादनमा जोड दिँदै नेपाललाई खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याउने नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्नु पर्छ । दोस्रो, कृषि उत्पादनका लागि खेतीयोग्य जमिनमा जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्यलाई निषेध गरेर जग्गाको चक्लाबन्दी गरेर पकेट खेतीको आरम्भ गर्नु पर्छ । तेस्रो, कृषि विकासका लागि कृषि पूर्वाधार अन्तर्गत नहर, कुलो, भण्डार गृह, कृषि सडक, कृषि बजार, कृषि उपज प्रशोधन उद्योग निर्माणमा पर्याप्त लगानी गरी कृषि विकासका आधार निर्माण गर्नु पर्छ । चौथो, कृषि आधारित उद्योगको स्थापना गरेर निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । खाद्य वस्तु दुग्धजन्य वस्तु, मासुजन्य कुखुरा, अण्डा, खसी, बाख्राको मासुमा आत्मनिर्भर हुने गरी आधुनिक पशुपालन, पन्छी पालनमा उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
पाँचौँ, कृषि क्षेत्रको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, किसानको क्रय शक्तिको क्षमता विकास गर्ने, कृषि बाली खेतीको विविधीकरण र आधुनिकीकरण गरेर कृषिजन्य उद्योग विस्तार गर्ने गरी कृषिमा उद्यमशीलता विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । यस्तै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानलाई उन्नत जातका बढी उत्पादनशील बिउ, मल र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ । यस्तै रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै प्राकृतिक जैविक मल उत्पादनतर्फ किसानलाई आकर्षित गराउने र बर्सेनि हुने मलको अभाव अन्त्य गर्न मल कारखाना प्रदेशस्तरमा स्थापना गर्नु आवश्यक छ । छैटौँ, कृषि बाली, पशुपन्छी र कृषिजन्य उद्यमलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्री, प्रविधि, प्राविधिक सेवा, प्रसार, सडक, विद्युत्, बजार, ऋण, प्रशोधन, विमा, मूल्य र अनुदान सबै सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
सातौँ, कृषि उत्पादनका लागत मूल्य कम गर्न आमरूपमा आधुनिक कृषि औजार र यन्त्रको माध्यमबाट खेती गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । कृषि उत्पादनलाई खेर जान नदिन हरेक पालिकामा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) स्थापना गर्नु पर्छ । कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगार सिर्जना गर्न र रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न राष्ट्रिय स्तरमा १० खर्बको राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी वृद्धि कोष खडा गरी युवा, बेरोजगार र किसानलाई सिपममूलक तालिम प्रदान गरी पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म सुपथ र सरल तवरबाट ऋण प्रदान गर्नु पर्छ । यसरी उपलब्ध गराउने कर्जाको ब्याजमा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । खेतीयोग्य बाँझो जमिनमा सामूहिक खेतप्रणालीको आरम्भ गर्नु पर्छ । यसका लागि हरेक पालिकालाई व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सङ्घ सरकारले रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
आठौँ, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको विकासका निम्ति साधन सम्पन्न कृषि विश्वविद्यालयको विकास गर्नु पर्छ र सामान्यस्तरका दक्ष प्राविधिकदेखि कृषि वैज्ञानिकको विकास गर्ने तथा कृषिको अनुसन्धान र विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ । नवौँ, नेपालको मधेश तराई खेतीयोग्य जमिन भएको हुँदा उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नदीको पानीलाई सिँचाइको रूपमा विकास गर्न पूर्व पश्चिम नहर निर्माण, नदीले बगाएको वा खण्डहर भएको खेतीयोग्य जमिनमा तटबन्ध निर्माण गरेर खेतीयोग्य जमिनको विकास गरी कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु पर्छ ।
दसौँ, कृषि र आपूर्तिसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानहरू–दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामग्री तथा बिउबीजन कारखाना, चिनी कारखाना, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, जडीबुटी केन्द्र आदि संस्थानलाई पुनर्संरचना गरी सेवा विस्तार गर्न ७५३ वटै पालिकाको सेयर स्वामित्व र व्यवस्थापन रहने गरी पुनर्संरचना गरेर यिनको सेवाका लागि बिक्री डिपो र शाखा हरेक पालिकामा स्थापना गर्नु पर्छ । यसरी कृषि क्षेत्रको विकासको रणनीति तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्छ । कृषि क्षेत्रको विकासबाट नै मुलुकको आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
