नेपाली कांग्रेसले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई समर्थन गरेको छ । साउन २ देखि आठ दिन चलेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्किऊन् र कोही निर्दोष नफसून् भन्ने पार्टीको नीति सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारूढ सो पार्टीले भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा १३ बुँदाको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता अगाडि सारेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी पारदर्शी अभ्यास थालेको कांग्रेसको यो बैठक स्वयम्मा ऐतिहासिक हुने देखिन्छ । बैठकले सङ्गठन सञ्चालनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ नै, थप जनसरोकारका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सत्ता साझेदार पार्टीले सुशासनका निम्ति खाँचो परिरहेका अत्यावश्यक ऐनहरूको निर्माण अविलम्ब गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नागरिकलाई राहत दिलाउन सरकारको कर्तव्य स्मरण र अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारसँग माग गरिएको छ । बैठकको छलफलबाट आशावादी बनाइएका जनतालाई निराश नपार्न कांग्रेसले अब दायित्वपूर्ण व्यवहारको कसीमा घोटिनुपर्ने आमचाहना छ ।
यति खेर अधिक चर्चाका विषय छन् – ठगी, भ्रष्टाचार, तस्करी र यस्ता अपराधविरुद्धको सरकारी अभियान, शासकीय सुधारका निम्ति आवश्यक ऐनहरूको अभाव, मुलुककै अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्ने गरी फैलिएको लम्पी स्किनको प्रकोप । यी सबै विषयमा कांग्रेसको सरोकार स्वाभाविक छ । साझेदारीका हिसाबले सरकारले यी विषयमा गरेका कामहरूको जस र अपजस दुवै लिनुसमेत पर्ने हुन्छ । नेतृत्व अर्कैको स्वीकार गरी वर्तमान गठबन्धन सरकारको धुरीखाँबोका रूपमा रहेको कांग्रेस सरकारका हरेक कर्मको जवाफदेही बन्नै पर्ने छ । अहिले चालु संसद् अधिवेशनले प्रशासनिक सङ्घीयता सम्बन्धित कानुनहरू बनाउन नसकेको, मिटरब्याजी अनि लघुवित्त र ऋण तथा बचत सहकारी संस्थामार्फत ठगिएका सर्वसाधारण न्याय माग्दै सडकमा उत्रिएको, लम्पी स्किन प्रकोप नियन्त्रणमा समयमै प्रभावकारी प्रयास नभएको जस्ता विषयमा कांग्रेस निस्पृह बन्न सक्दैन नै । बरु अब यी विषयलाई शिघ्रातिशिघ्र सम्बोधन गर्न आफ्नो सक्रियता र योग्यता उसले पुष्टि गर्नु छ ।
यति खेर ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कीर्ते, सङ्गठित ठगी जस्ता अपराधमा संलग्नविरुद्ध राज्यसंयन्त्रले छानबिन कार्य गरिरहेका छन् । केही व्यक्ति नियन्त्रणमा छन् । राजकीय शक्ति प्रयोगको हैसियतप्राप्त व्यक्ति नै यी फौजदारी अपराधमा संलग्न देखिएका छन् । ती प्रकरणमा छानबिन चलिरहेकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्विन्टलभन्दा बढी तस्करीको सुन बरामद भएको छ । केही ‘भरिया’ पक्राउ परेका छन् । मुलुकको छवि धूमिल पार्ने यस्ता अपराधमा संलग्न कतिपय व्यक्ति कारबाहीबाट जोगिन देश छाडी भाग्ने उपक्रमको यत्न पनि भइरहेको चर्चा छन् । अर्थात् भ्रष्ट मतिमा बाँचेकाको मुटु कारबाहीको ढ्याङ्ग्रोले थर्कारहेको छ । अर्कातिर आमशङ्का छ, ‘‘कतै छानबिनका नाममा अपराधीलाई चोख्याइने त होइन ? सानालाई कारबाही ठुलालाई पवित्र साबित गरिने त होइन ? आफ्नालाई जोगाउने, अरूलाई तर्साउने अभ्यास दोहोरिने त होइन ?’’ यसमा दुधको दुध र पानीको पानी जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार काण्डमा कांग्रेस नेतृत्व मौन बस्ने गरेको आलोचना भइरहेको अवस्थामा उसले भ्रष्टाचारका विषयमा जनाएको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताले सुशासनप्रति जनतामा आशा जगाएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले पनि उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिरहेको छ । सत्तासीन कांग्रेसले अनुसन्धान निकायबाट मात्रै सो घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध सबै जिम्मेवार दलहरू देखिने तर छानबिन र कारबाही प्रक्रियामा फरक दृष्टिकोणमा अडिने कुरा सामान्य मानिसलाई बुझ्न कठिन भएको छ । यति ठुलो तस्करी र भ्रष्टाचार प्रकरणको राजनीतीकरण हुनु हुँदैन ।
जिम्मेवार दलहरू भ्रष्टाचार, ठगी, कीर्ते जस्ता फौजदारी अपराध प्रकरणको शिरदेखि पैतालासम्मैका व्यक्तिको छानबिन गरी कारबाही चलाउन एकमत हुनै पर्दछ । जुनसुकै तहको नेता, कार्यकर्ता वा सदस्य फौजदारी अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उक्त व्यक्तिलाई पार्टीले संरक्षण गर्छ भने उसको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता अरूको सन्दर्भमा मात्र देखिने छ । भ्रष्टाचार र सुशासन सँगसँगै जान सक्दैन । हाम्रो सार्वजनिक सेवा, बजार, शिक्षा, स्वाथ्य सर्वत्र बेथितिको दबदबा छ । बेथिति निर्मूल नगरी भ्रष्टाचाररहित सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिन्न । भूमि सदुपयोगमा बेवास्ता र बेरोजगारीका कारण युवा जनशक्ति पलायन र परनिर्भरता छ, कालोबजारीले आक्रान्त छन् उपभोक्ता । यी समस्याको सम्बोधन माग गरेको कांग्रेसकै जिम्मेवार सदस्य सरकारमा रहेको हुँदा तीबाट पार्टी अपेक्षा अनुसारको काम हुने आशा स्वाभाविक छ । सुशासन प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनु वाञ्छनीय छ ।
