बालविवाहरहित समाज निर्माण

विभिन्न अभियान चल्दाचल्दै पनि नेपालमा बालविवाहले सामाजिक समस्याको रूपमा निरन्तरता पाइरहेको छ । यसलाई हिंसा शृङ्खलाको सुरुवाती बिन्दुको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालविवाहको जोखिममा रहेको जनाएको छ । बालविवाह गरेका बालबालिका विवाहयोग्य उमेर पुग्दानपुग्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, बहुविवाह गर्ने, अपाङ्गता भएका बालबालिका जन्माउने, स्वास्थ्य जोखिममा रहने, जीवनोपयोगी सिपको अभाव, अधुरो शिक्षा, आर्थिक उपार्जनमा दक्षता नहुनेलगायत यावत् विषयले गर्दा अनेकौँ समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन् ।

२० वर्ष उमेर नपुग्दै गरेको विवाहलाई बालविवाह भनिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति २० वर्ष नपुग्दासम्म शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक र व्यावहारिक रूपमा अपरिपक्व एवं आर्थिक उपार्जनमा असक्षम हुने भएकाले १८ वर्षमा अभिभावकको मञ्जुरीमा विवाह गर्न पाउने प्रावधान हटाएर मञ्जुरीमा वा आफ्नै इच्छाले विवाह गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था जारी भएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७६ मा कसैले २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न वा गराउन नहुने, बालविवाह स्वतः बदर हुने तथा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा २१ मा स्वतः बदर हुने विवाहको दर्ता गर्न र सोको प्रमाणपत्र दिन नहुने, सोबमोजिम घटना दर्ता गर्न ल्याएमा छुट्टै अभिलेख राखी प्रचलित कानुनबमोजिमको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र स्वतः बदर हुने विवाहको परिणामबाट जन्मिएका शिशुको जन्मदर्ता गर्नुपर्ने विषयलाई प्रतिकूल असर पार्ने छैन भनिएको छ । कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा यसबाट छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ । न परिवार, समाजले बालविवाहलाई बदर गराउन पहल गरेको छ न त घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा अभिलेख राखी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास नै भएको छ । प्रहरीले लिखित उजुरीबिना घटना घटेको स्थानमा भए पनि देख्न नसक्ने विडम्बना रहेको छ भने अर्कोतर्फ लिखित उजुरी गर्न जो कोहीले प्रयाससमेत गरेको देखिँदैन । यसले बालविवाह बदर गर्न वा दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा सहयोग पु-याएको छैन ।

शिक्षाको पहुँच नहुँदा बालबालिका विवाह बन्धनमा बाँधिन पुग्दछन् । मुलुकको भौगोलिक विकटताको कारण अझै पनि दुर्गम क्षेत्रमा घण्टौँ  हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ । ३ वा ५ कक्षासम्मको शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि माथिल्लो कक्षाका लागि विद्यालयको विकल्प भेटिँदैन । भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवार विपन्न प्रायः हुन्छन् । बजारमा राखेर आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन सक्ने सामथ्र्य हुँदैन, यस्ता अभिभावकका छोराछोरी विद्यालय शिक्षाको विकल्पको रूपमा विवाहलाई रोज्न पुग्दछन् । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर विद्यालय जाने उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालाई छात्रावास, विद्यालय बस या अन्य कुनै विकल्पको खोजी गरेर निरन्तर र नियमित रूपमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

अदालतमा दायर भएका मुद्दा हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा सम्बन्ध विच्छेदको दरमा वृद्धि भइरहेको पाइन्छ । यसले बाबु आमा दुवैको स्याहारसुसार र संरक्षकत्वबाट बालबालिका वञ्चित हुन पुग्दछन् । बाबु आमाको बेमेलको कारण बालबालिकाले उचित अभिभावकत्व प्राप्त नगर्दा घरवारविहीन, बालश्रमिकको रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताको सिर्जना, लागुपदार्थको दुव्र्यसनीमा लाग्ने, चोरी डकैती जस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने, सडकमा बस्ने, बालविवाह गर्ने जस्ता खराब प्रवृत्तिमा बालबालिका लाग्न सक्दछन् । यसर्थ भावी पुस्ता तयारीमा हामी सबैको साझा जिम्मेवारी रहन्छ भन्ने बोध गर्दै सम्पूर्ण अभिभावकले आ–आफ्ना नानीबाबुको उज्ज्वल भविष्यका लागि यथासक्य प्रयास गर्नु पर्छ । 

समाजमा घट्ने बालविवाहका घटनाप्रति सबैको चासो र जिम्मेवारीको बोध नभएसम्म सामाजिक समस्याको रूपमा बालविवाहले निरन्तरता पाइ नै रहन्छ । एक परिवारमा घट्ने घटनाले समाजका सबै परिवारलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । बालबालिकाले समाजका गतिविधिलाई राम्रोसँग नियालिरहेका हुन्छन् र त्यहीँबाट धेरै कुरा सिक्छन् । सचेत बालबालिका, पढाइमा अब्बल बालबालिका, बाल समूह सञ्जालमा आबद्ध बालबालिका समेत सामाजिक रूपमा भइरहेका चालचलनबाट प्रभावित भएर बालविवाह गरेका छन् । समाजमा कोही कसैले पनि सजायको भागीदार बनेको नदेखेका उनीहरूले बालविवाहलाई सामान्य रूपमा हेर्न पुग्छन् । तसर्थ टुलुटुलु हेर्दै मौन समर्थन गरेमा बालविवाह अन्त्य कदापि हुन सक्दैन, यसको लागि सबैले आ–आफ्नो परिवारमा छोराछोरीलाई सचेत बनाउने, स्वावलम्बी र सक्षम भएर उपयुक्त उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्न सल्लाह दिने, सामाजिक सञ्जालको र मोबाइलको आवश्यकता अनुसार मात्र पहुँच दिलाउने, टोल समाजमा रहेका सबै बालबालिका हाम्रै छोराछोरी हुन् भन्ने हेक्का राखी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

बालविवाह सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको र विगतको तुलनामा स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ । पहिले अभिभावकले बालविवाह गरिदिँदा बालबालिका बेखबर हुन्थे तर अहिले बालबालिका आफैँ विवाह गर्छन् अभिभावक बेखबर बन्नु परेको छ । अभिभावक शिक्षाका कार्यक्रम हटाएर बालबालिका शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने भएको छ । सुगमको भन्दा दुर्गम क्षेत्रमा बालविवाह बढी हुने भएको हुँदा शिक्षा सँगै विपन्न परिवारलाई आयआर्जनका क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बालबालिका नै बालबालिकाका अभिभावक बन्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना नहोस् भन्नेमा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सचेतना र सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जोखिममा रहेका बालबालिका (जस्तै अभिभावकविहीन, सडक बालबालिका, अभिभावकको संरक्षण र स्याहारसुसार नपाएका, बेवारिसे)लाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।

बालविवाहको घटना समाजपिच्छे अझै भन्नुपर्दा परिवारपिच्छे फरक फरक रहेको पाइन्छ । जहाँ अभिभावक सचेत छन्, छोराछोरीको राम्रो हेरविचार गर्दछन् अनि सोहीबमोजिम समय प्रदान र शिक्षामा लगानी गर्दछन् उनीहरूको परिवारमा बालविवाह हुँदैन । अभिभावकले छोराछोरीले समय कसरी व्यवस्थापन गर्दैछन्, साथीसङ्गत कस्तो छ, आनीबानी, हाउभाउ, व्यवहार कस्तो छ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी गरेका छन् भनेर नियमित रखवारी गर्न सक्दा बालबालिका जोखिममा पर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ । बालबालिकालाई सेवा, सुविधा र स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउँदा त्यसको नकारात्मक असरको सँगसँगै आकलन समेत गरी जोखिम न्यूनीकरणमा सबैजना जिम्मेवार र सचेत बन्नैपर्ने हुन्छ ।

लेखक हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका निर्देशक हुनुहुन्छ ।