संस्थानको वित्तीय अनुशासन

मुलुकमा हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनउपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटा सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन् । 

हाल सञ्चालनमा रहेका कुल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ वटा खुद नाफामा र १५ वटा खुद नोक्सानीमा (दुई वटा संस्थानको कारोबारको अवस्था यकिन नभएको) सञ्चालित छन् । यी संस्थानको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा खुद नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख छ, जुन गत आवको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो । नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी तीन अर्ब ६३ करोड ६५ लाख छ । नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफा गत आवको तुलनामा ११.५ प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवस्थाले संस्थानहरूको वित्तीय अनुशासन सुधारोन्मुख नभएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्नुमा मूलतः संस्थानको सञ्चालक समितिको असक्षमता भएको तथ्य यकिन गर्न सकिन्छ । सञ्चालक समितिले संस्थानको उद्देश्य एवं वर्तमान सन्दर्भ अनुकूल काम गर्न नसक्नुका पछाडि के कारण छ । यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने विषयमा विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । 

सार्वजनिक संस्थान मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका मुख्य आधार हुन् । देशको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्र सबल नभएसम्म सार्वजनिक संस्थानको सक्रियता जरुरी भएको हुन्छ । विसं २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आठौँ योजना अवधिमा सरकारी स्वामित्वका संस्थान निजीकरण गर्ने कार्यले तीव्रता पायो । यसका पछाडि मूलतः उदारवादको विश्वव्यापी लहरसँगै नेपालले विसं २०४० को दशकदेखि अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीति र सार्वजनिक संस्थानको बढ्दो आर्थिक दायित्व जस्ता कारण थिए । सार्वजनिक संस्थान आत्मनिर्भर हुनेतर्फ भन्दा सरकारप्रति निर्भर रहने प्रवृत्ति लामो समयसम्म रह्यो । संस्थान सञ्चालक समितिमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा असक्षम एवं अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने विकृतपूर्ण प्रतिस्पर्धाले प्राथमिकता पाएका कारण संस्थानको सुधारमा भन्दा सेवा सुविधा र अनुचित लाभ हासिल गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । जसका कारण वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेन । संस्थान निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुन थाले । सरकारी आर्थिक दायित्व कम गर्ने बहानामा कमिसन एवं निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई कौडीको मूल्यमा संस्थान निजीकरणसमेत गरियो । हाल निजीकरण भएका संस्थान निजीकरणको उद्देश्य अनु्रूप सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसबाट सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने राज्यको नीति सफल हुन नसकेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सरकारको आर्थिक दायित्व कम गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक गराई क्रमशः आत्मनिर्भर गराउँदै लैजाने उद्देश्यले संस्थानको निजीकरण गर्ने रणनीति लिइएको थियो । निजीकरण एवं खारेजीमा गएका कुल ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १८ वटा निजीकरण भएकोमा १० वटा नाफामा सञ्चालन भएको पाइएको छ । निजीकरण ऐनबमोजिम खारेज भएका १२ वटा संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता खारेज भई कानुनी रूपमा अस्तित्व समाप्त भएको छ भने अन्य अधिकांश संस्थानको कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन नसकेका कारण अन्योलको अवस्था छ । सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरी आत्मनिर्भर गराउने र सरकारको प्रशासनिक एवं आर्थिक भार कम गर्ने मुख्य उद्देश्य लिइएको भए पनि निजीकरणको उद्देश्य अनुरूप राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व इमानदर भई जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा यो नीति सफल हुन सकेन । जसका कारण मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि तयार भएका महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना ध्वस्त भए । यसको जवाफदेहिताको खोजी र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । 

हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफाको अनुपात घट्दो अवस्थामा र नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानीको अनुपात बढ्दो छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च पनि बढ्दो छ । सार्वजनिक संस्थानमा अझै पनि सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका कारण यस्ता संस्थानको प्रत्यक्ष तथा सम्भावित दायित्वसमेत सरकारले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । लामो समयदेखि घाटामा रहेका, बन्द रहेका तथा सरकारी लगानी व्यवस्थापन भइसकेका संस्थानमा समेत सरकारले लगानी तथा सहायता गरिरहनुपर्ने छ । यस अवस्थाले संस्थानको वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ । आत्मनिर्भर भई सञ्चालन हुनुपर्ने संस्थानको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक संस्थानको समग्र व्यवस्थापन कमजोर हुनुमा सञ्चालक समिति, प्रशासनिक नेतृत्व, तालुक निकायको नेतृत्व तहको ध्यान पुग्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । सार्वजनिक संस्थानमा पर्याप्त लगानी र स्वायत्तता हुँदाहुँदै वित्तीय अवस्था कमजोर भई रहनुमा जागिरे मानसिकता एवं सरकारप्रतिको लाचारी निर्भरताको प्रवृत्ति हाबी रहेको यकिन गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार र जवाफदेही गराउने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । 

सार्वजनिक पुँजीगत वा गैरपुँजीगत स्रोत उपयोग गरी नाफा देखाउने र असीमित सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति बढेको छ । वित्तीय अवस्था मजबुत भएका केही सार्वजनिक संस्थानको अस्वाभाविक सेवा सुविधाको देखासिकी अन्य संस्थानमा पनि बढ्दै गएको छ । तलबबाहेकका सेवा सुविधा सरकारी अनुदानबाट लिन राजनीतिक पहुँच र दबाबमा निर्णय गरिएको छ । यसतर्फ तालुक निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । प्रचलित कानुनबमोजिम सिर्जित दीर्घकालीन दायित्वको भुक्तानीका लागि सार्वजनिक संस्थानले आवश्यक कोषको व्यवस्था नगर्दा भविष्यमा वित्तीय जोखिम आउने सम्भावना छ । कोषमा व्यवस्था नभएका दायित्वको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.४३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६२ अर्ब ६१ करोड ३१ लाख पुगेको छ । यस्ता दायित्व बेहोर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय कठोर र निर्मम हुनु जरुरी छ । 

वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मुख्य आधार नियमित लेखा परीक्षण र अनियमित खर्चको नियन्त्रण नै हो । लेखा परीक्षणलाई कानुनले तोकेको प्रक्रिया र समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नु संस्थानको अनिवार्य दायित्व भए पनि नियमित रूपमा लेखा परीक्षण गराउने कार्यलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । आव २०८०/८१ सम्म २१ वटा संस्थानले मात्र नियमित अन्तिम लेखा परीक्षण गराएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अनियमित एवं अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइनु पर्छ । निजी क्षेत्र सबल हुँदै गएका क्षेत्रमा रहेका संस्थानको भद्दा सङ्गठन संरचना एवं अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ । 

कानुनी एवं प्रक्रियागत कठिनाइ देखाई अनावश्यक कर्मचारी राख्ने र कार्य जिम्मेवारी नै नभएका पदाधिकारीलाई तलब सुविधा दिने प्रवृत्तिलाई पूर्णत नियन्त्रण गर्नु पर्छ । बजार प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिएका साथै निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध सेवा सुविधाका कारण आवश्यक नदेखिएका संस्थान बन्द गरी सरकारको अनावश्यक आर्थिक दायित्व घटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । सार्वजनिक संस्थानमा हुने गरेको खर्चको सूक्ष्म विश्लेषण गरी देखिएका वित्तीय विकृतिको नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार र अग्रसर हुनु आवश्यक छ । 

नियमित लेखा परीक्षण नगर्ने र लेखा परीक्षणबाट देखिएको वित्तीय कमजोरीमा सुधार नगर्ने निकायको अनुदानलगायतका सुविधा रोक्नेतर्फ अर्थ मन्त्रालयले हिम्मत गर्नु पर्छ ।  लामो समयसम्म बन्द भएका र आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका संस्थान व्यवस्थापन गर्न भएका अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा संस्थान सञ्चालन वा खारेज गर्ने कार्य प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । निर्णय ढिलो हुँदा यस्ता संस्थानको अचल सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने कार्य अझै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । 

राजनीतिक आस्था, प्रलोभन, पहुँचका आधारमा विभिन्न वहानामा व्यक्ति, संस्था, समुदाय, दल वा भ्रातृ संस्थाका नाममा गएका सार्वजनिक संस्थानको अचल सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गराउने कार्यमा सम्बन्धित राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अनुशासन कायम गरी समग्र अवस्था सुदृढ गराउन सञ्चालक समितिको नेतृत्व नै बढी जिम्मेवार हुने भएका कारण संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिलाई निष्पक्ष, पारदर्शिता र योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउँदै खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य एवं अनुभवी व्यक्तिलाई छनोट गर्न एकीकृत कानुनी एवं कार्यविधिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।