सार्वजनिक प्रशासनमा वार्ता

दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति, समूह, सङ्गठन तथा निकायबिचमा कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि वार्ता गरिन्छ । वार्ताको प्रमुख उद्देश्य मतभेद, अस्पष्टता, मुठभेड, हिंसा, युद्ध र तिरस्कारलाई रोकी शक्ति, सिर्जना, विकास, सद्भाव, शान्ति र सशक्तीकरणमा परिवर्तन गर्नु तथा नवीन नीति योजनाको प्रारम्भ गर्नु हो । त्यस्तै, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप शासन सञ्चालन गर्न, विश्वव्यापीकरणलाई आत्मसाथ गर्न, वैदेशिक सहयोगको उपयोग गर्न, आपसी विश्वास तथा सहयोगात्मक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा वार्ता तथा सम्झौताको आवश्यकता पर्दछ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा वार्ता र सम्झौताको महत्व दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । शासकीय प्रणालीमा आएको परिवर्तन, सेवाग्राहीमा विकास भएको चेतनाको स्तर, प्रशासनिक सङ्गठनभित्र विकसित ट्रेड युनियन, गुनासो र मागलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटीको विकास जस्ता कारणले नेपालको प्रशासनमा वार्ता र सम्झौताको महत्व बढ्दै गएको छ । प्रशासकहरू औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा सधैँजसो विभिन्न सरोकारवालासँगको बैठक, सेवाग्राहीहरूको गुनासो व्यवस्थापन, प्रशासनको आन्तरिक समस्या समाधान जस्ता विषयमा विभिन्न व्यक्ति वा समूहसँग वार्तामा बस्नु पर्ने हुँदा प्रशासकहरूमा वार्ता र सम्झौतासम्बन्धी सिपको आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनुका साथै प्रदेश–प्रदेशबिचको सम्बन्ध सुमधुर कायम राख्‍नका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्को गठन गरिनुले पनि वार्ता र सम्झौताको महत्व अझै बढेर गएको छ । राज्यले लिएको सुशासनको नीतिलाई सफल बनाउनुका साथै प्रशासकहरूमा रहेको परम्परागत शासकको सोच तथा व्यवहारलाई परिवर्तन गरी जनताको सेवक वा सेवा प्रवाहकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गराउनका लागि पनि प्रशासकमा वार्ता तथा सम्झौताका न्यूनतम सिपको आवश्यकता पर्दछ ।

प्रशासनिक वार्ताका केही सीमा, नियम र प्रक्रिया हुने हुँदा वार्तामा स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दता हुने सम्भावना निकै कम हुने हुँदा वार्ताका लागि बढी तयारी, सिप तथा कानुनी व्यवस्थाको जानकारी हुनु आवश्यक छ । वार्ताबाट प्राप्त नतिजाको रूपमा रहेको सम्झौताको स्वामित्व जितेको पक्षले मात्र लिने हुँदा वार्तालाई जित–जितको निष्कर्षमा पु-याउनु पर्छ ।

नेपालका प्रशासकलाई वार्ता तथा सम्झौतासम्बन्धी कुनै तालिमको व्यवस्था नभएका कारण बिना तयारी वार्तामा बस्ने र नीति नियमभन्दा बाहिर गएर सम्झौता हुने गरेको र उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या देखापर्ने हुँदा पछिल्लो समय वार्ताप्रति नै आमवितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको छ । वार्तामा एकअर्काको समस्या र अवस्थालाई बुझ्ने, स्वीकार गर्ने हो भने वार्ताबाट अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ तर दुवै पक्षले एकअर्काको समस्या र बाध्यतालाई नबुझ्ने, आफ्ना इच्छा तथा चाहनालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने हो भने वार्ताबाट कहिल्यै सम्झौतामा पुग्न सकिँदैन । वार्ता र सम्झौताका असरहरू अकल्पनीय र दीर्घकालीन हुन सक्ने हुँदा प्रशासक वार्ता र सम्झौता गर्दा अत्यन्त जिम्मेवार, कुशल र संवेदनशील हुनु पर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक आस्था र दबाबका बिचमा ट्रेड युनियनसँग वार्ता हुने गरेको छ, जसले पेसागत हकहितभन्दा राजनीतिक लाभ र स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ । अतः असल वार्ताकारमा यसको सिपहरू हुनु आवश्यक छ । जस्तै– विषयवस्तुको पर्याप्त ज्ञान तथा आवश्यक सूचना प्राप्त भएको, निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भएको, कारण र तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति दिन सक्ने, विपक्षी चाहाना र आकाङ्क्षाप्रति संवेदनशील रहेको, अनावश्यक विवादलाई हटाउन सक्ने क्षमता भएको, आत्मविश्वास र सिर्जनशीलता भएको, सम्झौता र निष्कर्षको प्रभाव र असर आकलन गर्न सक्ने क्षमता भएको ।

विश्वको बदलिँदो परिस्थिति तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावले सृजित समस्या तथा विवादको प्रकृतिमा व्यापक परिवर्तन आए पनि वार्ता, वार्ता गर्ने सिप आदिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । हरेक समस्या वा विवादको समाधान वार्ताबाट प्राप्त हुन्छ । देशको शासन सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने सिलसिलामा सरकार र प्रशासनले वार्ता छलफल गरिरहनु पर्दछ । वार्ता सफलतापूर्वक सञ्चालन गरी सम्झौतामा पु-याउन वार्ताकारको अहम् भूमिका रहन्छ । देशको हित र जनताको अपेक्षा अनुरूप वार्ता र सम्झौता गर्न सकिएन भने त्यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा विरोध, विनाश, वैमनष्यता तथा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा अशान्ति र अस्थिरता ल्याउँछ ।

वार्ता व्यवस्थापन र प्रशासनको महत्वपूर्ण कार्य हो । सरकार वा प्रशासन जसले वार्ताको नेतृत्व गर्ने भए पनि वार्ताको तयारी, एजेन्डा तथा रणनीतिको निर्धारण प्रशासनले गर्ने गर्दछ र गर्नु पनि पर्दछ । वार्ताको रणनीति उद्देश्य, शैली, स्तर, चरणगत रूपमा आवश्यकता अनुसार फरक–फरक हुन सक्दछ । सरकारले गर्ने वार्ता र सम्झौताका लागि सबै प्रकारका आधारभूत कुराहरू प्रशासन संयन्त्रले निर्माण गर्दछ । वार्ता र सम्झौताका असरहरू अकल्पनीय र दीर्घकालीन हुन सक्ने हुँदा प्रशासन वा व्यक्ति वार्ता र सम्झौता गर्दा अत्यन्त जिम्मेवार, कुशल र संवेदनशील हुनु पर्दछ ।

वार्ता तथा सम्झौतामा कुन रणनीति अपनाउने भन्ने कुरा द्वन्द्वरत पक्षको अवस्था, क्षमता, माग र अर्को पक्षले लिएको रणनीतिको आकलन जस्ता कुरामा भर पर्छ । अर्को पक्षले कस्तो रणनीति अपनाएको छ र आफूले कुन रणनीति अपनाउने भन्ने कुराको सही अनुमान गर्न नसकेमा वार्ताबाट सही उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । विपक्षीको रणनीतिको सही आकलन गरी उपयुक्त रणनीति अपनाउन सकेमा मात्र आफ्नो स्वार्थ वार्ताको माध्यमबाट पूरा गर्न सकिन्छ । 

जनता सेवाका मागकर्ता र सरकार सेवाको आपूर्तिकर्ता भएकाले सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू प्रवाह गर्ने गर्दछ । सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याको निराकरणका लागि सार्वजनिक प्रशासक असल वार्ताकार वा असल सम्झौताकर्ता हुनु आवश्यक छ । सहमति वा वार्ताको माध्यमले सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी र सदाचारयुक्त बनाउन सकिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक प्रशासकको कार्यशैली सेवाभाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वार्थरहित, इमानदारी, सदाचारी, कार्यकुशलता, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता तथा समता आदिबाट अभिप्रेरित हुनु पर्दछ ।