सङ्घीयता कार्यान्वयन कानुन बन्न ढिलाइ

काठमाडौँ, साउन २५ गते । संविधान जारी भएको झन्डै नौ वर्ष हुन लागे पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका मूल विषयसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण भइनसकेको विधायिकी अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन अनुसार संविधानको मूल अन्तर्वस्तु सङ्घीयता कार्यान्वयनकै कानुन निर्माण बाँकी रहेको देखिएको हो ।

समितिले संविधानको हरेक भाग र धारा अनुसारका विषयमा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न भए वा नभएको अध्ययन गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भने भइसकेको छैन । सदनको अवरोध जारी रहेकाले प्रतिवेदन पेस हुन नसकेको विधायन समिति सचिव मनोजकुमार गिरीले बताउनुभयो ।

संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि कुल १८१ विषयमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । जसमा सङ्घले १५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले छ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने समितिको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकार सूचीका थप आधारभूत कानुनसमेत बनाउनुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ । 

तीमध्ये सङ्घीयता कार्यान्वयनका आधारभूत विषय नै समेटिएका कानुन निर्माण नभएको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले कतिपय क्षेत्रमा विषयगत र विधागत रूपमा एकीकृत कानुन बनाउने विकल्प पनि सुझाएको छ । कतिपय कानुनलाई एकीकृत बनाउन सकिने पनि सुझाव समितिले दिएको छ । जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउन सकिने सुझाव समितिको छ । 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन कानुन नबन्दा आधा दर्जन कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया रोकिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । निजामती सेवासम्बन्धी कानुन तय भएपछि सो अनुकूल हुनेगरी बन्ने कानुन निर्माण प्रक्रिया रोकिएको हो । जसमा सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन, सरकारी वकिलको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन, सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी कानुन, प्रदेश सरकारी सेवाको गठन, प्रदेश सभा सचिवालय स्थापनासम्बन्धी कानुनलगायत छन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका आधारभूत मानिएको सङ्घीय शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता, सङ्घीय प्रहरीलगायतका कानुनसमेत निर्माण नभएकाले समस्या सिर्जना भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

कानुन बनाउन सुझाव

समितिले विभिन्न ४० वटा विषयमा कानुन तत्काल बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ । जसमा नेपाल नागरिकतासम्बन्धी कानुन, सङ्घीय शिक्षा, नेपाल प्रहरी, सङ्घीय निजामती, सञ्चारको हकसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । यस्तै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कानुन, महिलाको हकसम्बन्धी कानुन, महाभियोगसम्बन्धी कानुन, सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी कानुन, संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, प्रदेश प्रमुखको अधिकार र प्रयोगसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण हुनुपर्ने सुझाव समितिको छ । राष्ट्रपतिबाट हुने सजाय माफी, मुल्तबीसम्बन्धी कानुन पनि तत्काल आवश्यक भएको समितिको सुझाव छ ।   

सरकारी वकिलको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा र आधारसम्बन्धी कानुन, एकीकृत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन, सङ्घीय संसद् र सभाहरूको विशेषाधिकारसम्बन्धी कानुन, अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानुन, कर लगाउनेसम्बन्धी विषयको कानुन पनि अविलम्ब बनाउन समितिले सुझाएको छ। 

क्यालेन्डरको सुझाव

अध्ययन समितिले सरकार र संसद् दुवैले कानुन निर्माणको क्यालेन्डर बनाउन सुझाएको छ। सरकारले विधेयकको प्राथमिकताबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने र संसद्ले विधायिकी कार्यतालिका निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ। क्यालेन्डरले विधेयक नै निष्क्रिय हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि समितिको ठहर छ। 

कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता र आवश्यकता अनुसार सांसद्को पनि सुझाव लिने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाएको छ। समितिले विधेयक पेस गर्दा मूल विधेयकको हकमा विधेयक स्वीकृतिपूर्वको अवधारणापत्र पनि संसद्मा पेस गर्न सुझाएको छ। विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने प्रचलन रोक्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।