खाद्य जीवन, संस्कृति र पहिचानको आधार हो । खानाकै लागि हामी काम गर्छौं । खाना आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएन भने व्यक्तिको जीवन–स्वस्य मात्र होइन, समाज, देश र विश्व सञ्चालन प्रणालीमै गडबडी सिर्जना हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार पर्याप्त, पौष्टिक, स्वच्छ खानामाथि भौतिक एवं आर्थिक पहुँचको अवस्था अर्थात् खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा विश्व समुदाय तरङ्गित हुने गरेको छ । यति खेर विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजित खाद्य प्रणाली सम्मेलन ‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम २०२३ स्टकिङ मोमेन्ट’ मा विश्वका नेता, कृषि विज्ञ, व्यवसायी र मानव अधिकारकर्मीले विश्वभर खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नीति तय गर्न छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ र खाद्य एवं पोषण सुरक्षार्थ नेपालको प्रयास एवं प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
सन् १९७४ को विश्व खाद्य सम्मेलन, १९९६ को ‘वल्र्ड फुड समिट’ र २००२ को ‘फलो अप’ ले खाद्य अधिकारलाई दह्रो मानव अधिकार प्रतिबद्धता खोजेको थियो । नेपालको संविधानले पनि खाद्य उपलब्धता, गुणस्तरयुक्त खाद्यमा उपभोक्ताको पहुँच र गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने विषयलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यो मौलिक हक प्रचलनका निम्ति कानुन नियममा समयानुकूल परिमार्जन गरिएको छ । खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता ऐन छ । राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७६ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
विश्वमा भोकमरी, कुपोषण र मोटोपनविरुद्ध लडाइँ चलिरहेको छ । कतै पोषणयुक्त खाद्यको अभावले अस्थिपञ्जर घिसार्दै मानव जीवन चलेको देखिँदै छ । कोही बढी र असन्तुलित खानाका कारण मोटोपनलगायत रोग पीडित छन् । कतै खाद्य अभावमा लुटपाट छ, कतै खाद्य बढी भएर समुद्रमा फाल्ने वा जमिनमा गाड्ने गरिएको छ । खाद्य उपलब्धता र प्रयोगको यो असन्तुलन उत्पादन, वितरणदेखि उपभोगसम्मै छ । विश्व समुदायको नेतृत्वले खाद्य अधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरी खाद्य एवं पोषण सुरक्षाप्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि यो अधिकार सीमान्तकृत बनेको प्रति अधिकारकर्मी चिन्तित छन् । अर्को चिन्ता बढ्दो छ– ठुलो औद्योगिक/व्यावसायिक कृषिका कारण वन विनाश, कार्बन उत्सर्जनमा वृद्धि, जमिनको बाँझोपन, कृषि मजदुरको दोहन, रासायनिक पदार्थको अधिकाधिक प्रयोग । यिनै कारण खाद्य उत्पादन, वितरणदेखि उपभोगसम्मको असन्तुलन छ, दिगो खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढिरहेको छ । खास गरी अति कम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) मा खाद्य असुरक्षा र पोषण सङ्कट बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एलडिसीको छुट्टै सत्रलाई सम्बोधन गर्दै बढ्दो खाद्य असुरक्षा र पोषण सङ्कटलाई अब उपेक्षा गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
गुणस्तरीय मानव जीवनयापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य तत्व हो । खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रूप हो । यसलाई दिगो कृषि उत्पादनको सुनिश्चितता, पर्यावरणीय प्रणालीको सन्तुलन, पशुपालन र प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगले आधार प्रदान गर्दछ । त्यसैले रोममा जारी सम्मेलनमा मानव समुदाय र वातावरणको रक्षार्थ खाद्य प्रणाली रूपान्तरण गर्न औद्योगिकभन्दा जैविक खाद्य प्रणालीलाई जोड दिइएको छ । जैविक खाद्य प्रणालीका लागि नेपालले मूलतः साना किसानलाई मल, बिउ उपकरण, सहुलियत ऋणको उपलब्धतासाथ प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्यको आधार दिगो खाद्य सुरक्षा हो, त्यसका स्रोत किसान नै हुन् ।
खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभई सबै दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नसमेत महìवपूर्ण छ । सन् २०२१ को विश्व खाद्य सम्मेलनपछि नेपालले खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजना (२०२२–२०३०) तय गरेको छ । नेपालले कानुन नियम बनाएरै विद्यालय खाजा कार्यक्रम चलाएर पाँच कक्षासम्मका बालबालिकाको पोषण एवं शैक्षिक स्तर सुधारमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ । विद्यालयको खानाले खाद्य प्रणाली एवं खाद्य अभ्यास रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । त्यसले स्थानीय जैविक खाद्य वस्तुको उत्पादन र विविधीकरण प्रोत्साहित गर्दछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । कुल शिक्षा बजेटको छ प्रतिशत विद्यालय खाजामा विनियोजन गरेको नेपालले यस्ता कार्यक्रममा साना स्रोत भएका देशलाई विशेष ध्यान दिन गरेको आग्रह विश्व संस्थाबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा अनुचित हुने छैन ।
