काठमाडौँ, भदौ २२ गते । फौजदारी मुद्दामा सुरु अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी भए पुनरावेदनको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले पनि सहयोग नगर्ने रणनीति आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्रसँग मेल नखाने भन्दै पुनरावेदनको सुविधा दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले रिट निवेदनमार्फत गरेको हो ।
यद्यपि फरार व्यक्तिलाई अन्यसरहको सुविधा दिने वा नदिनेमा सर्वोच्चको संयुक्त र पूर्ण दुवै इजलासमा राय बाझिएको छ । पूर्ण इजलासमा दुई न्यायाधीशको बहुमतको रायले पुनरावेदन सुविधासम्बन्धी व्याख्या भएको हो ।
बैङ्किङ कसुर मुद्दामा सुरुमा म्याद बुझेर फरार रहेका बज्रसिंह लामाले गरेको पुनरावेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा यस्तो व्याख्या भएको हो । पुनरावेदनको कानुनी विवाद मुद्दामा संयुक्त इजलासमा डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको राय बाझिएको थियो । पूर्णमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्मा तथा नहकुल सुवेदीबिच राय बाझिएको हो । पूर्णमा रेग्मी र शर्माको बहुमतको राय कायम भएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले म्यादभित्र प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २०६ आकर्षित हुने भन्दै अदालतले दरपिठ गरेको थियो । बहुमतको रायका आधारमा दरपिठ बदर भएको छ । सिंहलाई बैङ्किङ कसुरमा उच्च अदालत पाटनले कैद, बिगो तथा बिगोबमोजिमको जरिबानाको फैसला गरेको थियो ।
कसको राय के ?
पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशद्वय रेग्मी र शर्माले आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्र अनुसार फैसला स्वीकार गरेका प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको सुविधा दिनु स्वच्छ सुनुवाइको प्रवर्धन भन्नुभएको छ । फरार रहेका प्रतिवादी सिंहले अदालतले तोकेको सजाय स्वीकार गरी पुनरावेदनमा संलग्न भएकाले सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने राय दुई न्यायाधीशको छ ।
रेग्मी र शर्माको संयुक्त रायमा भनिएको छ, “राज्य प्रत्येक व्यक्तिको अभिभावक रहेको हुँदा कुनै व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा वा राज्यले बोलाएको ठाउँमा उपस्थित भएन भन्दैमा व्यक्तिको पहिलो पुनरावेदन राज्यले सुन्दैन भन्न कानुनी र नैतिक रूपमा समेत मिल्ने देखिँदैन ।”
यस्तै फौजदारी कार्यविधि संहिता स्पष्ट नभए पनि देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३०६ ले सुरु म्यादमा प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेकाले पुनरावेदन दर्ता नहुने राय पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले गर्नुभएको छ । न्यायाधीश सुवेदीले पुनरावेदनको हक निरपेक्ष र नैसर्गिक नभएको रायमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
पुनरावेदन म्याद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको लामो समयदेखि एकै दृष्टिकोण र नजिर रहेको र कानुनद्वारा निःसृत नभएको अवस्थामा पुनरावेदनको अधिकार व्याख्या, अनुमान वा तर्कबाट सिर्जना हुन नसक्ने पनि न्यायाधीश सुवेदीको रायमा उल्लेख छ ।
मुद्दाको जानकारीपछि स्वेच्छाले प्रव्रिmयामा सामेल नभएका व्यक्तिलाई अन्यसरह सुविधा दिन नमिल्ने राय सुवेदीले लेख्नुभएको छ । सुवेदीको रायमा भनिएको छ, “प्रतिवादीले मुद्दाको कारबाहीमा
संलग्न नहुने निर्णय गरी म्याद गुजारेको बिन्दुबाट निजले आफूलाई प्राप्त पुनरावेदन गर्ने अधिकारको त्याग गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारको स्वेच्छाले गर्ने त्यागको सिद्धान्तको विधिशास्त्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ । त्यस्ता अवस्थाका प्रतिवादीले समेत उपस्थित प्रतिवादीले सरह पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न सम्बन्धित कानुनले नै स्पष्ट शब्दमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको हुनु पर्दछ ।”
रीतपूर्वक भएको म्याद तामेललाई माथिल्लो अदालतले व्याख्याका माध्यमबाट अनदेखा गर्नु म्याद तामेलीसम्बन्धी प्रचलित कानुन निष्व्रिmय र प्रयोजनहीन हुने पनि रायमा उल्लेख छ । फरार प्रतिवादीले समेत उपस्थित प्रतिवादीसरहको सुविधा पाउने भन्नु तर्कसङ्गत नहुने सुवेदीको रायमा उल्लेख छ ।
घटना के थियो ?
बैङ्किङ कसुरमा लामालाई उच्च अदालतले दुई दिन कैद र चार लाख ९५ हजार पाँच सय रुपियाँ बिगो तथा सोही अनुसार जरिबानाको फैसला गरेको थियो । सुरुमा अदालतबाट म्याद बुझेका लामाले पछि म्याद गुजारेपछि मुद्दा एकतर्फी भएको थियो ।
सुरु म्याद गुजारेका सिंहले २०७९ साउन ४ गते पुनरावेदन दर्ताको निवेदन सर्वोच्चमा पेस गर्नुभएको थियो तर सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रारले सुरु म्याद नै गुजारेकाले पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्दै दरपिठ गरेका थिए । दरपिठ आदेशउपर सिंहले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
संयुक्त इजलासमा पुनरावेदन अधिकारबारे राय बाझिएपछि निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस भएको थियो । संयुक्तमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले दरपिठ आदेश बदर गरी पुनरावेदन दर्ताको अनुमति दिनुपर्ने राय लेख्नुभएको थियो । यस्तै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले अदालतबाट सुरुमा आफैँ म्याद बुझेका व्यक्तिले पुनरावेदन सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको राय लेख्नुभएको थियो ।
