न्यायालय सुधार्ने अवसर

डोटीको सिलगढीमा २०१६ असोज २० मा जन्मनुभएको विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यही भदौ ४ गते ३० औँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो । नेपालको न्यायालयलाई निष्ठाबद्ध बनाई इतिहास रच्ने अवसर उहाँलाई प्राप्त भएको छ । 

शाखा अधिकृतबाट सेवा सुरु गरेका श्रेष्ठले जिल्ला, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएकै समयमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट भएको इजलास बहिष्कारमा अन्य न्यायाधीश जस्तै सामेल हुने अवसर पनि मिल्यो । न्यायालयमा बेथिति, भ्रष्टाचार छ भनेर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्‍यो तर सुधार खासै भएको देखिएको छैन । करिब दुई वर्षअघिको त्यो आन्दोलनपछि न्यायालय र न्यायाधीशप्रति जनताको विश्वासमा ह्वात्तै ह्रास आयो तर अदालतले के कति जनविश्वास गुमायो भन्ने आँकडा कसैसँग छैन । 

जिल्ला र उच्च अदालतमा सामान्यतः र तुलनात्मक रूपमा समयमै मुद्दा फैसला हुने भए पनि सर्वोच्च  अदालतमा दस वर्षदेखिका मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । फैसलामा भइरहेको ढिलासुस्तीले न्याय खोज्न अदालत प्रवेश गर्ने सेवाग्राही उल्टो अन्यायमा परेका छन् । न्यायालयमाथि धेरै प्रश्न छन्, ती प्रश्नसँगै अदालतप्रति गुमेको जनविश्वासलाई पुनः प्राप्त गर्ने अवसर श्रेष्ठले पाउनु भएको छ । यो मात्रै होइन, करिब एक सय जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अवसरसमेत श्रेष्ठलाई छ । न्यायाधीश नियुक्ति र सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्का अनुसार अहिले उच्च अदालतमा ५४, सर्वोच्चमा ७ र जिल्ला अदालतमा ३८ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । 

सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठका लागि पहिलो अवसर हो । न्यायिक इतिहासमा एकै पटक तीन तहका अदालतमा ९९ जना न्यायाधीशको नियुक्ति र सिफारिस गर्न अवसर प्राप्त गर्ने सम्भवतः उहाँ पहिलो प्रधान न्यायाधीश हुने सम्भावना छ । यिनै ९९ जनाबाट नै भविष्य उच्चका मुख्य न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशसमेत हुनेछन् । त्यसकारण पनि उहाँ यो अवसर प्राप्त गर्न पाउने भाग्यमानी प्रधान न्यायाधीशको सूचीमा पर्नुभएको छ । पदभार सम्हालेलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले आफू शाखा अधिकृतदेखि जिल्ला, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधान न्यायाधीश भएकाले अदालतका धेरै समस्या जानकार रहेको बताउनुभएको थियो । न्यायालयका व्यवस्थापन समस्या मात्र होइन, विधिशास्त्रका धरातलमा मुद्दा बुझ्ने र अथ्र्याउने क्षमता भएका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठबाट न्यायालयका बेथिति न्यूनीकरण होलान् भन्ने आशा कानुनी क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट समेत गरिएको छ । 

न्यायपरिषद्को संरचनामा बहुमत सदस्यमा दलीयकरण छ, यसबाट न्यायाधीशको नियुक्ति नै दलहरूको भागबन्डामा हुन्छ भन्ने प्रस्ट छ । सैद्धान्तिक रूपमा असल देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा दलका नेताहरूको नेतृत्व दूषित मनसायबाट ग्रस्त छ । नेतृत्वले असल, सक्षम व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा ठिक उल्टो दलीय नेतृत्वकै नजिकका नेता, कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न सफल छ । असक्षम व्यक्ति देखादेखि न्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि विधिशास्त्रका विधि र प्रक्रिया तथा न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय हुँदैनन् । न्यायिक मन, न्यायिक आत्मा नभएका व्यक्ति न्यायाधीश भएपछि उनीहरूबाट न्याय हुने कल्पना गर्न सकिँदैन । केही वर्ष पहिले त्यस्ता व्यक्तिहरू न्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि पार्टी कार्यालयमा पुगेको इतिहास पनि बिर्सन हुँदैन । जसले न्याय भनेको बुझ्दै बुझेनन्, वकालत जीवनमा कहिल्यै अदालत पुगेर बहस पैरवी गरेन, मुद्दा लेखेन त्यस्ता व्यक्ति न्यायाधीश भएका छन्, उनीहरूबाट न्यायको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ? 

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ कानुन व्यवसायी, न्याय, सरकारी वकिल तथा कानुनका कर्मचारीबारेमा समेत राम्रोसँग जानकार हुनुहुन्छ, के कुन व्यक्ति सक्षम र असक्षम छन् भन्ने कुरा उहाँलाई धेरै थाहा छ । यसरी न्यायालय बुझेका प्रधान न्यायाधीशले असल व्यक्ति मात्र न्यायाधीशका लागि सिफारिस र नियुक्ति गर्नुहुने छ भन्ने आशा आमनागरिकमा पलाएको छ । न्यायपरिषद्को अध्यक्ष भएको हैसियतले विगतमा तत्कालीन अध्यक्ष चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आफ्नो भाग सुरक्षित गरेर दलका प्रतिनिधिलाई सिफारिस गरेका थिए भन्ने छर्लङ्गै छ । यो तहमा झरेर प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दैनन् भन्ने पनि विश्वास छ । खराब व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभन्दा बरु भएका न्यायाधीश अवकाश भई न्यायालय खाली होस् केही फरक पर्दैन । त्यसैले न्यायिक इतिहासमा इतिहास रच्ने प्राप्ति भएको अवसरलाई सदुपयोग गरी न्यायालयको गुमेको जनआस्था फर्काउने कि अझै गुमाउने भन्ने प्रश्न प्रधान न्यायाधीशका सामुन्नेमा छ । 

सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीश के कुन आधारबाट उनीहरू सो पदका लागि योग्य, सक्षम छन् ? त्यसको आधार र कारण आम रूपमा सार्वजनिक हुनु पर्दछ र उनीहरूबाट समेत यस्ता प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ लिनु पर्दछ । ती व्यक्तिले कानुनको शासनमा विधिशास्त्रीय रूपमा के कुन योगदान गरेका छन् ? उनीहरूको विगत के कस्तो छ ? सार्वजनिक जीवन मात्रै नभएर नियुक्ति हुने व्यक्तिको वैयक्तिक जीवनसमेत नैतिकवान् छ या अनैतिकवान् के कसो छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर तथ्य, वस्तुविष्ठ र विश्वसनीय रूपमा आउनु पर्दछ । सर्वोच्च अदलतमा नियुक्ति हुने कानुन व्यवसायी वा उच्च अदालतका न्यायाधीश जो कोही व्यक्तिको विगतको एक एक इतिहास लेखाजोखा अनिवार्य गरिनु पर्दछ । 

अदालत भनेको न्यायको विश्वास हो, कमजोर भएको यो न्यायको विश्वासलाई बलियो बनाउने सुनौलो अवसर छ । प्रधान न्यायाधीश प्रमुख हुनाले उहाँको नियत र व्यवहार असल र सफा भए न्यायालय आफैँ सफा हुन्छ । त्यस कारण पनि नेतृत्वमा हुने व्यक्तिको नियत असलसँगै सक्षम अनिवार्य हुनु पर्दछ । 

न्यायालयमा हुने गरेका बेथिति, घुसलगायत घृर्णित कार्य अन्त्य हुनु जरुरी छ । न्याय सम्पादन छिटोछरितो हुने प्रविधि तथा पेसी व्यवस्थापनको गोला कार्यलाई स्वचालित रूपमा गर्ने गरी अघि बढ्नु पर्दछ । खास गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढी भएका कारण हाल भएको कार्यालय समयलाई बढाएर पनि फैसलाको कामलाई चाँडै गराउन सकिन्छ । एक वर्षअघिदेखि शुक्रबार समेत पाँच बजेसम्म भएको कार्यालय समयलाई सरकारले खर्चको व्यवस्थापन नगरेको भन्दै हाल तीन बजेसम्म मात्रै गरिएको छ । 

आर्थिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरूसँग सिधा कुराकानी गरेर समाधान गर्न सक्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा एउटा थुनुवाको मुद्दाको एउटा पेसीबाट अर्को पेसी आउन चार महिना लाग्ने गरेको छ । त्यसरी आउने पेसीको दिनमा समेत पालो नै नआउने समस्या पनि उस्तै छ । त्यस्तै थुनुवाले पुनरावेदन गरेका मुद्दाको दुई वर्षसम्म पहिलो सुनुवाइको पालो आउँदैन । यस्तो ढिलासुस्ती, बेथिति संसारका अरू सर्वोच्च अदालतमा पनि हुन्छ होला ? के कसरी यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रशासनिक सुधारको काम गर्ने सुअवसर वर्तमान प्रधानन्याधीश श्रेष्ठलाई छ । 

अदालतका बेथिति बुझेको व्यक्तिले समेत यस्ता कार्यमाथि गहन अध्ययन गरी सुधान नगर्ने हो भने न्यायालयको प्रमुख हुनु र नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन । नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा निडरता र सक्षमता पनि अनिवार्य चाहिन्छ । अभाव रहेको स्रोतसाधनको तत्काल व्यवस्थापन गरेर आमरूपमा देखिने गरी न्यायालयको सुधार हुनु अनिवार्य छ । नत्र अहिले बिग्रँदो न्यायालयको अवस्था झन् खराब हुँदै जाने छ र एक दिन यो समाप्तिको बाटोमा पुग्ने छ । काम गर्ने अवसर सधैँ सबैलाई आउँदैन, प्राप्त भएको अवसरलाई सही रूपमा प्रयोग गरेर देखाउनु नै नेतृत्वको सक्षमता हो । त्यो सक्षमता वर्तमान प्रधान न्यायाधीशसँग छ भन्ने आमविश्वास छ । आमनागरिकले उहाँको कार्यकालमा न्यायालयमा सुधारका काम भएको देख्न अपेक्षा राखेका छन् ।