- हामीले आफूलाई सुधार्न जरुरी छ– अनिलकुमार सिन्हा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
- नेपालको युवा पुस्तादेखि विदेशी लगानीकर्तासम्म विश्वासको सञ्चार गर्न सके जलविद्युत्, कृषि क्षेत्रसँगै अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासका लागि नयाँ युग आरम्भ हुन्छ– राजेश्वर ज्ञवाली, महानिर्देशक, उद्योग विभाग
- अहिलेका जेनजी पुस्ताले आन्दोलनमा राखेका सुशासनको कुरा, भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको कुरा, पारदर्शिताका कुरा जायज छन्– चन्द्र्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
- प्रविधि र ज्ञान भित्र्याएर प्रविधि विस्तार गर्ने र ज्ञानको ट्रान्सफर गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण दिनु पर्छ– डिल्लीराम श्रेष्ठ, निर्देशक, एनसेल
- प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने र कानुनी समस्या समाधान गर्नुपर्ने– निकिता आचार्य, फोब्र्स ३० अन्डर ३० अर्बान गर्ल
हामीले हिमाल उठायौँ एसियाको माझमा
सभ्यता बास बसेथ्यो आएर यहीँ साँझमा ।
–राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे
समुन्नतिका आकाङ्क्षा, नवप्रवर्धन र स्टार्टअप विस्तारको लक्ष्य तथा जेनजी युवा पुस्ताले देश निर्माणका लागि उद्घाटित गरेका नवीन उद्देश्यबिच उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जनाको नयाँ अध्याय आरम्भ गर्नुपर्ने चुनौती राज्यसामु छ । देशलाई कस्तो बनाउने, देशमै बस्नयोग्य कसरी बनाउने र त्यसका लागि कस्तो मनोबल चाहिन्छ ? देशको मुख्य बहस अहिले यिनै विषयमा केन्द्रित छ । राष्ट्रकविको प्रस्तुत कवितामा भनिएझैँ प्राचीन सभ्यतासँग जोडिएको नेपाल राष्ट्रको पहिचान विश्वमाझ एउटा सफल र सम्पन्न देशका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने अभिभारा नयाँ पुस्तामाथि छ ।
पहिलो र दोस्रो पुस्ताको अनुभव मिलाएर राष्ट्रलाई आधुनिक, प्रविधि र विकाससम्पन्न राष्ट्र बनाउनेतर्फ अघि बढ्नु छ । चुनौती छन् तर जहाँ चुनौती हुन्छन्, त्यहाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सके समुन्नतिको नवीन यात्रा अवश्य प्रारम्भ हुन्छ । केही भएकै छैन भन्ने भाष्य अन्त्य गरेर सात दशकको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सर्वोपरि मानेर देशमा आशाको सञ्चार गर्नु नै राज्य र सरोकारवाला नेतृत्वको दायित्व हो ।
के नेपालमा केही भएको छैन ? वास्तवमा केही नभएको भन्ने होइन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनापछि नागरिकले आफ्नो हक अधिकारका लागि अर्को कुनै लडाइँ अब लड्नुपर्ने छैन । तर सुशासन, राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार अन्त्य, राज्य प्रणालीबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने विषयमा बहस हुनु पर्छ । कानुनी अड्चन भए सुधार गर्नु पर्छ । तर देशलाई नवीनतम कार्यक्रमसाथ अघि बढाउन दृढ, सङ्कल्पशील र युगीन अठोट राख्नु पर्छ । अनि मात्रै सबै पुस्ताबिच आशाको सञ्चार हुन्छ ।
उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्ममा साना, मझौला र ठुला गरेर ६९० वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । ६९० वटा उद्योगमा १०८ अर्ब रुपियाँबराबरको नेपाली नागरिकको लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार ती उद्योगबाट ३० हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । वैदेशिक लगानीका तीनदेखि पाँच अर्ब रुपियाँसम्म ८४० वटा परियोजना स्वीकृत भएका छन् । देशलाई उद्यमको नवीनतम गन्तव्यमा अघि बढाउने यी सानो प्रयासलाई अझै व्यापक बनाउन लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ, नेपालको युवा पुस्तादेखि विदेशी लगानीकर्तासम्म विश्वासको सञ्चार गर्न सके जलविद्युत्, कृषि क्षेत्रसँगै अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासका लागि नयाँ युग आरम्भ हुन्छ ।
उद्यमीको मनोबल र राज्यको साथ
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । आन्दोलनको प्रभाव निजी क्षेत्रमा पनि प¥यो । देशका प्रमुख निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । जेनजीले सुशासनको माग राखेर सुरु गरेको आन्दोलन घुसपैठका कारण हिंसात्मक बन्न पुग्यो । त्यसपछि क्रमशः निजी क्षेत्र नियमित गतिमा फर्किने प्रयासमा छ । नेपालको व्यापारिक इतिहास प्राचीन सभ्यतासँग जोडिन्छ । भोट र वर्तमान भारतका उत्तरी राज्यसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारदेखि अहिले वैश्विक व्यापारिक साझेदारी र निर्यात प्रवर्धनको प्रयास भइरहँदा नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र किन असुरक्षित हुन पुग्यो ? सरकार र उद्यमीबिच आर्थिक विकासका लागि नवीनतम मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने र समन्वयको अठोटसाथ गोरखापत्र संस्थानको आयोजना र गोरखापत्र एकाडेमीको संयोजनमा ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ अन्तर्गत ‘कस्तो मनोबल’ शीर्षकमा विमर्श आयोजना गरिएको थियो । राज्य संयन्त्र र उद्यमीबिच फराकिलो बहससँगै समाधान पनि आउने अपेक्षासाथ गरिएको छलफलमा उद्यमीका समस्यासँगै राज्यबाट सुधारका प्रतिबद्धता आएका छन् । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रका समस्याबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र्रप्रसाद ढकालले जानकारी गराउनुभयो । साथै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रलाई सरकारको साथ, सहयोग र सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले २०४६ पछिका आन्दोलन, माओवादी द्वन्द्व २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्र हरेक आन्दोलन निसानामा परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको जेनजी पुस्ताले आन्दोलनमा राखेका सुशासनको कुरा, भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको कुरा, पारदर्शिताका कुरा जायज छन् । जुन उद्देश्य राखेर यो आन्दोलन भएको थियो, त्यो निजी क्षेत्रको तर्फबाट र आमनागरिकको पनि वास्तविक चाहना हो । तर यो आन्दोलनमा गलत हिसाबको घुसपैठका कारणबाट जुन तोडफोड, आगजनी, लुटपाट सरकार र निजी क्षेत्रमा भयो । त्यसले नागरिकसँगै निजी क्षेत्रको मनोबल पनि खस्किएको छ ।” उहाँले सरकार र जेनजीबिचको सम्झौताले घुसपैठमा संलग्नलाई कारबाही गर्नबाट रोकिन्छ कि भन्ने शङ्का गरिरहँदा उद्योगमन्त्री सिन्हाले सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही हुने र सरकार–जेनजी सम्झौतामा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न अभियुक्तलाई कारबाही नगर्ने भन्ने कुनै बुँदा नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले अहिले जेनजीले उठाएका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको र पारदर्शिता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र यसविरुद्धको कामकारबाही, सहज सार्वजनिक सेवा र ‘देशभित्रै गरिखान देऊ’ भन्ने मुख्य माग रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनले हामीलाई परम्परागत प्रक्रियाबाट बाहिर निस्कन र प्रविधिमा आधारित सहज, सरल र शीघ्र सेवा प्रवाह गर्न दबाब पनि दिएको अवस्था छ । आन्दोलनमा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत आवास तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको तोडफोड, लुटपाट र आव्रmमणका घटनाप्रति संवेदनशील छौँ र यस प्रकृतिबाट लक्षित तरिकाले गरिएका आक्रमण र क्षतिमा सङ्गठित तरिकाले गर्नेलाई छुट दिने गरेर यो सरकारले कुनै नीति लिएको छैन ।”
उहाँले केही भ्रम सिर्जना भए पनि जेनजीका अगुवासँग गरिएका सम्झौताले सम्पूर्णलाई छुट नदिएको र सङ्गठित रूपमा तथा आपराधिक मनसाय लिएर त्यहाँ उपस्थित भएका र घुसपैठ गरेकालाई छुट दिने कुनै पनि व्यवस्था नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
ज्ञान र प्रविधिको विकास
ग्रामीण ऋणग्रस्तता, प्रविधिको पछौटेपन, लगानी गरेपछि प्रतिफल प्राप्तिको आधार नहुनु आदिले देश आर्थिक रूपान्तरण र नवप्रवर्धनको नवीन युगमा प्रवेश गर्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता र दक्ष युवा पलायन पनि प्रविधि र आर्थिक विकासको अवरुद्ध हुने कारक बन्यो । अब के गर्नु पर्छ ? एनसेलका निर्देशक डिल्लीराम श्रेष्ठ र फोब्र्स ३० अन्डर ३० अर्बान गर्ल निकिता आचार्यको अभिव्यक्तिमा मतैक्यता पाइन्छ । उहाँहरूका अनुसार आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि ज्ञान र प्रविधि भिœयाउनु पर्छ । निर्देशक श्रेष्ठले व्यक्तिगत लगानीबाट देशको अर्थतन्त्रलाई धेरै टेवा दिन नसक्ने भएकाले प्रविधि र ज्ञान भिœयाएर प्रविधि विस्तार गर्ने र ज्ञानको ट्रान्सफर गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक रूपमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै युवा उद्यमी आचार्यले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने र कानुनी समस्या समाधान गर्नैपर्ने बताउनुभयो । युवा पुस्ताले चाहेजस्तो नेपाल बनाउनका लागि समग्र कानुनी सुधार र लगानीको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता राज्यका तर्फबाट आएको छ ।
‘अबको नेपाल सुशासन र विकाससहितको’
अनिलकुमार सिन्हा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन गर्ने भए पनि सरकारका आधारभूत जिम्मेवारी, जस्तै : सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता, सहज औद्योगिक वातावरण निर्माण र सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता पनि हो । यति धेरै राजनीतिक तरिकाले बिथोलिएको हाम्रो प्रशासन संयन्त्र रहेको छ कि त्यहाँ लगेर आआफ्ना व्यक्तिलाई, राम्रा व्यक्तिलाई होइन हाम्रा व्यक्तिलाई ठाउँ ठाउँमा लगेर राखिएको छ । त्यसकारण कुनै राम्रो काम गर्न थाल्दा कुनै एउटा राम्रो अधिकृतले ‘ए यसो त नगर्नूस् भोलिका दिनमा यसो होला, उसो होला’ भनेर तर्साइदिने या उहाँहरूको आफूले चाहेकोजस्तो भएन भने त्यहाँनेर बाधाअड्चन सिर्जना गरिदिने, यस्ता प्रकृतिका प्रवृत्ति छन् । कानुन बनायो उदार, नियम बनायो त्यसपछि कठोर । अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्दा झन् कठोर । रकमी भाषा अलिकति घुमाइदिनासाथ त्यसपछि अरू कसैको हिम्मत हुँदैन, त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनका निमित्त । अनि त्यो ट्र्याकमा ल्याउनका निमित्त के आन्दोलनै गर्नुपर्ने जहिले पनि ? त्यसैले हामीले आफूलाई सुधार्न जरुरी छ ।
‘लगानीकर्ताको सुरक्षा हुनु पर्छ’
डिल्लीराम श्रेष्ठ
निर्देशक, एनसेल
एनसेल कर्पोरेट कार्यालयमा भएको आक्रमण र क्षतिबाट ६० करोड रुपियाँको नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो । हामीमाथि आक्रमण केवल राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित थिएन, आपराधिक उद्देश्य थियो । सोही अनुसार हामीले नेपाल सरकारमा जाहेरी पनि दिएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ परेको जानकारी हामीलाई छैन । यति हुँदाहुँदै पनि एउटा गुड कर्पोरेट सिटिजनका रूपमा राज्यले दिएको जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौँ । नागरिकको मौलिक हक, जुन सूचनाको हक र सञ्चारको हक छ संविधानले प्रदान गरेको, त्यो हकको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अवयव भनेको हामी हौँ । यदि हामीले यस्तो सङ्कटको घडीमा राम्रोसँग काम गर्न सकेनौँ भने नागरिक आफ्नो मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु पर्छ । त्यसकारण हाम्रा इन्जिनियर रात दिन खटिनुभयो र हामीले यो निरन्तर आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न पायौँ र कुनै पनि अवरोधबिना हामीले आफ्नो सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ । सबैभन्दा पहिला हामी नेपालीलाई कस्ताखालको विदेशी लगानी आवश्यक हो भन्ने कुरा राज्यले पहिला निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने अहिले हामीलाई पुँजी त्यति धेरै आवश्यक छैन, लिक्विडिटी पर्याप्त छ । त्यसैले हामीलाई चाहिएको नलेज र टेक्नोलोजी भित्र्याउनु पर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँदा देशभित्र भएको युवा शक्तिलाई प्रविधि र ज्ञान प्राप्त हुन्छ । त्यसैले अहिले लगानीकर्ता, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सुरक्षा र कानुनी सुधार आवश्यक छ । लगानी गर्ने र प्रतिफल लान सहज कानुनी प्रबन्ध गर्नु पर्छ ।
‘स्टार्टअप कल्चर बढाउनु पर्छ’
निकिता आचार्य
फोब्र्स ३० अन्डर ३० अर्बान गर्ल
नेपालमा स्टार्टअप कल्चर बिस्तारै बढिरहेको छ । १० वर्षअगाडि स्टार्टअप कल्चर भन्ने त्यति धेरै सुनिएको थिएन । उद्यमशीलता भन्ने भर्खरै विकास भइरहेको संस्कृति थियो । मैले सन् २०१२ मा बिजनेस सुरु गर्दा ई–कमर्स पोलिसी नै थिएन । र मेरो अनलाइन बिजनेस भएको हुनाले हामीले प्रयास गरेर ई–कमर्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सन् २०२० मा आयो । अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीति पनि विगत चार/पाँच वर्षदेखि नै कति धेरै पटक परिवर्तन भइसकेको छ । मेरो कम्पनी ‘अर्बान गर्ल’ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको एउटा ग्रान्ट पाइसकेको कम्पनीले पनि ‘भिक्टिम’ हुनुप¥यो । त्यसैले ई–कमर्स सेक्टरका सन्दर्भमा डिजिटल जागरुकता र उपभोक्ताको माग बढिरहँदा ब्रान्ड र गुणस्तरीय उत्पादन चाहिन्छ । त्यसैले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन राज्यको भूमिका र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पोजेटिभ वातावरण अझै तयार हुन सक्छ
राजेश्वर ज्ञवाली
महानिर्देशक, उद्योग विभाग
तथ्याङ्कमा हेर्दा यो मङ्सिर मसान्तसम्म नेपालमै ६९० वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । १०८ अर्बबराबर नेपाली नागरिकको चाहिँ लगानीको प्रतिबद्धता देखिन्छ, जसले ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्छ, सायद अर्को वर्षसम्ममा सञ्चालनमा आएपछि । त्यस्तै साना र ठुला गरेर वैदेशिक लगानीको पनि ८४० वटा प्रोजेक्ट हामीले स्वीकृत गरेका थियौँ । गत वर्ष र अहिलेको डेटा हेर्दा डेटाले कुनै त्योचाहिँ देखाउँदैन कि माहोल बिग्रेको छ, खराब छ भन्ने कुरा । यो उस्तै उस्तै छ । वैदेशिक लगानीको रियलाइजेसनचाहिँ छैन, कम छ । त्यसमा केही विषय छन् । वैदेशिक लगानीको नाममा भिसा सहजीकरणका सन्दर्भमा लगानीका सङ्ख्या देखिन्छ । तर १५० दिनभन्दा बढी टुरिस्ट भिसामा बस्न नपाउने हुँदा वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि केही कागज चाहिन्छ । अर्कोतर्फ अहिले पनि धेरै उद्योगमा टेक्निकल कन्ट्रोल सेक्सन छ, ९५ प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा भारतीय नागरिक आएर सेवा दिइराख्नुभएको छ । दक्ष जनशक्ति नभएका कारण समस्या भएको हो । तर हामी सकारात्मक सोचमा अगाडि बढ्नु पर्छ । पोजेटिभ वातावरण अझै तयार हुन सक्छ, आशावादी हुनु पर्छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई सरकारको साथ चाहिन्छ’
चन्द्रप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
हामी रोजगारीको कुरा गर्छौं, रोजगारी दिने उद्योग प्रतिष्ठानमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट भएको छ । वास्तवमा यसले निजी क्षेत्र मात्रै होइन, एउटा आमनागरिकको घरै सुरक्षित भएन । नागरिकमा त्यो किसिमको सन्त्रास आएको अवस्था हो । निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, धेरैभन्दा धेरै सेवा दिएर पूर्वाधार बनाएर नागरिकलाई सेवा दिने, धेरैभन्दा धेरै कर तिर्ने र एउटा राज्य सञ्चालनमा आउने निजी क्षेत्र हो । ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वमा निजी क्षेत्रको योगदान छ ।
अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतृत्वसँग हामीले आग्रह पनि गरेका छौँ । कतिपय निर्णय सरकारले गरेको छ । एउटा तहमा सरकारले प्रयास गरेको छ । त्यो हिसाबमा केही न केही मनोबल बढाउनका लागि सहयोगी भएको छ । तर सरकार र जेनजी पक्षबिच सम्झौता भयो, सम्झौताले कतै यो तोडफोड, आगजनी, लुटपाट गर्ने गलत व्यक्तिलाई पनि कारबाही नहुने हो कि भन्ने पनि निजी क्षेत्रमा एउटा त्रास परेको छ । जबसम्म नागरिकमा मनोबल हुँदैन, तबसम्म लगानीको सम्भावना रहँदैन । त्यसैले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारको पूर्ण सहयोग र सुरक्षाको सुनिश्चित हुनु पर्छ ।
-original-thumb.jpg)
