काठमाडौँ, भदौ ८ गते । प्रतिनिधि सभाले औपचारिक कार्यभार सम्हालेको करिब आठ महिनापछि विषयगत समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राजनीतिक समझदारीपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सभापति चयनको मिति तोक्नुभएको हो।
भदौ ११ गते ३ बजे सभापति चयन गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशनका लागि घिमिरेले सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नियमावलीको नियम १७६ अनुसार कम्तीमा ४८ घण्टाअघि सभाका सचिवले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
करिब आठ महिनादेखि विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हुँदा संसद्का गतिविधिको प्रभावकारितामै प्रश्न उठिरहेको छ। सदनको करिब एक महिनाको गतिरोध अन्त्यसँगै दलहरूबिच सभापति चयनको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने समझदारी भएको थियो। सोहीबमोजिम कार्यतालिका प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइएको हो। वैशाख १५ गते विषयगत समिति गठन भएका थिए।
समितिमा एक मात्र मनोनयन परेमा सभापति निर्विरोध चयन हुने छ। एकभन्दा बढी मनोनयन भएमा भदौ ११ गते १ बजेको बैठकमा निर्वाचन हुने छ। मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्यलाई मताधिकारको व्यवस्था हुने छैन।
प्रमुख दलहरूबिच संसद्का दुई संयुक्त र १० विषयगत समितिमा सभापतिको भागबन्डा मिलिसकेको छ। संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले नेतृत्व गर्ने छन्। सुनुवाइ समितिको कांग्रेस र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको एमालेले नेतृत्व गर्ने राजनीतिक सहमति बनेको छ।
यस्तै १० विषयगतमध्ये सार्वजनिक लेखा र थप एक समिति एमालेले पाउने छ। महिला तथा सामाजिक समिति एमालेले पाउने सहमति यसअघि भएको थियो। बाँकी आठ विषयगतमध्ये सत्तारूढ दलहरूले नेतृत्व गर्ने छन्। कांग्रेसले संयुक्तसहित चार, माओवादी केन्द्रले दुई, जनता समाजवादी पार्टीले एक, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एक र जनमत पार्टीले एक समितिको नेतृत्व पाउने समझदारी सत्तारूढ दलभित्र बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सभापतिमा दाबी गरे पनि नेतृत्व पाउने निश्चित छैन। थप राजनीतिक परामर्श भने जारी छ।
विषयगत समितिले सभापति नपाउँदा विधायिकी कार्यमा समेत असर परिरहेको छ। संसद्का दुवै सदनमा अहिले १५ विधेयक विचाराधीन छन्। जसमा प्रतिनिधि सभामा मात्र १२ विधेयक छन्। सभामा उत्पत्ति भएका चार र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएका आठ विधेयक विचाराधीन छन्। राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक विचाराधीन छन्।
समितिका सभापति नहुँदा संसदीय निगरानीका कामसमेत ठप्प छन्। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समितिमा हुने छलफल प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। स्थलगत अनुसन्धान, सम्बन्धित निकायसँगको छलफल र निर्देशनका काम पनि हुन सकेका छैनन्। निगरानी र अनुगमनका काम आठ महिनादेखि हुन सकेका छैनन्।
