सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन

नेपालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । साविकदेखिको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गरिएको छ । यस कार्यालयका अनुसार २०८० असोज मसान्तसम्ममा नेपालको तिर्न बाँकी आन्तरिक र बाह्य ऋण रु. २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड २१ लाख रहेको छ । यसमा आन्तरिक ऋण रु. ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख रहेको छ । यसै गरी, बाह्य ऋणको अंश रु. ११ खर्ब ७१ अर्ब दुई करोड ३१ लाख रहेको छ । नेपालको वैदेशिक ऋणको आकार मझौला प्रकारको छ ।

दक्षिण एसियामा कम सार्वजनिक ऋण लिने मुलुक बङ्गलादेश हो । सो मुलुकले कुल गार्हस्थउत्पादनको ३९ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिएको छ भने नेपालले ४३ प्रतिशत ऋण लिएको छ । भारतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी र भुटानले करिब सवासय प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋण भारतको भन्दा निकै उच्च छ । 

नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण असुली गर्ने गरिन्छ । सामान्यतः बाह्य ऋणको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयबाट र आन्तरिक ऋणको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्रबाट बहन हुँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापित सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यी दुवै ऋणको व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने गर्छ । 

हालका पछिल्ला दिनमा नेपालको ऋण निकै वृद्धि हुँदै गएको भनी चिन्ता र चासो व्यक्त गरिँदै आएको अवस्था छ । साथै चालु आवलगायतमा ऋणको साँवा ब्याज बुझाउन मात्रै बजेटमा सवा तीन खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भएकाले यसप्रति चिन्ता र चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । आव २०७०/७१ पछि यस्तो सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुँदै गएको प्रवृत्ति छ । वर्तमान नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति, २०७६ लगायतमा रहेका प्रावधानका आधारमा सरकारले यस्तो ऋण असुली गर्दै आएको छ । यस्तो ऋणको सीमा संसद्बाट पारित हुने विधयेकको माध्यमबाट गरिन्छ । 

नेपालको संविधानले सरकारले लिएको ऋणको साँवा ब्याज बुझाउने विनियोजन रकमलाई नन् भोटेवल शीर्षकमा राखेको छ । यसरी नेपाल सरकार आफूले लिएको साँवा ब्याज तिर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । यस अनुसार हालसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक र बाह्यस्तरमा कुनै शङ्का, आशङ्का र अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको छैन । यसर्थ यस्तो सार्वजनिक ऋणका विषयमा अर्नगल प्रचार गर्दा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा क्षति पुग्ने हुन्छ । 

समय समयमा प्रतिव्यक्ति नेपालीको टाउकोमा रु. ८० हजार रु. ८५ हजार ऋण पुग्यो भनिए पनि तत्कालै नेपालीले यो रकम तिर्नुपर्ने भने होइन, तथापि यस भनाइलाई हल्का रूपमा पनि लिन भने मिल्दैन । मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्वको ध्येयले लिइने यस्तो ऋणको पूर्ण सदुपयोग हुनुपर्ने कुरामा सचेत नागरिकले चासो लिँदै आएको अवस्था स्वाभाविकै छ । यसका लागि सबै पक्षबाट विवेचना, विश्लेषणसहित ऋण व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरिएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ । 

नेपालले बहुपक्षीय ऋण सहायतामा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलगायतबाट ऋण हासिल गरेको छ । नेपालले द्विपक्षीय ऋण सहायतामा अस्ट्रिया, बेल्जियम, चीन, फ्रान्स, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेती फन्ड, रुस, साउदी कोषबाट ऋण सहायता हासिल गरेको छ । यस्तो ऋणको ब्याजदर सामान्य अर्थात् करिब ०.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म रहेको र साँवा बुझाउने भाखा लामो अवधि अर्थात् करिब २५ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म रहेको छ । 

सामान्यतः मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक ऋण रकम उपयोग भएको पाइन्छ । तथापि, आमजनतामा ऋण लिएरै उच्च पदाधिकारीका लागि महँगा सवारीसाधन खरिद हुने हुन कि भन्ने आशङ्का छ । यस्तो ऋण रकमबाट पहुँच पु¥याउनेले वैदेशिक भ्रमण गर्ने हुन कि भन्ने चासो छ । यसरी लिइएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुका सट्टा कर्मचारीको तलब, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तीन तहका सरकारको दैनिक प्रशासनिक र फजुल खर्चमा पो अपव्यय हुन्छ कि भन्ने भय छ । यसलाई निराकरण गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । 

आन्तरिक ऋण तर्फ ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र र अन्य ट्रेजरी बिल जारी गर्ने गरिएको छ । ट्रेजरी बिल जारी गर्दा सामान्यतः एक महिने, तीन महिने, छ महिने र एक वर्षे अवधिको जारी गर्ने प्रचलन छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण तालिका बनाई काम गर्ने गरेको छ । मुलुकको अत्यावश्यकता, लाभको क्षेत्र, उत्पादनमूलक क्षेत्र, तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रलगायतमा ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने र आमजनतामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरिनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यस अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र प्रतिफलमा गम्भीर ध्यान दिनु पर्छ । यसबाट हुने रेट अफ रिटर्न हेरिनु पर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि तिर्न सक्ने ऋण मात्रै लिन सुझाव दिएकोे छ ।

मूलभूत कुरो, सार्वजनिक ऋण दुरुपयोग नभएर शतप्रतिशत नै सदुपयोग भएको हुनु पर्छ । यसलाई लुकाएर होइन, उजागर गरेर नै लिनु पर्छ । हामीलाई फन्डिङ ग्याप छ, जसको पूर्तिका लागि सार्वजनिक ऋण लिन बाध्य भएको कुरा आमनागरिकलाई बुझाउनु पर्छ । आर्थिक रूपमा मुलुक सञ्चालन गर्न यो अल्टरनेटिभ सोर्स अफ फन्डिङ हो भनी सबैले स्वीकार गर्नु पर्छ । यथार्थमा, निजी क्षेत्रले पनि बाह्य ऋण लिएका छन् । यसमा नेपाल सरकारले नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्ने वा ग्यारेन्टी बस्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विद्यमान छन् । 

नेपालमा आन्तरिक ऋण सामान्यतः ट्रेजरी ऋणात्मक रहेको, तरलताको व्यवस्थापन गर्नु परेको, लो कष्ट अर्थात् ब्याज दर कम भएको र खर्च व्यवस्थापनमा आवश्यक परेका बखत उठाउने गरिन्छ । 

हामीले कुल गार्हस्थउत्पादन, राजस्व असुली र निकासीसमेतलाई आधा मानी सार्वजनिक ऋण असुली गरिआएकोमा पछिल्लो समयमा राजस्व असुली र निकासीमा आएको गिरावटले स्थितिलाई चिन्ताजक तुल्याएको छ । यसमा रेमिटेन्सको निरन्तर वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भने अनुकूलता पु¥याएको छ । हामीले बाह्य ऋणलाई पुँजीगत बजेटमै खर्च गरेकाले यसबाट अधिकतम प्रतिफल आउने अपेक्षा गर्नु पर्छ । तथापि हामीले सार्वजनिक ऋण असुलीको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य एकद्धार प्रणालीबाट गर्नु पर्छ ।

अन्त्यमा, विदेशी दातासँग अनुनय विनय गरी हासिल गरेको ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसर्थ, यस विषयमा सरकारी र निजी क्षेत्र पूर्ण जिम्मेवार हुनु पर्छ । मुख्य कुरो, हामीले ऋणबाट प्राप्त गरेको रकम मुलुकको अति उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमै खर्च गर्नु पर्छ । बाह्य ऋण प्राप्तिमा दातागत र क्षेत्रगत विविधीकरणमा जोड दिनु पर्छ । ऋण लिँदा दाताको इच्छामा होइन, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्छ । हामीले ऋण लिने क्षेत्रको प्रोजेक्ट बैङ्क निर्माण गरी सम्भाव्यता अध्ययन भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा उपयुक्त ठहरिएका र लाभ लागतका दृष्ट्रिकोणले प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रमा मात्रै ऋण लिनु पर्छ । 

यस विषयमा राजनीतिक दलबिच न्यूनतम साझा सहमति हुनु पर्छ । साथै बाह्य ऋणको साँवा ब्याज बुझाउने प्रयोजनका लागि एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्नेसम्मको प्रबन्ध गर्नु पर्छ ।