शङ्करमान सिंह
शङ्करमान सिंह
पछिल्लो समयमा भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, बजारीकरण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निरन्तर संरचनात्मक रूपान्तरणले एकातिर निजी क्षेत्रको विस्तारमा टेवा दिएको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक संस्थानको विघटन वा विनिवेशलगायत सार्वजनिक क्षेत्रको आकार घटाउँदै गएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा काम गर्न थप ठाउँ दिने र अङ्कुशले सार्वजनिक उद्यम सञ्चालनको आकार घटाएर, लागत बचत र राजस्व आर्जन गर्ने गरी दुई वटा मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न यी पहलहरू गरिएको देखिन्छ । यद्यपि विघटन वा विघटन भए तापनि सार्वजनिक संस्थानले विकसित र विकासशील दुवै देशमा महत्वपूर्ण भूमिका ओगटेको छ । धेरै सार्वजनिक संस्थान विकासोन्मुख देशमा रहन्छन् । सार्वजनिक संस्थानले बजार परिस्थितिमा प्रभावकारी रूपमा र उपयुक्त ठाउँमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने छ ।
सुधार कार्यसूची
सार्वजनिक संस्थानको सुधार आवश्यक छ । विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि, धेरै राज्य स्वामित्वको उद्यम, सार्वजनिक संस्थान पनि भनिन्छ । विकसित र विकासशील देशहरूमा व्यापार घाटा र पुँजीको कमीलाई सम्बोधन गर्न, आर्थिक विकासलाई प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक संस्थान स्थापना भए तर विकृति पनि मौलाउँदै गयो । सार्वजनिक संस्थानले रोजगारी र सामान्यतया राष्ट्र राज्यको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने हो र प्रवृत्ति ८० को दशकको प्रारम्भसम्म जारी रह्यो तर बढ्दो भ्रष्टाचार, व्यवस्थापनको असक्षमता, बढ्दो कर्मचारी आर्थिक व्यवहार्यतालाई ध्यान नदिई धेरै सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई रोजगारी सिर्जनाका लागि सजिलो माध्यम र संरक्षण वितरणका लागि सहज साधनका रूपमा व्यवहार गरियो । समग्रमा सरकारको सफलता र असफलता एवं आर्थिक विकासमा प्रमुख खेलाडीका रूपमा सार्वजनिक संस्थानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रको उद्यम प्रायः राज्य क्षेत्र, सरकारी स्वामित्वको उद्यम वा राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यम भनेर चिनिन्छ । यी कानुनी व्यक्ति अन्तर्गत गठन हुन्छन्, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व र सरकारद्वारा नियन्त्रित र बजारयोग्य वस्तु र सेवाहरू उत्पादन गर्छन्, स्पष्ट वा निकासीयोग्य बजेट हुन्छन् र तिनीहरूको सञ्चालन लागत आफ्नै स्रोतबाट वित्तपोषण गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको उद्यममा, अधिकांश इक्विटी सेयरहरू सरकारी संस्थामार्फत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको स्वामित्वमा हुन्छन् र सरकारको प्रत्यक्ष वा आफ्नो नियुक्त निकायमार्फत निर्णय गर्ने नियन्त्रण हुन्छ ।
नेपाली सार्वजनिक संस्थान
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको इतिहास हेर्ने हो भने विसं १९९३ मा कम्पनी कानुन जारीपछि विराटनगर जुटमिलको स्थापना भयो भने विशेष ऐन जारीपछि विसं १९९४ मा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भएको हो । औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, जनकपुर चुरोट कारखाना (बन्द) गरी सात वटा रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा अनुसार सङ्ख्यात्मक रूपमा सरकारले सबैभन्दा धेरै औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गतका संस्थानबाट घाटा बेहोरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गतका नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट घाटामा रहेका छन् ।
व्यापारिक क्षेत्र अन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम र टिम्बर कर्पोरेसन सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनीको सञ्चालन आय घटेको छ । यसै गरी सेवा क्षेत्र अन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड गरी पाँच संस्थान सञ्चालनमा छन् ।
सामाजिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय आवास कम्पनी छन् । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थान जनउपयोगी रहेका छन् । यसै गरी वित्तीय क्षेत्रमा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, बिमा कम्पनी लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०८० अनुसार हाल नेपालमा अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ४२ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका मध्ये २५ संस्थान मुनाफामा छन् भने १७ संस्थान घाटामा छन् । त्यस्तै दुई वटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ । यस समयावधि अर्थात् आव २०७९/८० मा नाफामा रहेका २५ संस्थानमध्ये सबैभन्दा अगाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नेमा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यस समीक्षा अवधिमा पहिलो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नाफा आर्जन गर्ने सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको थियो भने यस समीक्षा अवधिमा दोस्रो स्थानमा झरेको छ । यसरी तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा क्रमशः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन् । उत्कृष्ट पाँचमा परेका पाँच वटै संस्थान विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालित छन् । त्यस्तै कतिपय संस्थान निरन्तर घाटामा गएकाले वित्तीय जोखिम बढ्नुका साथै सरकारमाथि व्ययभार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ । यस समीक्षा अवधिमा उच्च घाटामा गएका पाँच वटा सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान र नेपाल औषधी लिमिटेड रहेका छन् । यी पाँच वटै संस्थान दुई वर्षदेखि निरन्तर घाटामा छन् । यस अवधिमा सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई छ अर्ब १५ करोड ५१ लाख रुपियाँ लाभांश प्राप्त भएको छ । यो लाभांश रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.४२ प्रतिशतले घटी हो ।
उद्योगको अवस्था
सार्वजनिक संस्थानलाई मन्त्रालयगत रूपमा विभाजन गर्दा सबैभन्दा बढी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटा, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नौ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच वटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत तीन वटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत तीन वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत तीन वटा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दुई वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत दुई वटा, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एक वटा, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत एक वटा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत एक वटा रहेका छन् ।
नेपालमा निजीकरण गरिएका संस्थानले पनि उल्लेख्य रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हाल कायम रहेका संस्थानमध्ये एकै प्रकृतिका संस्थानलाई एकआपसमा गाभेर व्यावसायिक दक्षता, कार्यकुशलता, प्रभावकारिता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकेमा मात्र राष्ट्रले लिएको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ । सार्वजनिक उद्यमहरू वा राज्यस्वामित्व भएका संस्थानका तीन विशेषताद्वारा पहिचान गरिन्छ । पहिलो सार्वजनिक क्षेत्रको भागका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । त्यसकारण तिनीहरू सरकारको स्वामित्वमा हुनु पर्छ । दोस्रो राज्यस्वामित्व भएका उद्यमहरू एक उद्यम हो र त्यसैले बिक्रीका लागि सामान र सेवाहरूको उत्पादनमा संलग्न हुनु पर्छ । तेस्रो राज्यस्वामित्व भएका उद्यमहरूको बिक्री राजस्वले लागतसँग केही सम्बन्ध राख्नु पर्छ ।
सार्वजनिक उद्यमको वैचारिक परिभाषा “सार्वजनिक उद्यम भनेको यस्तो संस्था हो, जुन ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको हदसम्म केन्द्रीय, राज्य वा स्थानीय निकायलगायत सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेको; स्वामित्वको सार्वजनिक अधिकारीहरूको शीर्ष व्यवस्थापकीय नियन्त्रण अन्तर्गत छ, अन्य कुरासहित, शीर्ष व्यवस्थापन नियुक्त गर्ने र महŒवपूर्ण नीति निर्णय बनाउने अधिकारसहित सार्वजनिक नियन्त्रण; सार्वजनिक उद्देश्यहरूको परिभाषित सेटको उपलब्धिका लागि स्थापित गरिएको छ, जुन चरित्रमा बहुआयामिक हुन सक्छ र फलस्वरूप सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ; एक व्यापार चरित्रको गतिविधिमा संलग्न छ; लगानी र प्रतिफलको आधारभूत विचार समावेश गर्दछ र जसले वस्तु र सेवाको आकारमा यसको प्रतिफलले बजार गर्दछ ।”
समग्रमा माथिको परिभाषाका आधारमा सार्वजनिक उद्यम परिभाषित गर्न दुई आयाम छन्, सार्वजनिक र उद्यम । सार्वजनिक आयाममा सार्वजनिक प्रयोजन, सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक नियन्त्रण र व्यवस्थापन जवाफदेहिता हुनु पर्छ । नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थान (पिई) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकलाई हटाउने र उनीहरूको स्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका नयाँलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था सुरु भयो तर निरन्तरता पाउन सकेन ।
अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ पूर्ति गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण तथा समाजवादतर्फको यात्रामा अघि बढ्ने कार्यमा नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेको आमनेपालीको उच्चतम चाहना समृद्ध नेपाललाई सार्थक तुल्याउने कार्यमा सार्वजनिक संस्थानको समेत उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ । तसर्थ संस्थान व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै व्यवस्थापकीय र वित्तीय कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न विगतका सुधारका प्रयास प्रभावकारी नदेखिएको हुँदा संस्थानहरूको संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधार गर्दै एकीकृत ढाँचाको संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी नीति र कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक र अनिवार्य छ ।
