नेपालको उर्वरभूमि भनेकै मधेश हो । यसलाई अन्नको भण्डार पनि भनिन्छ । मधेशमा भएको भूमिलाई उन्नत तरिकाले खेती गर्ने हो भने धान र गहुँमा नेपाललाई नै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यो रूपरेखा अहिलेसम्म भएकै छैन । हरियो बन नेपालको धन भनेरसमेत नाम चलेको थियो, यो पनि खासै उपयोग भएको छैन । मधेश आन्दोलनपछि मधेशको विकासले आकाशै छुने आशा मधेशका जनताले गरेका थिए । अहिले त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ । त्यतिबेला यहाँका जनताको जोश र उमङ्ग नै बेग्लै थियो । यही जोस र भावनाको भरमा मधेश आन्दोलनले नेपाल नै हल्लाएर सफलताको शिखर चुमेको थियो ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक नेता गजेन्द्रनारायण सिंह (हाल स्वर्गे), उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसमेतका नेताहरूको नाम पनि शिखरमै पुगिसकेको थियो । यही बलमा एक दशकभन्दा बढी समय त उनीहरूको दलमा मात्र नभई सरकारमा पनि वर्चस्व थियो । मधेशवादी दलका नेताले स्थायी मन्त्रीकै रूपमा रहेर रज्याइँ गरेको अनुभूति नेपाली जनताले गरेका थिए ।
समय सबैका लागि सधैँ एकनाशको हुँदैन । मधेशको राजनीति दिनानुदिन कमजोर बन्दै गयो । मधेशको राजनीति कमजोर हुनुका मुख्य दुई कारण देखिए । पहिलो, दलहरू फुटेर टुक्रा टुक्रामा विभाजित भए । त्यतिले मात्र नपुगेर सिके राउतको दल जनमत पार्टीसमेतको जन्म भयो । यो दल अहिले मधेशमा शक्तिशाली देखिन पुगेको छ । दोस्रो, मधेशवादी नेताहरूले यसबिचमा गरेको गलत र स्वार्थी काम । जो परिवारवाद, नातावाद र जातिवाद मात्र नभई भ्रष्टाचारमा समेत डुबेको आमअनुभूति भएको छ । यही कारण बिस्तारै मधेशको राजनीति कमजोर बन्दै गएको हो । सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा हालसम्म मधेशवादी दलले नै सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको दलका नेता लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । हाल सिके राउतको दलबाट सतीशकुमार सिंहले मुख्यमन्त्री हाँकिरहेको भए पनि मधेशवादी दल कमजोर हुँदै गएकाले अब भने मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।
जुनसुकै देश र स्थानमा राजनीति नै शक्तिशाली हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिले मुलुकको बागडोर समाल्ने हो । राजनीति जनताले चाहना अनुसार चलेन भने त्यसले परिणाम दिँदैन । मधेशको राजनीतिमा पनि त्यही भएको छ । मधेशको विकास, साक्षरता दर, रोजगारी र स्वास्थ्यको अवस्था पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर पाइएको छ । यो सबै नेताहरूको कमजोरीका कारण भएको हो । यही अवस्था विद्यमान रहे अब मधेशको राजनीतिले बिस्तारै कोल्टे फेर्ने छ । विगतमा झैँ जनता बिस्तारै व्यक्तिको गुण र दोषका आधारमा मत दिन बाध्य हुने छन् ।
अब मधेशमा मधेशवादीबाहेकका राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त दलकै नेताको उपस्थिति बढ्ने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ठुला दलका सांसदको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ । हाल मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका नेता सतीशकुमार सिंहको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सहभागितामा मधेश प्रदेश सरकार सञ्चालनमा छ । मधेशवादी दल क्रमशः मधेश प्रदेशमै कमजोर बन्दै गएका छन् । मधेश आन्दोलनको राप र तापमा सबैलाई तर्साएर सफलता हासिल गरेका मधेशवादी दल छोटै समयमा अलोकप्रिय हुनुका मुख्य कारण यस प्रकार छन् ।
गुट र उपगुट फस्टाउँदै जानु
सुरुमा मधेशवादीको नारा र भावना एउटै जस्तो देखिन्थ्यो । त्यो बेलामा नस्लको नारासमेत प्रयोग गरिएको थियो । बिस्तारै यी नारा र भावना सेलाउँदै गएर शक्ति, पद र पैसाको राजनीतिको प्रभाव पर्दै गयो । फलस्वरूप कुर्सीका लागि दलहरू फुटेर धेरै दल बने । जसले गर्दा उनीहरूमा शक्ति क्षीण हुँदै गयो । कतिपय दल, राष्ट्रिय दलबाट स्वरूप परिवर्तन भएर क्षेत्रीय दलमा सीमित हुन पुगे । पहिले मधेशवादी दलकै भरमा बहुमत बनाएर कांग्रेस एमालेले राष्ट्रिय सरकार बनाउने गरेका थिए । ३०/४० बाट घटेर चार/पाँचको सङ्ख्यामा सांसद भएपछि यो अवस्था आउनु स्वाभाविक हुन्छ । पहिले मधेशवादी दल नभई सरकार नै नबन्ने अवस्था थियो । आज मधेशवादी दल भए/नभए पनि ठुला दललाई कुनै फरक पदैन । प्रभाव पार्ने खालको संसद् सङ्ख्या नहुनु मधेशवादी दलका लागि सुखद विषय हुने कुरै भएन ।
भ्रष्टाचार
अहिले मानिसले भन्ने गरेका छन्, ‘विकास हेर्ने भए पहाडतिर जाउ ।’ यसको अर्थ मधेशमा भ्रष्टाचार धेरै हुन्छ र पहाडमा कम । हो, त्यसैले पनि पहाडमा विकासका काम धेरै भएका छन् । मधेशमा त मुस्किलले ३० प्रतिशत पनि काम नभएको आमजनगुनासो छ । कमाउनकै लागि मधेशमा कर्मचारीले सरुवा गराउने गरेको आमगुनासो सुन्न थालिएको छ ।
मधेशमा चुनावमा वडामा लाखौँ, नगर, प्रदेश र केन्द्रमा करोडौँ खर्च नगरी चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने मनोभावनाको विकास भएको छ । खर्च गरेर चुनाव जितेपछि सोही अनुपातमा जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता हुने नै भयो । अहिले मधेशमा यही क्रम चलिरहेकाले मधेश हरेक दृष्टिले पछि पर्दैै गएको आभास हुँदै छ । घर घरमा सिंहदरबारको नारा भ्रष्टाचारमा रूपान्तरण भएको गुनासो मधेशवादी जनताकै छ । गत वर्ष अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रमा भन्दा धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा परेको र त्यसमध्ये मधेश प्रदेशमा बढी रहेको पाइएको छ । त्यसैले त विकासमा समेत मधेश प्रदेश पछि पर्दै गएको छ । यद्यपि सुगम ठाउँ भएकाले सजिलै र छिटै मधेशको विकास हुनुपर्ने थियो । विकासका धेरै काम मधेशमै हुनुपर्ने थियो, दुर्भाग्य उल्टो भइरहेको छ ।
शिक्षित जनसङ्ख्याको अनुपात कम
मधेश प्रदेशमा पहाडको भन्दा शिक्षित जनसङ्ख्या कम छ । सुविधाको हिसाबले मधेशमा शिक्षित दर बढी हुनुपर्नेमा उल्टो अवस्था छ । यसले गर्दा निर्वाचनमा गलत पात्रलाई नै दोहोरोतेहोरो मत दिएर जिताउनैपर्ने वाध्यताले पनि यस्तो भएको हो । भोज र पैसाको बलमा मत दिएपछि परिणाम सकारात्मक आउने कुरै भएन । अहिले पनि त्यस्तैको वर्चस्व छ । यो अवस्थालाई निर्मूल पार्न शतप्रतिशत शिक्षित मतदाता हुन अनिवार्य छ । यो अवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म मधेश समस्याग्रस्त रहिरहने छ ।
गरिबी
हालै सार्बजनिक भएको एक प्रतिवेदनका आधारमा सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी गरिबी छ । यसैको हाराहारीमा छन् मधेशका आठ वटै जिल्ला । जबकि सर्लाही मधेश प्रदेशमा गनिएकै जिल्ला हो । जनसङ्ख्याको हिसाबले हालसम्म पनि गरिबीको रेखाबाट मधेश माथि उठ्न सकेको छैन । गरिबी र अशिक्षा नै विकासका मूल बाधक हुन् । यी दुवैले मधेश ग्रस्त रहेकै कारण विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको हो ।
सङ्घबाट कम रकम निकासा हुनु
जनसङ्ख्याको अनुपातमा केन्द्रीय अनुदान रकम कम गएकाले पनि मधेशमा विकासका काम थोरै भएको हो । रकम नै कम भएपछि विकास नहुनु स्वाभाविक भयो । यस अर्थमा मधेशमा आवश्यकता अनुसार विकास भएको छैन । हुलाकी राजमार्गमा वर्षौंदेखिको धुलो र हिलोले यहाँका जनता लामो समयदेखि पीडित थिए । गत वर्ष केही प्रगति भए पनि धेरै स्थानमा अझै कालोपत्र हुन सकेको छैन । यसरी नै कतिपय पुल अधुरै रहेका छन् । यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जसका कारण मधेश पछि परेको छ । वर्षामा डुबानको समस्या अन्यत्रभन्दा मधेशमै बढी छ । बाढी रोक्न जताततै तटबन्धको अभाव छ । केन्द्रबाट बजेट नै नगएपछि यी काम हुने कुरै हुँदैन । यसबारे सङ्घ सरकारले विशेष चासो दिनु पर्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म मधेशवादी दलबाट कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन बन्न सकेको छैन । अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै शक्तिशाली हुन्छ । त्यसो त प्रमुख ठुला दलका तर्फबाट मुलुककै ठुलो पदमा मधेश मूलका एक जना राष्ट्रपति र दुई जना उपराष्ट्रपति भइसकेका छन् । उपप्रधानमन्त्री त धेरै जना भइसकेका छन् । शक्तिशाली पदले विकासमा प्रभाव पार्दो रहेछ । अहिले संसद्मा पनि त्यही कुरा उठिरहेको छ । आगामी आवको बजेट पाँच जिल्लामा धेरै गएको गुनासो सुनिएको छ । यो सबै शक्तिकै कारण सम्भव भएको हो । यी र यस्ता कारणले मधेश विकासमा पछि परेको हो तर मुख्य कुरा मधेशवादी दलको अस्थिर राजनीतिका कारण मधेश पछि परेकोमा दुईमत छैन ।
