मुलुकको जेठो, विश्वस्तरीय गुणस्तर मापनमा उकालो यात्रा गरिरहेको दाबी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा अध्यापक र कर्मचारीको खडेरी पर्दै गएको छ । तर प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने त्रिवि सेवा आयोग नै एक वर्षदेखि अध्यक्षविहीन छ । गत वर्षको साउन १८ देखि रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्ति प्रव्रिmयाको किटानी बन्दोबस्त छ तर सेवा आयोग नेतृत्वको आवश्यकता र महत्ताको गाम्भीर्यमा राजनीतिक खेलाँचीको निरन्तरता रहँदा आयोगले काम गर्न सकिरहेको छैन । अध्यक्ष नहुँदा प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन प्रक्रिया रोकिएको छ । जनशक्तिको वृत्तिविकासको काम प्रभावित बनेको छ । विश्वविद्यालयलाई चाहिने सबै प्रकारका जनशक्तिको नियुक्ति, बढुवालगायतका काम गर्ने आयोग नेतृत्वविहीन रहिरहँदा त्यो प्राज्ञिक संस्थामा आवश्यक सुधारभन्दा विकृति प्रवर्धन भइरहेको छ ।
त्रिविमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया बिथोलिएको दशक नाघेको छ। त्रिवि, विभाग र त्यस अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसमा सात हजार ९३८ अध्यापक र आठ हजार १२४ कर्मचारी गरी १६ हजार ६२ दरबन्दी छ। एक वर्षअघिको तथ्याङ्क अनुसार पाँच हजार १३४ अध्यापक र पाँच हजार ३६२ कर्मचारी गरी १० हजार ४८६ मात्रै कार्यरत थिए । एक वर्षको अवधिमा प्राध्यापक र कर्मचारीसमेत गरी छ हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन् । नियमित अवकाश जारी छ। महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदन अनुसार ३५ प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको त्रिविले पछिल्लो समय सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएकाले तथ्याङ्क अद्यावधिक नै गरेको छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति शेरबहादुरर देउवाकै पालामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष सिफारिस गर्न सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आवेदन माग गर्नुभएको थियो । सिफारिस समितिले व्यक्तिगत विवरणसहित प्रशासनिक दक्षता, कार्य अनुभव, शैक्षिक योग्यता, पदीय दायित्व, कृति, लेख, रचना प्रकाशन खुलाएर आवेदन माग गरेको थियो। त्यति बेला ३६ जनाले आवेदन दिए तर राजनीतिक सत्ता समीकरण फेरियो, शिक्षामन्त्री फेरिए । त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो । अनि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जेठको पहिलो साता अध्यक्ष नियुक्तिका लागि शिक्षामन्त्री अशोक राईको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुभयो तर अहिलेसम्म आयोगको अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन ।
बौद्धिक क्षेत्रको असन्तुष्टि र आलोचना जति भए पनि त्रिविमा प्राज्ञिक दक्षताभन्दा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नेतृत्वको टीका लगाइदिने चलन निरन्तर छ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्न र विश्वविद्यालयमा एकीकृत सेवा आयोग बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । उच्च शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनमा यी सुझाव दिइएको हो तर त्यो प्रतिवेदन नै लुकाइएको गुनासो छ। यसअघि आवेदन दिएका ३६ जनामध्येबाटै चलन अनुसार तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको भए एक जनाको नियुक्ति भइसक्थ्यो तर फेरि सिफारिस समिति बनाउने अनि अझै नियुक्ति हुन नसक्नुको मूल कारण नै राजनीतिक भागबन्डाको विवाद हो भन्ने आरोपलाई बल पुगेको छ । नितान्त बौद्धिक, प्राज्ञिक अभ्यास प्रवर्धन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय जस्तो संस्थाका हरेक नेतृत्वदायी पदमा राजनीतिक भागबन्डा लगाइने अनि आफू निकटले अवसर नपाउँदा तालाबन्दी, आन्दोलन र असहयोग गर्ने प्रवृत्तिले त्यो संस्थालाई सुधार गर्दैन ।
त्यसो त त्रिवि सेवा आयोग पछिल्लो नेतृत्वको कार्यकालअगाडि पटक पटक विवादमा पर्दै आएको थियो । जनशक्ति आपूर्ति गर्ने परीक्षाको पाठ्यव्रmम परिमार्जन नगर्ने, प्रश्नपत्र बाहिरिने, प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षण र परिणाममा अनियमितता गरेको आरोपमा कैयौँ मुद्दा परेका थिए । विज्ञापन अनुसारको परीक्षाफल नै रोकिने समस्या छ । यस्तो अवस्थामा सुधारको प्रयास गरेको आयोगले समयानुकूल जनशक्तिको अध्ययन गरी नियमित आपूर्ति प्रक्रिया चलाउनुपर्ने छ । त्रिविले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने पनि छ। रिक्त दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुँदा कार्यसञ्चालनको तर्कमा मनोमानी रूपमा अस्थायी, करारमा जनशक्ति भर्ती गर्ने, तिनै जस्केलाका कर्मचारीले स्थायी सुविधाका लागि आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु छ । यस्ता कार्य गर्न योग्य र दक्ष व्यक्तिको तत्काल नियुक्ति आवश्यक छ । आइन्दा प्राज्ञिक संस्थामा राजनीतिक भागबन्डाको संस्कार रोक्न अन्य विश्वविद्यालयलाई समेत एकीकृत रूपमा हेर्ने संवैधानिक हैसियतकै विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउनु वाञ्छनीय छ ।
