कर्णकुमारी ओली
कर्णकुमारी ओली
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौन र मानसिक हिंसालाई महिला हिंसा भनेर बुझिन्छ । महिला भएकै आधारमा कानुनी अधिकारको उपभोगमा भेदभाव गर्ने, शारीरिक र मानसिक पीडा दिने, महिलाको आत्मसम्मानमा आँच आउने सबै प्रकारका अपमानित र विभेदपूर्ण व्यवहार नै महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका स्वरूप हुन् । जस अन्तर्गत चेतावनी/धम्की, घरेलु हिंसा, साइबर अपराध, आत्महत्या दुरुत्साहन, कर्तव्य ज्यान (हत्या), जबरजस्ती करणी (बलात्कार), बोक्सीको आरोप, एसिड आक्रमण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुविवाह, बालविवाह, अभद्र व्यवहारलगायत अन्य हिंसा पर्दछन् ।
हिंसारहित, मर्यादित र व्यवस्थित समाज निर्माण गर्ने परिकल्पनासहित अपराध अनुसन्धान गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापित नेपाल प्रहरी सङ्गठनले पछिल्ला दिनमा महिला हिंसाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी सङ्गठनको कुरा गर्दा २०१२ सालमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको नामबाट स्थापित भई हाल कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतबाट परिचित छ ।
कर्णाली प्रदेशभर जम्मा पाँच हजार ६७३ जना प्रहरी जनशक्तिमध्ये ४११ जना (७ प्रतिशत) मात्र महिला प्रहरी कर्मचारी कार्यरत रही सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशको जम्मा जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ मध्ये महिलाको जनसङ्ख्या आठ लाख ६४ हजार ६५१ रहेको पाइन्छ । कर्णाली प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या र प्रहरी जनशक्तिको अनुपात हेर्दा एक जना प्रहरीले २९८ जना नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरीले महिला हिंसा नियन्त्रणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमातहत जिल्लाहरूमा २३ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना भई सेवा दिइरहेका छन् । यस केन्द्रले विशेष गरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी घटित अपराध अनुसन्धान कार्य गर्दै आइरहेको छ साथै घरेलु हिंसाका लक्षित वर्गलाई सहज वातावरणमा महिला प्रहरी कर्मचारीबाट पीडितका पिरमर्का सुन्ने, बुझ्ने, दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई छलफल गर्ने, उपयुक्त समाधानको उपाय खोज्ने, मेलमिलापको वातावरण बनाई दुवै पक्षको सहमतिमा मेलमिलाप गराउने, हदम्यादभित्र मेलमिलाप हुन नसकेका उजुरीलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने काम गरिरहेको छ । त्यसै गरी हराएका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई खोजतलास गर्ने, फेला परेमा सम्बन्धित अभिभावकलाई बुझाइदिने, पीडित महिलालाई मनोसामाजिक परामर्श दिने, लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यव्रmम गर्नेलगायत अन्य सेवा प्रदान गराउँदै आएको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट निर्माण भएका धेरैजसो कार्ययोजनामा महिला वर्गका हकहितका विषय पनि समेटिएका छन् । भर्खरै सुरक्षित कर्णाली प्रदेश विशेष कार्ययोजना–२०८० निर्माण भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । यस योजनामा १४ कार्यक्षेत्रभित्र ७८ कार्यक्रम रहेका छन् । जस अन्तर्गत नागरिकलाई प्राकृतिक एवं मानवीय कारणले असुरक्षा महसुस भएमा प्रहरीको सम्पर्क नम्बर नागरिकलाई जानकारी गराउन कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यमा ‘कर्णाली प्रदेशका घरघरमा प्रहरीको नम्बरसहितको स्टिकर टाँस अभियान’ २०८० असार ३१ गतेबाट सुरु गरी कर्णालीका सबै घरमा स्टिकर टाँस्ने अभियान चलिरहेको छ ।
त्यसै गरी कार्यालयमा गुनासो, समस्या लिएर आउने बालबालिका, महिला, वृद्धसमेतलाई सहजीकरण गरी काम तत्काल गराउन नागरिक सहजकर्ता अभियान गत वर्षबाट सुरु गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने महिला, वृद्धसमेतका यात्रुको सुरक्षाका लागि यात्रु सुरक्षा अभियान कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा बसपार्क र सार्वजनिक स्थानमा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न जिल्लामा १० वटा महिला प्रहरी कर्मचारीसहितको अस्थायी प्रहरी बिट स्थापना गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन थप कार्ययोजना क्रमशः लागु हुने चरणमा रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा महिला हिंसाको स्थिति
कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्साको प्रतिनिधित्व महिलाले गरे पनि अझै अधिकांश महिलाले समान व्यवहार, सम्मानजनक एवं स्वतन्त्र जीवन पाउन सकिरहेका छैनन् र विभिन्न अपराधमा महिलावर्ग पीडित हुने गरेको तथ्याङ्क पनि डरलाग्दो छ । महिला हिंसा हुने प्रमुख कारणमा पितृसत्तात्मक सोच, लैङ्गिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, कुप्रथा, आर्थिक परनिर्भरता, अपर्याप्त कानुनी व्यवस्था, नीति निर्माण तह र कार्यान्वयन तहको नेतृत्वदायी पदमा महिलाको न्यून सहभागितालगायत अन्य कारण छन् । बदलिँदो परिस्थितिमा यसलाई सुधार गर्न कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरीले पनि महिला हिंसाविरुद्धका हिंसामा सक्रिय भई कार्य गरिरहेको छ, भएका कार्यहरूमध्ये प्रस्तुत तथ्याङ्कबाट महिला हिंसाको स्थिति आकलन गर्न सकिन्छ ।
महिला पीडित अपराध दर्तामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५१६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । घरेलु हिंसातर्फ आव २०७९÷८० मा महिला पीडित उजुरी ७७० प्राप्त भएका छन् । गत आवमा घरेलु हिंसामा जम्मा पीडित ८५८ मध्ये महिला पीडित ८९ प्रतिशत देखिन्छ । गत आवमा जातिगत आधारमा पीडित क्षेत्री समुदायका ३९८ जना, दलित समुदायका ३०९ जना, जनजाति समुदायका ८४ जना छन् । त्यसै गरी आव २०७९/८० मा ७१८ जना महिला हराएकोमा धेरै सङ्ख्यामा फेला परिसकेको र बाँकीको खोजतलास भइरहेको छ ।
त्यसै गरी गत आवमा महिला हिंसा हुने प्रमुख शीर्षकमा मुद्दा दर्ता सङ्ख्यामध्ये जबरजस्ती करणीमा २०६, आत्महत्यामा १२३, बालविवाहमा १६, बहुविवाहमा ७५ वटा जाहेरी दर्ता भएका छन् । त्यसै गरी अभद्र व्यवहारमा २८, मानव बेचबिखनमा छ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आवमा कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार बढी मुद्दा दर्ता हुनेमा जबरजस्ती करणी, आत्महत्या, बहुविवाह रहेको जसमध्ये कर्णाली प्रदेशमा जबरजस्ती करणी (बलात्कार) का मुद्दा सबैभन्दा धेरै दर्ता भएको पाइन्छ । जबरजस्ती करणीमा पीडित वर्गमध्ये ज्येष्ठ नागरिक २ प्रतिशत, महिला ३२ प्रतिशत र बालिका ६६ प्रतिशत पीडित भएका छन् । महिला हिंसा बढी हुने जिल्लामा क्रमशः सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम–पश्चिम र जुम्ला जिल्ला रहेका छन् । हाल कर्णाली प्रदेशमा जबरजस्ती करणी र आत्महत्या सबैभन्दा बढी ज्वलन्त समस्याका रूपमा देखिन्छ ।
महिला हिंसा न्यूनीकरणका चुनौती
महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न मुख्य चुनौतीमध्ये समाजको पितृसत्तात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्न, कानुन निर्माण तह र कार्यान्वयनको नेतृत्व तहमा पुरुषको प्रभुत्व कम गरी सन्तुलित बनाउन, घरेलु हिंसा जस्तो अपराधलाई सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा समावेश गर्न, साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरमा स्थापित गर्न, विद्युतीय साक्षरता दर वृद्धि गर्न, महिला हिंसाका सबै घटना प्रहरीसम्म नआउने र हिंसा सहेर बस्ने प्रवृत्तिले समाजमा जरो गाडेर बसेका छन् । सबै महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन महिलावर्गले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा समय खर्चिनतर्फ सुसूचित गराउन, महिला हिंसा न्यूनीकरणको विषयमा आमनागरिक सचेत हुन, महिला हिंसा न्यूनीकरणलाई बृहत् बहसको विषय बनाउन, सबै विद्यालयमा सामाजिक मनोपरामर्शसहितको सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु नै हाल यहाँको समाजमा देखिएका चुनौती रहेका छन् ।
महिला हिंसा न्यूनीकरणका उपाय
राज्यले महिला हिंसा न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत महिलाको हिस्सालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालित गरी विभेदरहित, समान र समुन्नत समाज निर्माण गर्न सबै सरोकार पक्षले निम्नानुसारको विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सबै क्षेत्रमा महिला संरक्षण/हित/सशक्तीकरणका लागि सरकारको नीति निर्माण, कार्यक्रम र योजना बनाउने तहमा समेत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने, सबै अदालतमा छिटोछरितो र सहज न्यायिक प्रक्रियाका लागि छुट्टै महिला वकिल अधिकृतसहितको शाखा स्थापना गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न पुरुषलाई महिला हिंसा न्यूनीकरणको हिस्सा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने, नियमित रूपमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसासम्बन्धी लेख/अन्तर्वार्ता आमसञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ ।
महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सबै महिला वर्गलाई आर्थिक पक्षबाट सबल गर्ने/गराउनेतर्फ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने, लैङ्गिक विभेदरहित वातावरण सिर्जना गर्न आमनागरिकले आत्मबोध गर्नुपर्ने, समय समयमा हरेक परिवार, समाज, निकायका प्रतिनिधिहरूले महिला हिंसाविरुद्धको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसै गरी शारीरिक एवं मानसिक रूपमा असक्षम वर्ग, उत्पीडित वर्ग, बालबालिकाको हकहितका लागि बनेका कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निजहरूलाई प्रयोग हुने अपमानजनक बोली, व्यवहार, इशारा नगर्ने, नगराउनेतर्फ कानुनी व्यवस्थाबमोजिम भएका सम्मानजनक शब्दहरू प्रयोग गर्नेतर्फ आश्रयकर्ता एवं लक्षित वर्गको हकहितमा कार्य गर्ने सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलगायत आमनागरिक कानुनी विषयमा जानकार हुनुपर्ने, सबै सुरक्षित आवास गृह र विद्यालयमा मनोपरामर्शसहितको सेवा उपलब्ध गराइनुपर्ने छ ।
महिलामाथि हुने विभेद र शोषण अन्त्य गर्न, चेतनशील समाज निर्माण र समयसापेक्ष समाज परिवर्तन गर्नका लागि सबै जिम्मेवार पक्षको सक्रियता हुँदाहुँदै पनि महिला हिंसाका घटना दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार परिवार, समाज, विद्यालय, अन्य सरोकारवाला सबै निकायको प्रभावकारी भूमिका र विद्यमान कानुनहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्ष नै वर्तमान समयको आवश्यकता देखिन्छ ।
