आत्मसमीक्षाको अवसर

विसं २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपालमा ठुलो राजनीतिक रूपान्तरण ल्यायो । आन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । नयाँ संविधानद्वारा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार र समावेशितालाई सुनिश्चित गरियो । परिवर्तनको आशामा देशभर उल्लास थियो । जनताले सोचिरहेका थिए– अब शासन जनताको हातमा आयो, अब गरिबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी हट्छ । आज १५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली जनताले न स्थायित्व, न सुशासन पाए न त जीवन स्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तन नै । जनआस्था दिनप्रतिदिन खस्किँदो छ । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– दलहरू कहाँ चुके ? कसरी चुके ? सुधारको बाटो के हो ?

दलहरू कहाँ र कसरी चुके ?

दलहरूले सत्ताको अभ्यासलाई जनउत्तरदायी शासनमा परिणत गर्न सकेनन् । उनीहरूको देश विकास र जनजीविकाका सवाललाई ओझेल पर्दै गए । सत्ता–मुखी सोचमा सीमित रहे । नीति निर्माण, दीर्घकालीन विकास योजनामा ध्यान दिनुको सट्टा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा समय बिताइयो । विगत १५ वर्षमा १५ पटकभन्दा बढी सरकार फेरिएको तथ्यले यसको पुष्टि गर्छ । आन्तरिक गुटबन्दी र अधिनायकवाद मुख्य समस्याका रूपमा रह्यो । लोकतन्त्रको कुरा गर्ने दलहरूभित्र स्वयम् लोकतान्त्रिक अभ्यास छैन । निर्णय नेता मण्डलीमा सीमित रहन्छ, आलोचनालाई दण्ड दिइन्छ र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुको सट्टा पुराना अनुहारको घुम्ती चलिरहन्छ । 

विचारविहीन गठबन्धन र अवसरवाद अर्को समस्याका रूपमा खडा भयो । गठबन्धन साझा सिद्धान्त र जनहितमा आधारित नभई, पद र शक्तिको बाँडफाँटमा सीमित रहने हो भने त्यो गठबन्धनले मुलुकलाई दिशा दिन सक्दैन । यसले केवल सत्ता सन्तुलन मात्र गर्छ, नीतिगत स्थायित्व दिँदैन । संविधानको अवमूल्यन गरियो । संवैधानिक अङ्गमा हस्तक्षेप, दलको स्वार्थ अनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र न्यायपालिका समेत दबाबमा पार्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता घटाएको छ । समावेशिता र सङ्घीयताको नाममा अवसरवाद र दलाल पुँजीवादले ठाउँ लिएको छ ।

जवाफदेही नेतृत्वको अभाव झनै बढ्दो छ । नेताहरू पदप्रति लुब्ध भए, दायित्व, जवाफदेहिता एवं जिम्मेवारीप्रति होइन । भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारी व्यवहार सामान्य बन्दै गयो । गल्ती स्वीकार गरी सुध्रने संस्कार र पदीय जिम्मेवारी लिनुपर्ने नैतिक साहस देखिएन । राज्य र दल सञ्चालन गर्दा संविधान, विधान, ऐन कानुन नियम उपेक्षित भए । स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हाबी भयो । शिक्षा र योग्यतामा ह्रास आयो । उच्च पद खरिद–बिक्रीमा राखिए । दलको राजनीतिक श्रम गर्ने कार्यकर्ता र श्रमिकलाई ‘झोले’ भनी उपहास/अपमान गरियो ।

सुधारका उपाय

सुधारका कार्यदिशालाई केवल नारामा सीमित नराखी कार्यान्वयन योग्य र साहसिक हुन आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरू स्वयम् कानुन निर्माण गर्ने निकायमा रहेकाले आफ्नो विधान, मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुनको पूर्ण सम्मान र पालना गर्नुपर्ने नैतिक र कानुनी दायित्व बोकेका हुन्छन् । व्यवहारमा, कतिपय दलले आफ्नो विधान उल्लङ्घन गरी गुटगत निर्णय लिने, संविधानले तोकेको सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्ने र कानुनी प्रक्रियालाई छलेर निर्णय थोपर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । यस्तो अभ्यासले केवल राजनीतिक अराजकता बढाउँछ, जनताको विश्वास घटाउँछ । दलले आफ्नै विधान पालना गरे, संविधानको मर्म आत्मसात् गरेर कानुन अनुसार चल्न थाले भने नेतृत्वमा अनुशासन, निर्णयमा पारदर्शिता, र राजनीतिक संस्कृतिमा निष्ठाको विकास हुन्छ । 

विचार र सिद्धान्तमा स्पष्टता 

प्रत्येक राजनीतिक दलले आफैँसँग सोध्नु पर्छ– हाम्रो विचार के हो ? हाम्रो उद्देश्य के हो ? केवल सत्तामा पुग्नु कि देश परिवर्तन गर्नु ? आज अधिकांश दल विचार शून्य भएर सत्ता साटासाटको माध्यम बनिरहेका छन् । यसलाई रोक्न दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण र कार्यक्रम स्पष्ट पार्नु पर्छ । गठबन्धन बनाउँदा साझा नीति, साझा कार्यक्रम र दीर्घकालीन उद्देश्य स्पष्ट हुनु पर्छ । 

लोकतान्त्रिक अभ्यास

दलभित्रै लोकतन्त्रको अभ्यास नभए बाह्य लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन । त्यसका लागि आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी हुनु पर्छ । कार्यकर्तालाई केवल नाराबाजीमा सीमित राख्ने होइन, उनीहरूलाई निर्णय प्रव्रिmयामा सहभागी गराउने संस्कार बसाल्नु पर्छ । अनुशासन र जवाफदेही नेतृत्व अनिवार्य हुनु पर्छ । विशेष गरी युवा, महिला, जनजाति, दलित र श्रमिक वर्गबाट नेतृत्व उत्पादन गर्न संस्थागत नीति बनाउनु पर्छ । 

सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यास

दल स्वयम् नै सुशासन र पारदर्शिताको उदाहरण बन्न सक्नु पर्छ । त्यसका लागि पार्टीको वित्तीय व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु पर्छ । लेखा परीक्षण नियमित गरिनु पर्छ । दलभित्र भ्रष्टाचार भयो भने त्यसको तुरुन्त छानबिन र कारबाही होस् । पार्टीका सम्पत्ति, सहयोग, विदेशी सहायता, खर्च आदि सबै सार्वजनिक गरिनु पर्छ । दलभित्रको आचरण, बाहिरी सरकार सञ्चालनमा पनि देखिनु पर्छ ।

राष्ट्रिय सहमति र साझा नीति निर्माण

राष्ट्रका प्रमुख नीतिगत सवाल– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, परराष्ट्र नीति आदिमा दलहरूबिच मूलभूत सहमति आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धा चुनावी होस्, राष्ट्र निर्माणमा होइन । साझा नीतिबिना सरकारले नीति निरन्तरता दिन सक्दैन, हरेक नयाँ सरकार पुरानो निर्णय उल्ट्याउँछ । यसले संस्थागत क्षति हुन्छ । प्रमुख दलहरूले सहमतिबाट साझा राष्ट्रिय दस्ताबेज बनाउने, त्यसमा आधारित काम गर्ने संस्कार बसाल्नु पर्छ ।

पदीय समय सीमा 

राजनीतिक पदहरू अनन्तकालका लागि हो भन्ने मानसिकता खतरनाक छ । नेतृत्वमा निरन्तर एकै व्यक्ति बस्नु सत्ता–सङ्केन्द्रण हो । त्यसैले दलभित्र र सरकारका नेतृत्व तहमा कार्यकालको सीमा तोकिनु पर्छ । दुई कार्यकालभन्दा बढी नबस्ने नीति अपनाउन सकिन्छ । यसले नेतृत्वको चक्र गतिशील बनाउँछ, नयाँ विचार, नयाँ पुस्ता उदाउने सम्भावना बढ्छ ।

दलभित्रैबाट विकल्प निर्माण

लोकतन्त्रमा विकल्पको अभाव खतरनाक हुन्छ तर त्यो विकल्प सडकबाट होइन, संस्थाबाट आउनु पर्छ । आज धेरै जनताले नयाँ दल, नयाँ नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन् । पुराना दलले आत्मसमीक्षा गरेर, जनचासो सम्बोधन गर्ने नयाँ धार बनाउने हो भने विकल्प दलभित्रै सम्भव हुन्छ, अर्थात् दलको विकल्प संविधानतः दल नै हो । दलको दर्ता र खारेजी सामान्य प्रक्रिया हुन्, निर्वाचन आयोग छ, यहाँ दलले राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्दा ठिक हुन्छ । मूलतः यसका लागि संसद्भित्र रहेका नयाँ धारको निर्माण र लोकपक्षीय कार्यशैली एवं जवाफदेही नेतृत्व विकास गरिनु पर्छ ।

इमानदारी, साहस र जनपक्षीय समर्पण

सबै कुरा नेतृत्वमै निर्भर हुन्छ । नेतृत्वमा स्वार्थ, लोभ, अहङ्कार, नातावाद कृपावाद र रकमवाद हाबी भयो भने कुनै नीति सफल हुँदैन । नेतृत्व इमानदार, साहसी र जनपक्षीय भयो भने दल मात्र होइन, देश पनि बदलिन सक्छ । नेतृत्वले पदलाई सेवा गर्ने माध्यम ठान्नु पर्छ, न कि भोग गर्ने विशेषाधिकार ।

दलको विधान पालना 

राजनीतिक दलहरू स्वयम् कानुन निर्माण गर्ने निकायमा रहेका हुँदा तिनले सबैभन्दा पहिला आफ्नो विधान, मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुनको पूर्ण सम्मान र पालना गर्नुपर्ने नैतिक र कानुनी दायित्व बोकेका हुन्छन् । व्यवहारमा, कतिपय दलहरूले आफ्नो विधान उल्लङ्घन गरी गुटगत निर्णय लिने, संविधानले तोकेको सीमा नाघेर हस्तक्षेप गर्ने र कानुनी प्रव्रिmयालाई छलेर निर्णय थोपर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । यस्तो अभ्यासले केवल राजनीतिक अराजकता बढाउँछ, जनताको विश्वास घटाउँछ । दलले आफ्नै विधान पालना गरे, संविधानको मर्म आत्मसात् गरे र कानुन अनुसार चल्न थाले भने, नेतृत्वमा अनुशासन, निर्णयमा पारदर्शिता र राजनीतिक संस्कृतिमा निष्ठा र योगदानको विकास हुन्छ । दलभित्र सुधारको मूल कानुनभन्दा भएका व्यवस्था र प्रणाली पालना गर्न नेतृत्वले सक्नु पर्छ । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आवश्यकता महसुस भए त्यतिबेला दलभित्र बहस पैरवी सुरु हुन्छ, नयाँ नयाँ परिकल्पना विकास हुने व्रmममा सुधारका खाका तय हुँदै जान्छ । 

निष्कर्ष

संविधानतः राजनीतिक दलहरू राष्ट्र निर्माणका मेरुदण्ड हुन् । दलहरू सुध्राने र सुधार गर्न नसके मुलुकको लोकतान्त्रिक ढाँचा नै सङ्कटमा पर्न सक्छ । यो अवस्थामा दलहरूले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्ने हो भने सुध्रन र आन्तरिक सुधार सम्भव छ । यसका लागि दलभित्र र अन्तरदलबिच राजनीतिक इच्छाशक्ति, निष्ठा र आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । जनताका सबालको बारेमा घनीभूत छलफल गरी जवाफदेही व्यवहार, पारदर्शिता, समावेशिता र दीर्घकालीन राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्यमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु पर्छ । दलभित्रै दण्ड, जरिबाना र पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयन भए दल अस्तित्वमा कसैले धावा बोल्न सोच्न पर्छ । नत्र, सङ्घीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र इतिहासको पानामा हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक दल सुध्रिए–व्यवस्था बलियो हुन्छ, जनताले फेरि विश्वास गर्छन् । नसुध्रिए–जनता विकल्प खोज्छन् । समय बाँकी छँदै आत्मासमीक्षा गरी अघि बढ्न दल तयार हुनु पर्छ । राष्ट्रिय एजेन्डामा बहस चलाउने दलहरू नै मूल पात्र हुन्, जसले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा गहन भूमिका निभाउन सक्षम छन्, नेपालको संविधान–२०७२ ले यही विश्वास गर्छ ।