काठमाडौँ, साउन ५ गते । प्रतिनिधि सभाले विधेयकको प्रकृति नै परिमार्जन गरेर पारितको सन्देश पठाएको भन्दै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक (मिटरब्याज विधेयक) पारितको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाले प्रश्न उठाएको छ । तल्लो सदनले पारित गरेको विधेयकमा प्रश्न उठाएर सन्देश सुनाउने प्रक्रिया माथिल्लो सदनले रोकेको पहिलो पटक हो । प्रतिस्थापन विधेयकलाई सामान्यसरह पारित गरिएको भन्दै सभाले बिहीबार सन्देश सुनाउने प्रक्रिया रोकेको हो ।
महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी परामर्श लिएर मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिसमेत कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छ । सङ्घीय संसद् र समितिमा महान्यायाधिवक्ताले कानुनी राय दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसँग छलफल गर्न लागेको हो । बुधबारको कार्यव्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको समेत फरक फरक मत भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले विधेयकका विषयमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिने निर्णय भएको बताउनुभयो । अर्यालले भन्नुभयो, “यही ७ गतेको बैठकमा महान्यायाधिवक्तासँग राय लिने सहमति भएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमै उहाँले आफ्नो धारणा राख्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।” कार्यव्यवस्थामा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभाले परिमार्जनसहित पारित गरेको विधेयक स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमालेले भने नियमावलीको व्यवस्थामा टेकेर निष्क्रिय भइसकेको प्रतिस्थापन विधेयकलाई अन्य सामान्य विधेयकसरह पारित भएको भन्दै प्रश्न गरेको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएपछि सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले महान्यायाधिवक्ताको राय लिने निर्णय लिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय सभाले असार १५ गते अध्यादेश प्रतिस्थापनका रूपमा विधेयक पारित गरेको थियो । असार २० गतेसम्म संविधानले तोकेको ६० दिनको समयसीमा कायम थियो । तर असार २० भित्र विधेयक पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय भएको एमालेको तर्क थियो । सदन सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा संविधानको धारा ११४ ले तोकेको अवधिभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै एमालेले उक्त विधेयक अघि बढाउन अस्वीकार गरेको थियो ।
तर राजनीतिक सहमतिपछि सरकारले केही नयाँ व्यवस्थासमेत स्वीकार गर्दै असार ३१ गते विधेयक पारित भएको थियो । सरकारले विधेयकको प्रस्तावना र केही दफामा संशोधन स्वीकार गरेको थियो । जसमा लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष बिरामी वा शारीरिक मानसिक कारणले आफैँ उपस्थित हुन नसकेमा हकवालाले लिखत प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था स्वीकार गरिएको थियो ।
यस्तै लेनदेनको एक पक्ष उपस्थित नभएमा यथार्थ बुझेर स्थानीय तहको वडा कार्यालयले कागज प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थपिएको थियो । लेनदेन गर्ने व्यक्ति विदेश रहेमा स्वदेश फर्किएको ६ महिनासम्म कागज प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको थियो ।
सजायमा कसुरको गम्भीरता हेर्ने पनि व्यवस्था स्वीकार गरिएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछिको शून्यताको अवस्थाको काम कारबाही भने बचाउ पारित विधेयकले गरेको थियो । हक, सुविधा, कर्तव्य र दायित्वलाई पनि बचाउ गरिएको थियो । दण्ड र सजायको पनि बचाउ पारित विधेयकले गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकको राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गरेमा संयुक्त बैठकमा विधेयक जाने छ । यसरी संयुक्त बैठकमा पेस हुने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनकै स्वरूपमा पारित गर्न वा जनताको राय प्रतिक्रियाका लागि लैजाने प्रस्तावको सुविधा सरकारलाई हुनेछ । विधेयकमाथि संशोधन दर्ता, संशोधन स्वीकार वा अस्वीकारलगायतका प्रव्रिmया अघि बढाउन सकिने छ । संयुक्त बैठकमा बहुमतीय प्रक्रियाका आधारमा समेत निर्णय लिन सकिने छ ।
