आर्थिक स्थिरताको चाहना

देश राजनीतिक रूपमा अस्तव्यस्त, कुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसक्दा गरिबी, बेरोजगारी, विकृति र विसङ्गति बढेर जनतामा थप निराशा पैदा हुने गर्छ। विशेषतः युवा वर्ग आफ्नो सुखद र सुनिश्चित भविष्य देख्न नसक्दा विदेश पलायन हुने दर दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्दै आमजनतालाई साथमा लिई औद्योगीकरणको अभियान चलाएर रोजगारी सिर्जना गर्नु आजको प्रमुख दायित्व र आवश्यकता हो।

राज्यले जनताको नेतृत्व गर्दै पिछडिएको जात, वर्ग र क्षेत्रलार्ई गरिबीको रेखामुनिबाट निकालेर समृद्ध बनाउन रणनीतिक योजनाका साथ परिवर्तनकारी शैली अङ्गीकार गर्न सक्नु पर्छ। मुलुकको मौलिक विशेषतालाई ध्यानमा राखेर आधुनिकीकरणको नयाँ मार्ग प्रस्तुत गर्दै समानता र सुशासनको माध्यमद्वारा शान्तिपूर्ण विकास गर्न दृढ सङ्कल्पका साथ अग्रसर हुनु पर्छ। आधुनिकीकरणको अभियानले शान्ति र स्थायित्वलाई दिगो बनाउँदै चमत्कारी विकासमार्पmत विश्व शान्तिका लागि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सक्नु पर्छ। 

आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा मुलुकको वास्तविक परिस्थिति र मौलिक विशेषतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै सामथ्र्यवान् आधुनिकीकरणको मोडेल प्रस्तुत गरी आत्मविश्वासका साथ कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नु पर्छ। आधुनिकीकरणको मोडेलले स्वावलम्बन र सुशासनलाई आधार बनाउँदै आमनागरिकलाई प्रोत्साहित गरेर विकास गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्नु पर्छ। आधुनिकीकरणमार्पmत स्थिर परिवर्तनको युगमा प्रवेश गरेर चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्दै कार्यान्वयनमा देखा परेका विविध किसिमका सङ्कटको समाधान गर्नु पर्छ। 

आधुनिकीकरणले वातावरणीय पक्ष, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई बलियो बनाउँदै विगतका कमीकमजोरी सुधार गरेर सभ्य र समृद्धशाली राष्ट्र निर्माणको अभियानमा एकताबद्ध भएर काम गर्नु पर्छ। विकास र समृद्धिका लागि सदैव वस्तुगत सत्यतथ्यलाई विश्वासिलो आधार बनाउँदै नीतिगत तथा कार्यान्वयनका क्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न विषय विज्ञलगायत सरोकारवालासँग संवाद र सरसल्लाह गरी आर्थिक सुधारका योजना अगाडि सार्नु पर्छ। 

आर्थिक सुधारका साझा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्दै लक्ष्य हासिल गर्न सबै राजनीतिक दललाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। राज्यले औद्योगीकरणलाई आधार बनाएर आर्थिक प्रगतिका विशिष्ट माध्यमलाई आत्मसात् गर्दै घरेलु उद्योगदेखि ठुला उद्योगलाई औद्योगीकरणको अभियानमा जोड्न सक्यो भने समृद्धिको बाटो फराक बन्ने छ। विकसित राष्ट्रले जनतालाई दिएका सेवा र सुविधा सजिलै दिन सक्ने हैसियतमा राज्य पुग्ने छ। राज्य तथा निजी क्षेत्रले नयाँनयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिई व्यवस्थापन पक्षलाई सहज ढङ्गले व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा औद्योगीकरणले दिगो गतिका साथ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने छ।

आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता कायम गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएर औद्योगीकरणको अभियानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ। दीर्घकालीन सोचको विकास गरी औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको बलियो र दिगो पकड बनाउनु पर्छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रवर्धन गर्न राज्य तथा उद्योग व्यवसायीबिच आपसी सहयोग र समन्वय गरी औद्योगिक क्रान्तिमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने अनुकूल वातावरण बनाई अगाडि बढ्नु पर्छ। 

राज्यले देशको औद्योगिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा र त्यसको प्रवर्धन गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यका रूपमा लिनु पर्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा नमुना औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै औद्योगीकरणलाई नयाँ गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ। नीतिगत रूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्, पानीलगायतमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निश्चित अवधिका लागि अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल र सेवा शुल्कलगायतका करमा सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दै औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ। त्यस्ता विशेष नीतिगत कदम अगाडि सार्दै राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार निर्माण गर्नु पर्छ। 

औद्योगीकरणको अभियानलाई गतिशील बनाएर विदेशी मुद्राका स्रोत बलियो र दिगो बनाउन आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तरीय उत्पादनमा ध्यान दिई आन्तरिक खपत बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति लिनु पर्छ। प्रतिस्पर्धी तथा व्यवस्थित औद्योगीकरणले ठुलो आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्दै व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अगाडि सार्नु पर्छ। साथै आन्तरिक रूपमा खपत गर्न नसकिएको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पु¥याएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा उच्च बनाउने रणनीति अख्तियार गर्नु पर्छ। सरकारले आइटी र वित्तीय सेवा जस्ता उच्च मूल्यका सेवालाई प्राथामिकतामा राखेर काम गर्दै लाभ लिनु पर्छ। आर्थिक प्रगति हासिल गर्न निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने रणनीति लिँदै निर्यातलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउन सक्नु पर्छ।

आफ्नो देशमा उपलब्ध भएका धेरै प्राकृतिक स्रोत साधनको जिम्मेवारीपूर्वक अधिकतम उपयोग गरेर दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्धिमा फड्को मार्ने औजारका रूपमा विकास गर्नु पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा जलस्रोतको बहुमुखी उपयोग नीति अगाडि सार्दै जलविद्युत्, हरित हाइड्रोजन ग्यास उत्पादनलगायतका उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ। वनको सदुपयोग गरेर जडीबुटी तथा औषधी उत्पादनमा जोड दिँदै औषधीमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यात गर्ने रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढ्ने हो भने आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। 

त्यस्तै वनको सही उपयोग नीति ल्याएर काठ र पेपर उत्पादनमा जोड दिने र निर्यात बढाउने रणनीति लिने हो भने आर्थिक समृद्धिको अर्को महत्वपूर्ण आधार तयार गर्न सहज हुने छ। वातावरणीय सन्तुलनमा ध्यान दिई विभिन्न खानी तथा खनिज सम्पदाको राम्रो र सही उपयोग गर्दै सूचना र प्रविधिको विकासमा जोड दिन सके आर्थिक विकासलाई गतिशील बनाउन थप सहयोग पुग्ने छ। ग्रामीण भेगमा लघु तथा घरेलु उद्योगहरूको विकास गरी उद्यमशील वातावरण निर्माण गर्न सक्ने हो भने रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने छ। 

सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सिप, तालिमको व्यवस्था गरेर क्षमता अभिवृद्धि गरी उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्नु पर्छ। सरकारले दीर्घकालीन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्दै रोजगारी ग्रामीण भेगबाट नै सिर्जना गर्ने रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ। राज्य तथा निजी क्षेत्रले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, औद्योगीकरणलगायतका क्षेत्रमा ठुला ठुला परियोजना सञ्चालन गरेर काम गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ। काम गर्ने क्रममा आइलाग्ने बहुआयामिक समस्या पनि बहुआयामिक उपायमार्पmत समाधान गर्दै परियोजनालाई सफल र परिणाममुखी बनाएर लैजानु पर्छ। 

स्वदेशमा रोजगारीको भरपर्दो र दिगो व्यवस्थापन नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि ठुलो सङ्ख्यामा युवा विदेशमा काम गर्न बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीकै कारण एकातिर परिवार र सामाजिक संस्थाहरूको विघटन र दम्पतीबिचमा पैदा भएको असमझदारी, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्युलगायत हृदयविदारक दर्दनाक घटना कहालीलाग्दा छन् भने अर्कातिर ठुलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिएका कारण आर्थिक सङ्कटबाट मुलुक बचिरहेको छ। एकातिर राज्यका लागि यो ठुलो चुनौती हो भने अर्कातिर प्राप्त रेमिट्यान्सलाई सही सदुपयोग गरी समृद्धिको ढोका खोल्ने ठुलो अवसर पनि हो। राज्य संवेदनशील भएर मुलुकमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानमा इमानदारीका साथ काम गर्दै औद्योगीकरणमा जानुको विकल्प देखिँदैन।

निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न विभिन्न किसिमका प्रोत्साहन उपलब्ध गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व, विधि र पद्धतिप्रति जिम्मेवार हुन प्रोत्साहित गरिनु पर्छ। कानुनी राज्यको अवधारणामा प्रतिबद्ध भई आर्थिक वृद्धि र स्थिरताबिच सन्तुलन कायम गरेर राज्य र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु पर्छ। अनियमितताविरुद्धको कारबाहीलाई बृहत् क्रान्तिका रूपमा अगाडि बढाउँदै खराब तत्व रातारात धनाढ्य हुने परिपाटीको अन्त्य गर्ने अभियान निरन्तर चलाइरहनु पर्छ। निजी क्षेत्रका संवाहक व्यापारी तथा पुँजीपति र दलालले सरकारी अधिकारीसँग साँठगाँठ गरी अवैध रूपमा ठुलो मात्रामा कर छली तथा आर्थिक अनियमितता गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि सरकारी नियामक निकायको भूमिकालाई विश्वसनीय बनाउँदै संस्थागत क्षमता विकासमा निरन्तरता दिनु पर्छ। 

देश र जनताको हितमा भइरहेका नयाँ परिवर्तनले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रको महìव बढाउन सहयोग गर्ने भएकाले परिवर्तनकारी सोचका साथ नेतृत्व कटिबद्ध भएर सुशासन र सुसंस्कारको थिति बसाल्न प्रयत्नशील हुनु पर्छ। मुलुकको विकास र समृद्धिलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नेतृत्वमा रहेको इमानदारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्ने इमानदार नेतृत्व जनतामा अत्यन्तै लोकप्रिय र सम्मानित हुन्छन्। त्यस्ता नेतृत्वले अन्य मुलुकले गरेका सकारात्मक कामको अनुसरण गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित भई समयसापेक्ष लागु गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै आफ्नै विशेषतमा ढालेर समयको माग र जनचाहना पूरा गर्ने क्षमताको विकास गरिरहेका हुन्छन्। मुलुकको आर्थिक विकास गरी विश्व समुदायलाई विश्वासमा लिँदै जिम्मेवार भएर आर्थिक स्थिरता, सन्तुलन र विकासप्रति प्रतिबद्ध बन्नु पर्छ।