संसद्को गरिमा

विसं २००७ मा प्रजातन्त्रको प्राप्तिसँगै तत्कालीन राजा त्रिभुवनले संविधान सभामार्फत जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान अनुसार देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सो कार्य इतिहासको लामो कालखण्डपछि नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबिच सहमतिका आधारमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, वार्ता र सहमतिपछि मात्र सम्भव भयो । २८ चैत, २०६४ मा  संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो । १५ जेठ, २०६५ मा संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो ।

संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति जुट्न नसक्दा पटक पटक गरी संविधान सभाको म्याद दुई वर्ष थपियो । यसले संविधान दिन सकेन । सर्वोच्च अदालतबाट जारी ९ मङ्सिर, २०६८ को आदेशसमेतका आधारमा संविधान सभाको म्याद १४ जेठ, २०६९ गते समाप्त भयो । ४ मङ्सिर, २०७० का दिन दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भई यस सभाको पहिलो बैठक ८ माघ, २०७० मा बसेको थियो । यस सभाको १४ चैत, २०७० मा बसेको बैठकले संविधान सभा नियमावली, २०७० को नियम १६२ अनुसार पहिलो संविधान सभाले गरेका कार्यको स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो ।

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् पनि संविधान निर्माणको अन्तरवस्तुमा देखिएका सङ्घीयता, राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप एवं न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा अल्झिरहेका विषय निक्र्योल हुन नसक्दा संविधान लेखन कार्य अगाडि बढ्न नसकेकै हो । यो अवस्थालाई चिर्दै देशका ठुला राजनीतिक दलले आफूबिचमा २५ जेठ, २०७२ मा १६ बुँदे सहमति गर्दै सबै अल्झनलाई सुल्झाएका थिए । अन्ततोगत्वा दोस्रो संविधान सभा (२०७०–२०७२) ले पहिलो संविधान सभाले गरेका कतिपय कामको स्वामित्व लिँदै आफ्नो कार्यकालमा ३ असोज, २०७२ का दिन पूर्ण संविधान दिन सफल भयो । संविधान अनुसार मुलुक ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र एक सङ्घमा विभक्त देखिन्छ । 

सदन महत्वपूर्ण

हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारका तीन अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग हो । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएसँगै केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीको सट्टा सङ्घीय प्रणाली अँगालिएको छ । यस व्यवस्था अनुसार सङ्घमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहितको संसद् छ भने प्रदेश सदनका रूपमा सात वटा प्रदेशमा प्रदेश सभाको व्यवस्था छ । 

जुनसुकै संसद् होस्, यो जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो । राज्यको नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महìवपूर्ण कार्य यसले गर्दछ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिबिना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेको र करसम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधि रहेको प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । 

सदन बन्द नगरौँ

सांसद जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सदनमा हुने हरेक बैठकमा उनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । जनताको आवाज बोल्ने थलोका रूपमा सदनलाई लिन सकिन्छ । जनता आफैँ आफ्ना पीरमर्का व्यक्त गर्न नसक्ने÷नपाउने भएकाले आफूले चुनी पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत जनताको आवाज मुखरित हुनु संसदीय प्रक्रिया पनि हो । 

विडम्बना नै मान्नु पर्छ, जनताको आवाज मुखरित हुने थलो प्रतिनिधि सभा विगत १० साउनदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । यसअघि पनि बेला बेलामा सदन अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।  कहिले पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीको विषयलाई लिएर त कहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध थियो । पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध सुन बाहिरिएको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गरेको सदन अवरोध साउन २३ का दिन केही बेर  हटेको भए पनि पुनः गतिरोध जारी नै छ । 

मन्त्रीहरूको राजीनामाबाट प्रमुख प्रतिपक्षी लचिलो बने पनि उच्चस्तरीय छानबिनका लागि समिति बनाउनुपर्ने माग अघि सारेर सदन अवरोध भएको छ । सरकार भने तदारुकताका साथ सरकारी संयन्त्र राजस्व अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सुन प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेकाले राजनीतिक हिसाबको अर्को समितिको आवश्यकता नभएको जनाएको छ । जे होस्, जनताको आवाज बोल्ने थलो नै बन्द गरेर वा खुल्न नदिएर विषयान्तर गर्नु कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त मानिँदैन । लोकतन्त्रमा जनताको आवाज सदनबाटै बोलिनु पर्छ । 

सदन बन्द गर्ने भनेको जननिर्वाचित सांसदहरूको मुख बन्द गर्नु हो । कुनै एउटा मुद्दामा अमूक दललाई भिन्न मत राख्न मन लागेकै आधारमा सदन अवरुद्ध गर्दै जाने हो भने गलत परम्पराको थालनी हुन्छ । सदनबाट आफ्ना कुरा राख्न खोज्ने अन्य दलहरू पनि सदनमा छन् भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । आवेश र आवेगले लोकतन्त्रलाई फाइदा पु-याउँदैन । सदन बन्द गर्ने आफ्नो हक भए पनि उक्त सदनबाटै जनताको आवाज बोल्न पाउनुपर्ने समकक्षी सदस्यको अधिकार पनि हो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । 

वर्तमान सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, अवैध सुन तस्करी प्रकरणलगायत थुप्रै विषयमा भए गरिएका अनियमित कामको निगरानी गरी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबैले सरकारको उक्त कदमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने थियो । निर्दोष नफसून्, दोषी नउम्किऊन् भनेर छानबिन अगाडि बढाउन जरुरी थियो ।  भ्रष्टाचारको कुनै जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग नहुने हुँदा यसको अन्त्य एकताबद्ध भएर मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी थियो तर अनायास सदन अवरुद्ध गरी सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको आवाज थुन्ने काम जो गरियो, त्यो सर्वत्र निन्दनीय र त्याज्य छ । 

व्यवहार बदलौँ

नियम आफैँमा केही होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरी गतिशील बनाउने काम मुख्य हो । हामीकहाँ नियम भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको कुरा सम्झनुपर्ने हुन्छ । केही अफ्रिकी संसद्मा मन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका विचार र प्रतिबद्धताका लागि उनीहरूलाई जवाफदेही ठह¥याउन आश्वासन समितिहरूको समेत व्यवस्था हुने गरेको पाइन्छ । यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने जनताका प्रतिनिधिका लागि जे गर्ने हो, सो बोल्ने चलन त्यहाँ रहेछ तर हामीकहाँ एउटा भन्ने अर्को गर्ने चलन छ ।

जनताको आवाज बोल्नेहरूले जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रा सांसदले हेक्का राख्न जरुरी छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र अस्टे«लियासहित सबै विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सांसदहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ र समितिका बैठकहरूको टेलिभिजन प्रसारण गरी जनताप्रतिको सुसूचित हुने हक र आफूले निर्वाह गरेको भूमिका प्रस्टाउँछन् तर हामीकहाँ केही कार्यक्रमहरूबाहेक यस्ता कार्यव्रmमका बारेमा जनतालाई प्रत्यक्ष सुसूचित गराउने चलन अद्यापि छैन । कतिपय मुलुकमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि जनताको राय, प्रतिक्रिया बुझ्ने चलन पनि छ । विधेयक प्रस्तुतकर्ताको “विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि प्रचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा राय सङ्कलनमा जानुपर्ने हुन्छ र यसका लागि विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने, सभामुखले तोकेबमोजिम जनमतको प्रतिक्रिया लिने जस्ता विधि अपनाएर जनताप्रतिको जवाफदेहिता पूरा गर्न सकिन्छ । 

हामीकहाँ यो प्रचलन शून्यप्रायः छ । विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि ऐन बन्दछ र यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागु हुन्छ । नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ३ (ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको ऐन प्रकाशन हुनुअगावै गरिसकेको वा नगरेको कुनै दण्डनीय कुराको हकमा त्यस्तो ऐनबमोजिम सजाय हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले थप के कुराको पुष्टि गर्छ भने कुनै पनि नियम, कानुन वा ऐन जनतासम्म पुग्नु पर्छ, जनताले थाहा पाउनु पर्छ र यो थाहा पाउने तरिका यद्यपि यहाँ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई मानियो तर जनताको पहुँचमा राजपत्र कति छ, सो कुरा भने विचारणीय नै देखिन्छ । यसको विकल्पमा सदनका कारबाहीलाई हेर्न सकिन्छ । 

पछिल्ला दिनमा विभिन्न माध्यमबाट सदनका कारबाही जनतासमक्ष जान थालेका छन् । यसै कारण पनि सदन बन्द गरेर होइन, सहज बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि २३ साउनमा खुलेको संसद् कही बेरमा नै अवरुद्ध हुनु दुःखद पक्ष हो । आगामी दिनमा कुनै पनि बहानामा सदन अवरुद्ध नहोस् भन्ने आमअपेक्षाको सम्बोधन हुन जरुरी छ । जनताका आवाज मुखरित गर्ने थलो यसरी पटक पटक बन्धक बनाइनु जनप्रतिनिधिका लागि लज्जाको विषय बन्नुपर्ने होइन र ? जनताका काम गर्न सहज बनाउने भनेर दलको नाममा उनीहरूसमक्ष पुगिन्छ तर उल्टै उनीहरूको विपक्षमा हुने काम गर्नु कसरी वाञ्छनीय होला ?