प्राथमिकतामा छैन वित्तीय साक्षरता

मुसीकोट समाचारदाता 

रुकुमपश्चिम, पुस ४ गते ।  राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार रुकुमपश्चिमको कुल साक्षरता दर ७५.७४ प्रतिशत मात्र छ । यो समग्र मुलुकको शैक्षिक अवस्थाभन्दा कम हो । यसै पनि साक्षरता कम भएका जिल्लामा वित्तीय साक्षरता दयनीय छ । यसको सुधारमा स्थानीय सरकारले चासो पनि लिएको देखिँदैन । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम समेटिएका छैनन् । रुकुमपश्चिमका छ स्थानीय तहले यस आवमा कुल तीन अर्ब ६३ करोड २२ लाख ७१ हजार ७८७ रुपियाँको बजेट ल्याएका छन् । यो बजेट पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । वित्तीय साक्षरतामा भने ‘शून्य’ योजना समेटिएको देखिन्छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुकुमपश्चिमका लेखा नियन्त्रक नृपराज भट्टराई सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको मुख्य आधार मानिने वित्तीय साक्षरतामा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार स्वयम् जनताले समग्र आर्थिक स्थिति बुझ्न, बजेट निर्माणको प्रक्रिया थाहा पाउन, बचत गर्न र उचित लगानीको योजना बनाउन वित्तीय साक्षरता आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहलाई वित्तीय कार्य सञ्चालन, प्रतिवेदन प्रणाली, पारदर्शी लेखा व्यवस्थापन, बजेट सार्वजनिकीकरण, योजना छनोटमा नागरिक सहभागिता जस्ता विषय अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय साक्षरता अभावले बजेट परिचालनमा समस्या देखिएको छ । 

कर्मचारीमा पनि वित्तीय साक्षरताको अभाव 

मुसीकोट नगरपालिकाका लेखा अधिकृत नरेन्द्र विष्टले वित्तीय व्यवस्थापनका सबै प्रणाली अनलाइन हुन थालेको तर दक्ष जनशक्ति, नियमित तालिम र अनुगमन अभावले पालिकाको प्रतिवेदन बनाउने काम प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । यसले सार्वजनिक वित्त क्षेत्रमा पारदर्शिता घट्ने, अनियमितता ढाकछोप हुने र योजना व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने जोखिम रहने विष्टले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा प्रशिक्षित लेखाका कर्मचारी अभाव, एमआइएस, एलएमबिआइएस, सुत्र जस्ता प्रणालीमार्फत कार्य गर्न सक्ने दक्ष कर्मचारी सीमित हुनु, बजेट तयारीसम्बन्धी तालिम कम हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । 

स्थानीय तहले अहिले वार्षिक करोडौँ रुपियाँको योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्छन् तर वित्तीय साक्षरता स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नरेको रुकुम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पलबहादुर खड्का बताउनुहुन्छ । सडक, भवन, विद्युत्, खानेपानी जस्ता दृश्यात्मक योजनामाथि खर्च गर्दा लोकप्रियता देखिने र वित्तीय साक्षरता अदृश्य सुधार भएकाले जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा नपरेको उहाँले बताउनुभयो । 

बजेट बनाउनेदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मका चरणमा वित्तीय समझदारी अपरिहार्य रहेको चौरजहारी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरप्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय हो, हामी अब यस क्षेत्रका लागि योजना बनाउँछौँ र लगानी गर्छौं ।” अर्थतन्त्र परिचालन र आयआर्जनमा लगानीको अवस्था आकलनका लागि पनि वित्तीय साक्षरता चाहिने तर त्यसको अभ्यास नै नभएको उहाँको भनाइ छ । चालु आवमा चौरजहारीले ५७ करोड ७४ लाख ९५ हजार २५ रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । यसै वर्ष ७६ करोड ३६ लाख ६९ हजारको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले वार्षिक कार्ययोजनामा वित्तीय साक्षरता छुट्नै नहुने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।