असल संसदीय अभ्यास

जनसरोकार, जनजीविका एवं सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा घनीभूत छलफल हुने सार्वभौम संसद् अन्ततः खुलेको छ । सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले झन्डै महिना दिन संसद् चल्न दिएको थिएन । राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरिरहेको अनुसन्धानलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाएर जानुपर्ने पक्षमा सत्तारूढ गठबन्धन थियो र छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो अडानलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाउँदा सार्वभौम संसद् दलहरूको दास र बन्धक बनेको थियो तर संवादबाट अब समाधान निस्किएको छ । 

मौसमी चक्र अनुसार यो समय अनेक प्रकृतिक प्रकोप निम्त्याउने अवधि हो । यसो हुँदा जनताको जीवनरक्षामा संसद्मा महत्वपूर्ण छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक विपत्ति, बाढी, पहिरो, डुबानबाट विस्थापित भएका वा सडकमा पुगेका जनताको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिबारे तिनका जनप्रतिनिधिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन सार्वभौम संसद् अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक विपत्तिको यही मौकामा लामो समय संसद् बन्धक बन्यो, बन्नु नहुने थियो । यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश राम्रो छैन । संसद् खुलेसँगै यसको जवाफ क्रमशः आउला । संसद् बन्धकको जिम्मा र जवाफदेहितामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आरोप/प्रत्यारोपको होडबाजीमा म्याराथन यात्रामा निस्किसकेका छन् । अथवा तैँ चुप मैँ चुपको सिद्धान्तबाट ग्रसित छन् । 

बाढी, पहिरो र डुबानबाट विस्थापित भएका निमुखा नागरिक खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजी साहुकारहरूले उठीबास लगाएका नागरिक न्याय माग्दै सडकमा छन् । पशुचौपायामा देखिएको लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रण, निजी विद्यालय सञ्चालकदेखि निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन, तराईमा खानेपानीको समस्या एवं सुक्खा क्षेत्र घोषणाको विषय, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र कार्यान्वयन, भुटाणी शरणार्थी अनुसन्धान प्रकरण जस्ता आकस्मिक चासोको विषयमा सांसदले बोल्न पाएका थिएनन् । 

त्यति मात्र होइन, सार्वभौम संसद्मा बन्धक बन्दा जनसरोकारका तीन वटा सङ्कल्प प्रस्ताव, तीन वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावसँगै प्रतिनिधि सभामा चार र राष्ट्रिय सभामा ११ महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र थिए । अब संसद् खुलेसँगै अत्यावश्यक चासोका भद्रगोल विषयवस्तुले सम्मानजनक प्रवेश पाउनु पर्छ । सधैँ संवेदनशील विषयवस्तु ओझेलमा पारेर सत्ता र स्वार्थको प्राथमिकतामा संसद् दुरुपयोगको शृङ्खला दोहो¥याइरहने छुट छैन । दल र नेतालाई लाभ र गरिब, निमुखा र अनेक कारणबाट पीडित जनतालाई प्रत्यक्ष असर हुने गरी सार्वभौम संसद् प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

प्राकृतिक प्रकोपले लखेटेको निमुखा जनताले खुला आकाशमुनि भिजेको भुइँमा बसेर तिनको घाइते हृदयले सोचिरहेको छ । यो देशमा जनताको शासन छ । जनताको छोराछोरीको सरकार छ । बलियो प्रतिपक्षी छ । लोककल्याणकारी प्रजातन्त्र र जनमुखी प्रणाली छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार छ । यो स्वीकारोक्ति सिङ्गो भूगोलका नागरिकले गर्नु पर्छ तर जनताको रगत, पसिना र अमूल्य बलिदानले खडा गरेको लोककल्याणकारी प्रणाली जनताका प्रतिनिधिले स्वार्थका निम्ति हस्तक्षेप गर्ने पद्धति विकसित र विकराल बन्दै गएको छ । यसको पछिल्लो नमुना अस्तिसम्म बन्धक संसद् हो । हाम्रो लोककल्याणकारी प्रजातन्त्रले स्थापित गरेको जनता र जनप्रतिनिधिको परस्पर सम्बन्ध, नीति र नेतृत्वको वैज्ञानिक सन्तुलनमा यति धेरै उतारचढाव आएको छ ।

हाम्रा प्रशासनिक प्रणालीहरूको दिगोपनमा अविश्वास बढ्दो छ । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरप्रति जनगुनासोको दिगो समाधान हुन सकेको छैन । यी कतिपय त नमुनाका रूपमा जनस्तरबाट टिपटाप पारिएका स–साना उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । किनकि देशको स्थिति र जनताको जीवनस्तर बदल्ने नीति बनाउन मृत्युलाई हत्केलामा बोकेर हिँड्नेहरूको नेतृत्वमा पुगेपछि सर्पले काँचुली फेरे झैँ आचरण फेरिनु कुनै आश्चर्यजनक नमान्नुपर्ने संस्कृति विकसित हुँदै गएको छ । आजको संसदीय अभ्यासबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीले न्याय माग्दै सडक र प्राकृतिक प्रकोपबाट उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति मागिरहेका निमुखाहरूको रमिता हेरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, संसद् बन्धक बनाएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी नेताहरू प्राकृतिक विपत्ति र मानवीय विकृतिमा रमाउन चाहेको सन्देश राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवाह हुनु राम्रो होइन । 

कस्तो अवस्थामा संसद् चल्न दिनु हुँदैन ? संसद् अवरोधका बाध्यात्मक अवस्थाहरू के–के हुन् ? संसद् अवरोधका विकल्पमाथि बलमिच्याइँ गरेर तिनको अस्तित्व ओझेलमा पार्नु संविधानविपरीत हो कि होइन ? संसद्भित्रको आन्दोलन, रमिता र सार्वभौम संसद् बन्धक गर्ने विधायिका क्रियाकलापलाई जनताले कसरी बुझ्ने जस्ता जनमानसका जिज्ञासा कसले मेटाउँछ ? राजनीतिक रूपमा जनतालाई सुसूचित गराउने दायित्व नयाँ पुराना तमाम राजनीतिक दलहरूको हो तर कतिपय असंसदीय क्रियाकलापमा आकर्षित हुँदा हाम्रा माननीयहरूको विधायकमाथि दबाब बढाउने सबैभन्दा सजिलो अस्त्रको प्रयोगका रूपमा राजनीतिक संस्कार विकसित हुँदै छ । संसद् दुरुपयोगको राजनीतिक संस्कारले मुलुकको समुन्नति, जनताको विकसित जीवनशैली र राजनीतिक स्तरोन्नतिमा दीर्घकालीन अवरोध खडा गर्छ । यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कतले राजनीतिक मूल्य, मान्यता र संसदीय मर्यादामा समेत हिलो छ्यापिरहेको छ । 

संसद् बन्धक हुनु अत्यन्त खेदपूर्ण हो, अब दोहोरिनु हुँदैन । यस बिचमा राष्ट्रियता र जनजीवनसँग सरोकार राख्ने संवेदनशील विषयमा छलफल नहुँदा जनता र जनप्रतिनिधिमा नैराश्य उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । त्यो नैराश्य आक्रोशका रूपमा विकसित भएर सडक र स्वयम् सदनमा उर्लिनुअगावै ससद् खुलेको छ । अब संसद्मा अत्यावश्यक महत्वका विषयले प्रवेश पाउनु पर्छ । अहिले सङ्घीय संसद्मा धेरै अलपत्र विधेयक छन् । 

प्रतिनिधि सभामा अलपत्र विधेयकहरू जस्तै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ आदि केही मात्र यहाँ समावेश गरिएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा अलपत्र विधेयकहरूमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० (प्रमाणीकरण), विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक,. भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक,. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, अध्यागमन विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयकपनि कानुन बन्न पर्खेर बसेका छन् । 

सार्वभौम संसद् बन्धक हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेक मात्र अलपत्र परेका छैनन्, जरुरी सार्वजनिक महìवका सङ्कल्प प्रस्तावहरू पनि अलपत्र परेका छन् । जस्तै– जेठ १ गते रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान सङ्कल्प प्रस्ताव, जेठ १८ गते रास्वपाकै डोलप्रसाद अर्यालको मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसँग सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्ने सङ्कल्प प्रस्ताव, जेठ २१ गते रास्वपाकै विराजभक्त श्रेष्ठको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित डेङ्गुको प्रभावकारी रोकथाम, प्रतिकार्य र उपचारसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव, साउन १० गते रास्वपा संसदीय दलको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुन तस्करीसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, साउन १६ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रणको जरुरी प्रस्ताव र साउन १७ गते एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठको कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मधेश प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आदि । 

अति महत्त्वपूर्ण विधेयक र अर्थपूर्ण सङ्कल्प प्रस्तावहरू मात्र ओझेलमा परेका छैनन्, तत्काल बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन पनि धेरै छन् । जस्तै– राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा, सङ्घीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता, जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी एकीकृत कानुन, संविधान लागु गर्न आधारभूत रूपमा १८१ वटा कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसमा सङ्घीय संसद्ले १५१, प्रदेश सभाले २४ र स्थानीय तहले छ वटा कानुन बनाउनुपर्ने समितिले औँल्याएको छ। 

संसद्ले गर्नुपर्ने यति धेरै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील काम अलपत्र हुने गरी अनेक काण्डको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अनेक विकल्पको पहिचान र प्रयोगबिना संसद् बन्धक गर्नु उचित हुँदैन । त्यसैले अब संसद् दुरुपयोगको निरन्तरता होइन, सङ्घीय संसद्मा अलपत्र विधेयकहरू, तत्काल बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका सङ्कल्प प्रस्ताव द्रुत गतिमा प्रवेश पाउनु पर्छ र कार्यान्वयन हुनु पर्छ । असल संसदीय अभ्यासबाट सङ्घीय लोकतन्त्रलाई राष्ट्रिय जीवनको संस्कार बनाउनु वाञ्छनीय छ ।