गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असोज १८ गते । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि छुट्टै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गर्न बहिरा समुदायले माग गरेका छन् । बहिरा समुदायको न्यायमा पहुँचको अवस्था तथा चुनौती विषयमा नेपाल शान्ति संस्थाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सो माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये पनि बहिरा (सुन्न र बोल्न नसक्ने) समुदायको समस्याबारे प्रस्तुति दिँदै महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक सुमन अधिकारीले बोल्न, सुन्न दुवै गर्न असमर्थ भएकाहरूले सञ्चार प्रक्रिया गर्न नसक्ने र जसका कारण घर परिवारदेखि सबै पक्षबाट बहिरा समुदाय विभेदमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देशभर ५१ हजार बहिरा समुदाय रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको भन्दै विगतको जनगणनाभन्दा यस पटकको जनगणनाबाट बहिराको जनसङ्ख्या करिब ३० हजारको सङ्ख्याले घटेको देखिनु आश्चर्यजनक रहेको बताउनुभयो ।
२०५२ सालमा स्थापना भएको बहिरा महासङ्घले हालसम्म ७२०० साङ्केतिक भाषाको शब्द सङ्केत सङ्कलित गरेको भन्दै त्यसको प्रकाशन गर्ने योजना रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । सरकारी कार्यालयदेखि कुनै पनि ठाउँमा बहिरा समुदायका निम्ति दोभासेको व्यवस्था नहुँदा हरेक सेवा सुविधाबाट समुदाय वञ्चित रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ मा साङ्केतिक भाषाको विकास, सुरक्षाको प्रत्याभूति, सबै निकायमा सहज पहुँचको व्यवस्था गरिए पनि राज्य यी कुराहरू लागू गराउन सरकार गम्भीर नभएको उहाँको भनाइ छ । देशभर २४ वटा बहिरा विद्यालय र १७२ वटा स्रोत कक्षा भए पनि ती प्रभावकारी बन्न नसकेको अधिकारीले बताउनुभयो ।
बहिरा समुदायले २०६१ सालमा सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थिए । सोही विषयमा परेको रिटमाथि फैसला गर्दै २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यक व्यवस्था गरेर सवारी चालक अनुमतिपत्र दिनू भनेको थियो । तर उक्त फैसला भएको १२ वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्दा समेत राज्यले बहिरा समुदायलाई लाइसेन्स नदिएको उहाँहरूको भनाइ छ ।
लोकसेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति गरेको ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था समेत खारेज गरेर प्रदेशले ३ प्रतिशतमा झारेको भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले यसले राज्यले स्पष्ट देखिनेगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउनुभयो । बहिरा नागरिक हरेक ठाउँमा विभेदको सिकार भएको भन्दै लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएको बहिरा विद्यालय हटाउन समेत केही व्यक्तिहरू लागिपरेको उहाँको टिप्पणी छ ।
त्यसैगरी पूरक एसियाकी कार्यक्रम अधिकृत नितु पोखरेलले बहिरा समुदायका निम्ति उचित कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुनेगरेको बताउनुभयो । सेवा प्रवाह गर्ने निकायमै विभेद हुनेगरेको भन्दै उहाँले आधिकारिक तथ्याङ्क तथा नागरिकतालगायतका सरकारी कागजात बनाउनुपर्छ भन्ने सूचनाको अभावमा धेरै बहिरा समुदाय सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो ।
बहिरा क्याम्पस नक्सालका क्याम्पस प्रमुख ऋषि देवकोटाले बहिरा विद्यार्थीलाई सिकाउने विधि फरक रहेको र सीमित साङ्केतिक भाषाको शब्दका कारण पढाइमा कठिन हुनेगरेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगकी रोशनी श्रेष्ठले बहिला महिलामाथिको हिंसाको अन्त्यका निम्ति अभिभावकमा साङ्केतिक भाषाको पहुँच विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल बारकी तेजकुमारी तिवारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायका सवालमा न्यायालयबाटै कतिपय त्रुटिपूर्ण फैसला भएको बताउँदै अब हरेक निकायलाई जबाफदेही बनाउने समय आएको उहाँले बताउनुभयो ।
