काठमाडौँ, भदौ ४ गते । सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई अध्यागमन विभागले जरिबानाबापतको कैद निर्धारणअघि अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलको राय लिने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको छ। अदालतले विभागले गर्ने यस्तो निर्णयपूर्व त्यस्ता व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्न पनि आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले साउन ३२ गते नेदरल्यान्डका नागरिक अमादेउ डी ओलिबिराको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो। जरिबाना तिर्न नसक्ने कागज गरेका ओलिबिरालाई अध्यागमनले प्रशासनिक टिप्पणीकै आधारमा सात वर्ष कैद तोकेको निर्णयसमेत अदालतले बदर गरेको छ।
अदालतले सुनुवाइको मौका नदिएको, सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष नपठाएको, न्यायिक मनको प्रयोग नभएको, निर्णयमा आधार कारण उल्लेख नभएको भन्दै कैदी पुर्जीसमेत बदर गरेको हो। सर्वोच्चले निवेदकले चाहेमा नेपालस्थित नेदरल्यान्डको दूतावासका प्रतिनिधि राखेर कैदमुक्त गरी स्वदेश फिर्ता पठाउन पनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
आगामी दिनमा यस्ता निर्णय गर्दा प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलमा पेस गर्ने र राय लिने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। साथै प्रतिवादीले कानुन व्यवसायी राखे निजबाटै नभए दोभाषेको सुविधा उपलब्ध गराउन पनि अध्यागमनलाई अदालतले आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “सरकारी वकिलको कार्यालय र सरकारी वकिल फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न कानुनद्वारा अख्तियार प्राप्त जिम्मेवार र दक्ष निकाय मानिन्छन्। अभियोजन सम्बन्धमा विशेष ज्ञान हुने भएकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई कैद गरी स्वतन्त्रतामा रोक लगाउँदा सरकारी वकिलको राय लिनु कानुनी व्यवस्था मात्र नभई सामान्य समयको विषय पनि हो।’’
थुनामा पठाउँदा कानुनले तोकेको अनिवार्य कार्यविधिको पालना नगरेको पनि आदेशमा उल्लेख छ। कार्यविधि पूरा नगरेकोमा अदालतले अध्यागमनका महानिर्देशकलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “अध्यागमन विभागबाट निजलाई कैद र जरिबाना गर्दा आफ्नो सफाइको मौकाका लागि भए गरेका व्यहोरा प्रस्तुत गर्ने मौका दिइएको देखिँदैन। साथै निजउपरको कामकारबाहीसमेत नेपाली भाषामा भई निजले बुझ्ने भाषामा अनुवाद गर्ने व्यक्तिको सुविधासमेत प्रदान गरेको देखिँदैन। यसबाट निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी टिप्पणी आदेशलाई सदर गरेको आधारमा कैदमा पठाउने गरी भएको निर्णय वैध मान्न सक्ने देखिएन।’’
के थियो घटना ?
ओलिबिरा सन् २०१४ देखि नेपालका विभिन्न विद्यालयमा फुटबल प्रशिक्षकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। सन् २०१७ देखि कास्की जिल्ला फुटबल सङ्घमा आबद्ध भएर प्रशिक्षकको भूमिकामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा दुई पटक भिसा नवीकरण गरे पनि सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म उहाँको भिसा नवीकरण भएको थिएन।
२०७६ कात्तिकमा ओलिबिराले भिसाका लागि अध्यागमनमा आवेदन दिँदा सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म एक हजार ६०७ दिन गैरकानुनी रूपमा (ओभरस्टे) काम गरिरहेको भन्दै भिसा शुल्क, विलम्ब र जरिबाना शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो। भिसा र विलम्ब शुल्क गरी १४ लाख ५५ हजार २९९ र जरिबाना ५० हजार रुपियाँ हुने निर्णय गरेको थियो। कुल १५ लाख पाँच हजार २९९ रुपियाँ तोकिएकोमा उक्त रकम दाखिला गर्न नसक्ने भनी ओलिबिराले कागज गर्नुभएको थियो।
ओलिबिराले रकम तिर्न नसक्ने कागज गरेपछि मुलुकी फौजदारी संहिताको व्यवस्था अनुसार जरिबानाबापतको सात वर्ष कैद अध्यागमनले तोकेको थियो तर उहाँले आफूलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ पुर्जी थमाई थुनामा राखिएको भन्दै उहाँले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। दोभाषेको व्यवस्था नभएको, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नसमेत नपाएको भन्ने ओलिबिराको जिकिर थियो।
