अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तीन प्रतिशत आरक्षण

राममणि दाहाल

हेटौँडा, भदौ १२ गते । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाविपरीत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ बनाएको हो ।

निजामती सेवा ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिबिच प्रतिस्पर्धा गराई पाँच प्रतिशत पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्थाविपरीत प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिबिच प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने प्रतिशत तीन प्रतिशतमा झारिएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर उम्मेदवारहरूबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत पद छुट्याइएको छ । यस्तै महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत पदमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएमा बदर हुने व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ मा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पाँच प्रतिशत पदमा प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारैपिच्छे फरक निर्णय

अपाङ्गता भएका व्यक्तिबिच प्रतिस्पर्धा गराई पदमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था बागमती प्रदेशमा सरकारपिच्छे फरक निर्णय हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेशमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारको समयमा दुई पटक जारी गरिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा दुवै पटक अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा सन्दर्भमा पाँच प्रतिशत पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी अध्यादेश जारी गरिएको थियो । 

गत वर्षको भदौ १ गते जारी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शालिराम जम्कट्टेलले प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको थियो । 

प्रस्ताव एउटा पारित हुँदा अर्कै

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको विधेयकमा अपाङ्गता भएकालाई चार प्रतिशत छुट्याइएको थियो । उक्त विधेयकमा महिलालाई ३८ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजातिलाई ३५ प्रतिशत, मधेशीलाई चार प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत, थारू छ र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत पदमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरिएको थियो तर प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित हुँदा प्रदेश निजामती सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रतिशत तीन प्रतिशतमा झारियो । 

प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेर आउँदा महिलालाई ३८ प्रतिशत, आदिवासी-जनजातिलाई ३५ प्रतिशत, मधेशीलाई चार प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत, थारू पाँच प्रतिशत, अल्पसङ्ख्यक समुदाय तीन प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई तीन प्रतिशत पदमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था भएको छ ।

विभेदविरुद्ध अपाङ्गताभएका अदालतमा निजामती सेवा ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि तीन प्रतिशत मात्र व्यवस्था गरिएकाविरुद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अदालत पुगेका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ–नेपाल बागमती प्रदेशका तर्फबाट संस्थाका सचिव पर्वतराज विष्टले मुख्यमन्त्रीलगायतका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ ।