लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, पुस ५ गते । मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवातर्फको रिक्त दरबन्दीका लागि लामो समयदेखि विज्ञापन नखोल्दा मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकाज प्रभावित बनेको छ ।
प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आवश्यक दरबन्दीको माग फाराम नआउँदा आयोगले विज्ञापन प्रव्रिmया अघि बढाउन नसकेको हो । आयोगले प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि माग फाराम उपलब्ध गराउन पटक पटक पत्राचार गरे पनि बेवास्ता भएको आयोगको भनाइ छ । यसै व्रmममा गत साउन २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई रिक्त पदको दरबन्दीका विषयमा सहजीकरण गरिदिन आयोगले पत्र पठाएको थियो तर मन्त्रालयबाट माग फाराम नआएकै कारण स्वास्थ्य सेवातर्फ विज्ञापन खुलाउन नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको पछिल्लो १५ महिनाको अवधिमा प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयबाट आवश्यक दरबन्दीको माग फाराम प्राप्त नभएकाले आयोगले विज्ञापन खुलाउन नसकेको बताउनुभयो । आयोगले वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरी मुख्यमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालयलाई माग फाराम पठाउन आग्रह गरे पनि कुनै निकायबाट पदपूर्तिका लागि औपचारिक माग नआएको उहाँको गुनासो छ । अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन आग्रह गर्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट माग फाराम प्राप्त भएन, त्यसैले विज्ञापन खुलाउन सकेनौँ ।”
अध्यक्ष यादवका अनुसार कानुनले नियमित सेवाका दरबन्दीमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने करार नियुक्ति भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कुन अस्पतालमा कति दरबन्दी खाली छ भन्ने स्पष्ट विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराइए परीक्षा सञ्चालन गरी पदपूर्ति गर्न आयोग तयार छ ।”
यस्तै स्थानीय तहको हकमा आयोगले १३६ पालिकालाई कर्मचारी विवरणसहित माग फाराम पठाउन आग्रह गरेकोमा हालसम्म ६२ पालिकाबाट मात्र माग फाराम प्राप्त भएको जानकारी अध्यक्ष यादवले दिनुभयो । एक हजार छ सय दरबन्दीमध्ये करिब चार सय दरबन्दी त्रुटिपूर्ण देखिएको र बाँकी एक हजार दुई सय दरबन्दीका लागि आयोगले कार्ययोजना बनाएर प्रव्रिmया अगाडि बढाइरहेको आयोगका अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।
यस्तै स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन अनुसार सबै पालिकाले आआफ्नै नियमावली बनाउन सक्ने हुँदा फरक फरक नियम लागु हुने जोखिमसमेत देखिएको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । अन्य छ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकारले एकीकृत नियमावली जारी गरिसकेको भए पनि मधेश प्रदेशमा भने अहिलेसम्म नियमावली नआएको उहाँले गुनासोसमेत गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारबाट नियमावली जारी नभएपछि आयोगले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐनलगायतका कानुनका आधारमा फ्रेमवर्क तयार गरी स्थानीय तहका लागि विज्ञापन सुरु गरेको जानकारी अध्यक्ष यादवले दिनुभयो । अध्यक्ष यादवका अनुसार पछिल्लो १५ महिनामा आयोगले करिब एक हजार एक सय कर्मचारी सिफारिस गरिसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “माग फाराम स्पष्ट, सेवा, समूह र सङ्ख्या यकिन गरेर पठाए आयोगले एक क्षण पनि ढिलाइ गर्दैन ।”
यसैबिच दुई÷तीन वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवातर्फ विज्ञापन नखुलेको भन्दै विद्यार्थीले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए भने यही साता आयोगले १७५ पदका लागि विज्ञापनसमेत खुलाइसकेको छ ।
