• ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

सरकारी अनुदानको चिनी खरिद प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमा अड्कियो

blog

काठमाडौँ, भदौ १८ गते । सरकारी अनुदानको चिनी खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी खरिदका लागि महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको भए पनि स्वीकृति नदिएपछि चिनी खरिद अगाडि बढ्न नसकेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव धनीराम शर्माले चिनी खरिद स्वीकृति मागको फाइल मन्त्रालयमा आए पनि खरिदको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “चिनी खरिदको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ, अहिलेसम्म चिनी के कति परिणामको खरिद गर्न स्वीकृति दिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।” 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट्र टेडिङ कर्पाेरेसन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ६० हजार टन चिनी खरिद गर्न साउन १८ गते र साउन ३१ गते दुुई वटा पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । त्यसपछिका दिनमा पनि वाणिज्य मन्त्रालयले चिनीका विषयमा बारम्बार ताकिता गरेको छ तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन । अब पनि छिटो निर्णय गरिएन भने यस वर्ष पनि दसैँतिहारमा बजारमा चिनीको अभाव हुुने र चिनी उद्योगी तथा व्यापारीले मूल्यमा चलखेल गर्ने देखिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार कर्पोरेसनबाट ५० हजार टन र खाद्य कम्पनीबाट १० हजार टन भन्सार छुुटको चिनी ल्याउने गरी अर्थसँग सहमति मागेको हो । 

साल्ट्र टेडिङ कर्पाेरेसनले डेढ वर्षदेखि चिनी बिक्री गर्न छोडेको छ । अघिल्ला दुुई वर्ष अनुुदानको चिनी खरिद गर्न नपाएको कर्पोेरेसनले २०७७ मा २० हजार टन ल्याएको चिनीको मौज्दात सकिएदेखि बिक्री गर्न छोडेको हो । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले अर्थ मन्त्रालयले चिनी आयातका लागि स्वीकृत नदिँदा प्रव्रिmया अगाडि बढाउन नसकेको जानकारी दिनुुभयो । भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्नका लागि सहमति दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा एक महिनाअघि प्रस्ताव पेस भएको थियो अहिलेसम्म अर्थले अनुुमति दिएको छैन उहाँले थप्नुुभयो । 

अहिलेसम्म अर्थले चिनी खरिद गर्ने विषयमा स्वीकृति नदिएको हुँदा यस पटक दसैँतिहारमा सरकारी अनुुदानको चिनी आउनेमा अझै अन्योल रहेको महानिर्देशक ठाकुरको भनाइ छ । चाडपर्वमा बजारमा चिनीको माग र खपत पनि बढ्ने हुँदा व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्न सक्ने भन्दै बजार मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि कर्पाेरेसनमार्फत भन्सार छुटमा चिनी आयात हुँदै आएको थियो । विगत दुुई वर्षदेखि अनुुदानको चिनी खरिदका लागि अर्थले स्वीकृति दिएन र यो वर्षका लागि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । 

नेपाली बजारमा अहिले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी १०५ रुपियाँदेखि ११० रुपियाँसम्म पुगेको छ । भन्सार छुटमा चिनी ल्याएर चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहुलियतमा चिनी बिक्री यस्तो प्रस्ताव पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कर्पाेरेसनका अनुसार चिनी आयात गर्नका लागि टेन्डर गर्न ४५ दिन त प्रक्रियामै लाग्छ । कहिलेकाहीँ पहिलो टेन्डरमा आवेदन नपरेर दोस्रो पटक पनि टेन्डर गर्नु पर्छ । कर्पाेरेसनका उपकार्यकारी निर्देशक कुुमार राजभण्डारीले सरकारबाट चिनी खरिदको तत्काल निर्णय आएन भने दसैँअघि चिनी खरिद गर्न सक्ने सम्भावना टर्ने बताउनुुभयो । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले अर्थमन्त्री र वाणिज्य मन्त्रीबिच समन्वय नहुँदा अनुुदानको चिनी खरिद प्रव्रिmया अन्योलमा पर्दै गएको बताउनुुभयो । वाणिज्य मन्त्रालयबाट साउन १८ गते र ३१ गते अनुुदानको चिनी खरिदको स्वीकृतिका लागि गएका दुुई वटै फाइल राजस्व महाशाखामा गएर थन्किएको बताउँदै उहाँले महाशाखाका केही कर्मचारीको चिनी उद्योगीसँगको मिलेमतोका कारण चिनी खरिदको स्वीकृति दिन अलमल गरेको आरोप लगाउनुुभयो । अर्थमन्त्री यस विषयमा चनाखो नहुुने हो भने यो वर्ष पनि भन्सार छुुटको चिनी आउँदैन महर्जनले भन्नुुभयो । 

यो वर्ष एक लाख टन चिनीको उत्पादन कम भएको उद्योगीको भनाइ छ । मुलुकमा वार्षिक दुुई लाख ८० हजार टन चिनीको माग रहेकामा यो वर्ष एक लाख टन मात्र उत्पादन भएको चिनी उत्पादक सङ्घको तथ्याङ्क छ ।  

चिनी उत्पादन कम भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भन्सार सहुलियतमा ६० हजार टन चिनी आयात गर्नका लागि वाणिज्य मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा समयमा ल्याउन नसक्दा बजारमा अभाव हुने देखिएको हो । देशमा वार्षिक दुुई लाख ८० हजार टन माग रहे पनि गत वर्षदेखि नै उत्पादनमा कम आएको थियो । बजारमा प्रतिकेजी १०५ देखि ११० रुपियाँ खुद्रा मूल्य रहेको छ । खुद्रा व्यवसायीले पसलपिच्छे फरक फरक मूल्य लिँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।