डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
समयक्रमसँगै अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आइरहन्छ । अर्थतन्त्रले समय समयमा आन्तरिक र बाह्य दबाबहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ । जनसाङ्ख्यायिक बनोट, उपभोक्ताको चाहना, र प्रविधिमा निरन्तर परिवर्तन आइरहन्छ । यसका अतिरिक्त भूराजनीतिक द्वन्द्व, देशहरूबिचका आर्थिक स्वार्थ, बहुपक्षीय संस्थाहरूका नियम आउने परिवर्तनले पनि अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याइरहन्छ । कहिलेकाहीँ यस्ता परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने कहिले नकारात्मक पनि । हाल नेपाली अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको चर्चा परिचर्चाहरू छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कम रहन गएको छ । केही आर्थिक गतिविधि शिथिल रहेका छन् । मुख्य बजार केन्द्रका सटरहरू खाली भएका छन् ।
हालको आर्थिक स्थिति
कोभिड रोगले सृजित अप्रत्यक्ष प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा अझै पनि पर्दै छ । लामो समयपछिसम्म पर्ने र पर्न सक्ने देखिन्छ । करिब एक सय वर्षको अन्तरालपछि एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको डरलाग्दो महामारीको रूपमा कोभिड–१९ रह्यो । यसबाट सबै देशहरू सङ्क्रमित र प्रभावित हुन पुगे । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न, र यसबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अन्य सङ्घसंस्थाबाट सक्दो प्रयासहरू भए । आर्थिक सहयोग र नीतिगत लचकता अपनाइए । उद्योग व्यवसायलाई कर छुट, मौद्रिक नीतिलाई लचक बनाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्धता र नियामकीय नीतिहरू लचक बनाई कर्जा तिर्ने समयहरू थपिए ।
कोभिड सुरुवात भएको आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । दक्षिण एसियाली देशमध्ये दोस्रो कम ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर नेपालको थियो । २०७७/७८ मा नेपाली अर्थतन्त्र ४.८ प्रतिशत र २०७८/७९ (सन् २०२१/२२) मा ५.६ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुग्यो ।
दुई वर्षको आर्थिक पुनरुत्थानपश्चात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाली अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुग्यो । खास गरी विश्व अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाले सृजित बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबले गर्दा तरलतामा कमी र ब्याजदर बढ्न गयो । यसै समयमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि युवा बाहिर गएको हुँदा पनि आन्तरिक माग घटेर आर्थिक शिथिलता ल्याउन सहयोग पुग्यो । कोभिडपछि बढेको विद्युतीय कारोबारले गर्दा व्यापारको ढाँचामा परिवर्तन ल्याएको हुँदा परम्परागत व्यापार व्यवसायमा धक्का पुग्न गएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहे पनि बाह्य प्रभावका कारण नेपालको मुद्रास्फीति अझै उच्च नै रहेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ सुरु हुनुभन्दा अगाडि मूल्यवृद्धि छ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको थियो । कोभिड सुरु भएपछि मागमा आएको कमीले गर्दा मूल्यवृद्धि घट्न सुरु ग¥यो । जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपालको मुद्रास्फीति दर ३.६ प्रतिशत रहन गयो । विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिसँगै नेपालमा पनि सन् २०२१ को जुन ( २०७८ जेठ) बाट मूल्य बढ्न थाल्यो । खास गरी २०२२ फेब्रअरीमा रसिया यक्रेन युद्ध सुरु भएपछि विश्वव्यापी मूल्य वृद्धिसँगै नेपालमा पनि थप मूल्य वृद्धि हुन थाल्यो । युद्धले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र धातुजन्य वस्तुहरूको मूल्य विश्वव्यापी रूपमा बढ्न गए ।
विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यनले गर्दा २०७८/७९ मा मूल्यवृद्धि वार्षिक औसत ६.३ प्रतिशत पुग्यो । मूल्यवृद्धि बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाएकोले २०७९/८० मा वार्षिक मूल्यवृद्धि ७.७ प्रतिशत रहन गयो । सन् २०२२ दक्षिण एसियाली देशको औसत मूल्यवृद्धि ७.८ प्रतिशत र विश्वको औसत मूल्यवृद्धि ८.७ प्रतिशत थियो । यिनीहरूको तुलनामा नेपालको मूल्यवृद्धि कमै हो । पछिल्लो समय मौद्रिक कडाइका कारण विश्वमा मूल्यवृद्धिमा केही कमी आए पनि भूराजनीतिक द्वन्द्वले गर्दा मूल्यवृद्धिको चाप अझै कायम रहेको छ । विश्वको औसत मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतभन्दा कम हुन थाले पनि नेपालमा अझै योभन्दा माथि रहेको छ ।
नेपालको बाह्य क्षेत्र कमजोर रहने गरेको छ । न्यून निर्यात र उच्च आयातको स्थिति छ । वस्तु तथा सेवा व्यापार दुवै घाटामा रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक ऋणको आप्रवाहले भुक्तान सन्तुलनको अवस्था निर्धारण गर्ने गरेको छ । भारतीय रुपियाँसँग स्थिर विनिमिय दर भएकोले भुक्तान सन्तुलनको अवस्थाले बैङ्किङ प्रणालीको तरलता र ब्याजदरमा असर पार्ने गरेको छ । हालै बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउन थालेसँगै तरलतामा सुधार भई ब्याजदर कम हुने क्रममा रहेको छ । २०७९ चैतदेखि यस्तो ब्याजदरमा कमी आउन थालेको छ । शोधनान्तर स्थिति निरन्तर बचतमा रही विदेशी विनिमय सञ्चितिको मात्रा बढ्दै गएको सन्दर्भमा ब्याजदरमा थप कमी आउने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको करिब आधा जसो राजस्व भन्सारमा आधारित रहेको छ । तसर्थ आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र घट्दा घट्ने गर्छ । २०७८/७९ मा बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेपछि आयात घटाउने उपायहरू अवलम्बन गरेपछि सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि प्रभावित हुन गयो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व सङ्कलन ९.३ प्रतिशतले घट्यो । २०७९ को पुसदेखि आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र बन्देजहरू हटाए पनि आयात खासै नबढेकोले राजस्व सङ्कलनमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको संरचना र बढ्दो सामाजिक सुरक्षाका कारण सरकारको खर्च निरन्तर बढिरहेको छ । खर्च र राजस्वको खाडल पूरा गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइरहेको छ । सरकारको ऋण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन चार वर्षअगाडि २०७५/७६ मा २७ प्रतिशत मात्र थियो । यसले गर्दा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बर्सेनि बढ्दो छ । यी सबै पक्षलाई हेर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौती पूर्ण मोडमा रहेको छ ।
सुधारको कार्यदिशा
हाललाई शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक माग बढाउनु जरुरी छ । यसका लागि तत्काललाई उच्च प्रतिफल दिने विकास तथा भौतिक परियोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ । नयाँ भौतिक पूर्वाधारहरू उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई उच्च प्रतिफल दिने खालका मात्र छनोट गरिनु पर्छ । साथै अनावश्यक सरकारी खर्चमा कटौती, विवेकशील विनियोजन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
दोस्रो नेपालमा राजनीतिक राष्ट्रवाद ज्यादै हाबी छ तर हामीलाई आर्थिक राष्ट्रवाद चाहिएको छ । यो भनेको अर्थतन्त्रको विकासका लागि ध्यान दिने, आन्तरिक उत्पादन र यसको उपभोग बढाउने, नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक साधनहरूको उच्चतम उपयोग गरी निर्यात बढाउने र यसका लागि रणनीतिक ढङ्गले विश्व बजारको खोजी गर्ने, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनलाई जोड दिने भन्ने हो ।
तेस्रो नेपालको भूगोल अनुरूप कृषि, विश्वको मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खला अनुरूप औद्योगिक उत्पादन, र नेपालको प्राकृतिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेटेर पर्यटन विस्तार गर्नुपर्ने र यी क्षेत्रका समस्याहरू प्रतिबद्धतापूर्ण ढङ्गले समाधान गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । भूमि बैङ्कको अवधारणा लागु गरी खेती गर्न चाहनेहरूको लागि सहज जग्गाको उपलब्धता गराई कृषि योग्य भूमि बाँझो नराख्ने गरी व्यावसायिक रूपमा उच्च मूल्य पाउन सकिने गरी कृषि कर्म गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चौथो कर्जा लिएर सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी गरेर सहजै कमाउने ध्यानभन्दा पनि कडा मेहनत, परिश्रम, नवीन कामहरू गरेर मूल्य र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने काममा लाग्नु पर्दछ । नेपालमा उपलब्ध कृषि भूमि, वनजङ्गल, जलस्रोत र जडीबुटीको उच्चतम प्रयोग गरी आम्दानी र सम्पत्ति सिर्जना गरिनु पर्छ ।
पाँचौ कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थागत क्षमता विकास, मनोमानीभन्दा पद्धति र प्रणालीको विकास गरेर नेपालको अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र तथा शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । छैठौँ आर्थिक मुद्दाहरूमा बहस, छलफल, सहमति र यसबाट निस्क्ने निष्कर्षहरूलाई प्रतिबद्धता पूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । साताँै सही ढङ्गले कर्जा व्यवस्थापन गर्दै पुँजी बजारमार्फत वैकल्पिक माध्यमबाट पुँजी परिचालन गरी बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्नु जरुरी छ । वित्तीय बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बाह्य पुँजी आप्रवाह बढाउने हो भने नेपालमा दिगो रूपमा ब्याजदर कम हुन सक्छ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र दरिलो भएमा पेग विनिमय दर परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
अन्तमा हाल नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित खालको रहेको छ । कोभिडपछि पुनरुत्थान भएको अर्थतन्त्र केही शिथिल भएको छ, मूल्य वृद्धि उच्च छ र कर्जा अझै महँगै रहेको छ तापनि उच्च दबाबबाट बचेर शोधनान्तर स्थिति बचतमा पुगेको छ । तीव्रदर घटेको विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दो व्रmममा रहेको छ । पर्यटन आगमन कोभिडपूर्वको अवस्था पुगेको छ । उल्लेख्य सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएको र विप्रेषण बढाउनका लागि लिएको नीतिहरूले गर्दा विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको छ । बढ्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिले गर्दा बैङ्किङ प्रणालीमा तरलतामा सुधार भई ब्याजदरहरू घट्न थालेका छन् । पछिल्लो समय नेपालले छिमेकी देशमा विद्युत् र सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र आफैँमा कमजोर छ, संरचनात्मक समस्या रहेका छन् । उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता खासै बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नहुँदा बाह्य रोजगारी निर्भर रहनु परेको छ । कमजोर निर्यात, आयातमुखी राजस्व, बढ्दो सरकारी खर्चले सरकारी वित्त व्यवस्थापन दबाबमा रहेको छ । यस सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरेका कार्यदिशाहरू अवलम्बन गर्न सकिएमा आगामी दिनहरूमा नेपाली अर्थतन्त्र दरिलो हुन गई भूसंवेदनशीलता बिच निरन्तर रूपमा आइरहने विभिन्न खालका दबाब झेल्न सक्षम हुने छ ।
