काठमाडौं, भदौ १३ गते । इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका नेपालका अधिकांश बालबालिका दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनलगायत चारवटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हालसालै गरेको अध्ययनले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगमा अश्लील फोटो माग्ने, असंवेदनशील म्यासेज पठाउने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका आफूलाई भएको दुरुपयोगको बारेमा अनभिज्ञ रहेको, दुर्व्यवहारमा परिवारको सहायता नपाउने, मानसिक तथा शारीरिक समस्या देखापर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने जस्ता मुख्य समस्या रहेको देखाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानुन सङ्कायका सह–प्राध्यापक अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले ललितपुरमा मङ्गलबार आयोजित ‘अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहारको अवस्था तथा नीतिगत विश्लेषण’ सम्बन्धी अध्ययन रिपोट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सो अध्ययन रिपोट सार्वजनिक गर्दै उहाँले कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा ५१४ जना बालबालिकामा गरिएको अध्ययनमा तीन सय जना बालबालिका, ३७ जना बालसंरक्षणसम्बन्धी सरोकारवाला, १७३ जना बाबुआमा तथा अभिभावक र चार जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटी–आईक्यू) समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । अध्ययनमा समावेश गरेकामध्ये ७३५ बालबालिकाले वाइफाइ, १४५ ले मोबाइल डाटा र १३५ ले दुवैमार्फत सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले अनलाइन दुर्व्यवहारमा बालिकाका साथै बालक पनि उत्तिकै प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा कानुनको प्रयाप्तताा र अप्रयाप्ता एक ठाउँमा रहेको तर विद्यमान कानुनको समेत सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुनु अर्को पाटो रहेको उल्लेख गर्नुभयो । न्यायाधीश खतिवडाले बालबालिकामा यौन हिंसापछि हुने मनोवैज्ञानिक असर गम्भीर प्रकृतिको हुने भएकाले अभिभावक बेलैमा यसतर्फ सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले पछिल्लो केही वर्षयता नेपालमा समेत अनलाइन दुर्व्यवहार चुनौतीपूर्ण रुपमा देखा परेको बताउनुभयो । उहाँले इन्टरनेटको पहुँच बालबालिकामा दिने तर उनीहरूले के कस्ता सामग्री हेरेका छन् भन्ने तर्फ बेवास्ता गर्दा दुर्घटना निम्तिनेतर्फ अभिभावकलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो ।
अनलाइन दुर्व्यवहारको घटना अन्तरदेशिय समस्या रहेको भन्दै ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले यस्तो समस्या समाधान गर्न छिमेकी मुलुकहरूबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सिद्धिविक्रम शाहले अनलाइन दुर्व्यवहार प्रविधि, साधन स्रोत र उपकरणको अभावमा अनुसन्धान गर्न केही कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले साइबर अपराधका अधिकांश घटनामा पीडितहरू मुद्दा मामिलामा जान रुचि नदेखाउने गरेकाले यस्ता अपराधका घटनाको यकिन तथ्याङ्क आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका कार्यकारी निर्देशक कृष्णकुमार थापाले अध्ययनको मुख्य निष्कर्षमा अनलाइन बालयौन दुर्व्यवहार हुने मुख्य कारणमा गरिबी, शिक्षाको अभाव, लैङ्गिक भेदभाव, सांस्कृतिक अभ्यास, अपर्याप्त बाल संरक्षण संयन्त्र र कमजोर कानुन प्रवर्तन रहेको, अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहारका असरमा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, र सामाजिक कारणले पोस्ट डिप्रेसन (ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर), चिन्ता, आत्महानि, लागूपदार्थको दुरुपयोग, पारिवारीक कठिनाइहरू र बालबालिकाको सर्वाङ्ग विकासमा कमी हुने जस्ता दीर्घकालीन समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो ।
यसैगरी, यौनजन्य प्रकतिको दुर्व्यवहारसम्बन्धी प्रावधान विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेको, विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने समान प्रकृतिका कसूरमा फरक–फरक सजायको व्यवस्था रहेको, दूरसञ्चार ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन जस्ता विशेष कानुनले अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहारका बारेमा केही मात्रामा समेटेको भए पनि अरु सम्पूर्ण कानुनहरु पुराना र अपर्याप्त रहेको, बालयौन दुर्व्यवहारका घटनालाई दुरुत्साहन गर्नका लागि विकास गरिएको इन्टरनेट प्रविधिको सेन्सर प्रभावकारी नभएको, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको असावधानीबाट हुने दुर्घटनालाई दुष्कृतिको कानुनमार्फत क्षतिपूर्तिको सुरुवात गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिने लगायतका जानकारी दिनुभयो ।
अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहारका मुद्दाहरूलाई परिभाषित र समावेश गरी अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी विशेष प्रावधान र खण्डहरू भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई नै छाता ऐनको रुपमा तर्जुमा गर्नुपर्ने, कानुनको अपर्याप्ततालाई वैकल्पिक रूपमा सम्बोधन गर्न परामर्शको प्रक्रियामार्फत जान बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रावधानहरु समावेश गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ ।
यसैगरी, राज्यका विभिन्न निकायहरुले पुनःस्थापकीय बाल न्यायको फाइदाबारे विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउने कुराको पहल सुरु गर्नुपर्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जस्ता सरोकारवाला निकायहरुले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि हानिकारक वेबसाइट तथा बालिगका लागि बनेको चलचित्र, अश्लील साइट जस्ता अनलाइन सामग्री फिल्टर गर्न पर्ने, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बालबालिका र अभिभावकलाई सँगै राखेर डिजिटल साक्षरताको कार्यक्रम गर्दा यो संयन्त्र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत हुनुपर्ने अध्ययनले जनाएको छ ।
अनलाइन बालयौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी केसहरूको अनुसन्धानलाई समर्थन गर्न डिजिटल फोरेन्सिक प्रभावकारी हुने, बाल मनोवैज्ञानिकलाई अनलाइन बालयौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सुनुवाइ प्रक्रियामा राख्नुपर्ने, गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र कम्तीमा जिल्ला स्तरमा राख्नुपर्ने (दर्ता, अनुसन्धान र अभियोजन), प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने लगायतका लिखित सुझाव सरोकारवालालाई दिएको छ ।
