काठमाडौंमा सवारी साधन पार्किङ शुल्क निर्धारण

काठमाडौं, साउन १ गते । काठमाडौं महानगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङ शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ । काठमाडौं महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले दुई पाङग्रे सवारी साधनको प्रतिघण्टा २५ रुपियाँ र चार पाङग्रे सवारी साधनको प्रतिघण्टा ७५ रुपियाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।

सोमबार अपराह्न सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै उपप्रमुख डंगोलले आम सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ गर्न र सवारी साधनको पार्किङ शुल्कमा एकरूपता ल्याउन सो शुल्क निर्धारण गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो । जस अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका भित्र २ पाङग्रे सवारी साधनले आधा घण्टाको पार्किङ शुल्क भने १५ रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

एक घण्टाको २५ रुपियाँ र एक घण्टाभन्दा बढी थप हुँदै गयो भने हरेक १५ मिनेटमा ५/५ रुपियाँ शुल्क थप गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उपप्रमुख डंगोलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ४ पाङग्रे सवारी साधनले भने आधा घण्टाका लागि ४० रुपियाँ पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक घण्टाका लागि ७५ रुपियाँ तिनुपर्नेछ । त्यो भन्दा बढी समय थप भए हरेक १५ मिनेटमा १५ रुपियाँ थप हुँदै जाने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

‘‘धेरैको गुनासो, आम नागरिकको गुनासो पार्किङ शुल्क कतै कति, कतै कति । कतै ४ सय भने भने कतै २० रुपियाँ, कतै २५ रुपियाँ । कतै ५ सय छ । फरक, फरक भयो । यो हुँदाखेरी चाहिँ सेवाग्राही पनि अन्यौलता र, सँगसँगै सेवा दिनु हुनेहरुलाई पनि कसरी रेट तोक्ने भन्ने खालको अन्योल । त्यसकारण महानगरपालिकाले शुल्क पनि तोकेको छ । जसले पार्किङ गर्नु हुन्छ । जसले गर्दा हरेक ठाउँमा एकरूपता आओस् ।,’’ उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘‘पार्किङ शुल्कमा एकरूपता आओस् भन्ने उद्देश्यका साथमा तोकेको छ । २ पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि आधा घण्टा मात्र पार्किङ गर्नु हुन्छ भने १५ रुपियाँ र सँगसँग एक घण्टा हो भने २५ रुपियाँ । र, एक घण्टाभन्दा बढी थप हुँदै गयो भने हरेक १५ मिनेटको ५/५ रुपियाँको दरले हामीले शुल्क पनि तोकेका छौँ ।  त्यसैगरी चार पाङ्ग्रे गाडीका लागि चाहिँ आधा घण्टाका लागि ४० रुपियाँ एक घण्टासम्म पार्किङ गर्नु भयो भने ७५ रुपियाँ । त्यसपछि पनि थप हुँदै गयो भने हरेक १५ मिनेटको १५ रुपियाँ थप हुँदै जाने भनेर हामीले शुल्क तय गरेका छौँ ।’’

यसैगरी, महानगरले आफ्नो मातहत भित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमै तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । स्रोत भर्ना कोषमार्फत् आफूहरूले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा नै तलब खुवाउने व्यवस्था गरेको उपप्रमुख डंगोलले बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले त्रैमासिक रूपमा तलब पाउने व्यवस्था सङ्घीय सरकारले गरेको छ । तर काठमाडौं महानगरले भनेस्रोत भर्ना कोषमार्फत् उनीहरूलाई मासिक रूपमै तलब लिने व्यवस्था गरेको हो ।

उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘‘यो वर्ष भित्रबाट काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि मासिक रूपमै तलब पाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । यो चाहिँ त्रैमासिक रूपमा केन्द्रीय सरकारबाट आउने बजेट यस पटकदेखि भने हामीले स्रोत भर्ना कोष राखेका छौँ । यो मार्फतबाट चाहिँ हरेक महिना महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले भने तलब मासिक रूपमा नै पाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ ।’’

काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कोठा र पसलको सटर बन्द गराई भाडा असुल गरिदिनका लागि उजुरी दिनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा आर्थिक मन्दीका कारण पनि सो उजुरी न्यायिक समितिमा करिब दोब्बरले बढेको उपप्रमुख डंगोलले जानकारी दिनुभयो । १० वटा उजरीमध्ये आठ वटा उजुरी भने कोठा र सटर बन्द गराई भाडा दिलाई पाउँ भन्ने खालको आउने गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले बताएको छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण घरबेटीहरू नै कोठा र सटर बन्द गराई भाडा असुलीका लागि उजुरी दिन लागेको र यो क्रम अझै बढेर जाने काठमाडौं महानगरको आङ्कलन छ ।

‘‘न्यायिक समितिको अहिले मुद्दाहरू हेरिरहँदाखेरी अहिले धेरैजसो अहिले पसलहरू बन्द गर्ने र सटर खाली गर्नु पर्‍यो, कोठा खाली गरिदिनु पर्‍यो भन्ने खालको विषय बढी आउने गरेका छन् । अहिले पर्सेन्टेजकै हिसाबले हेर्ने हो भने न्यायिक समितिको इजलासमा १० वटामा आठ वटा चाहिँ कोठा खाली गराई  पाउँ, सटरखाली गराई पाउँ । सहकारी भाग्यो, अब खाली गर्नु पर्‍यो । मेरो फ्लाटनै खाली गरिदिनु पर्‍यो ।,’’ उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘‘यस्ता खालका विषय बढी आउने गरेको छ । र, यसको सङ्केत भनेको पक्कै पनि राम्रो हुँदै होइन । अहिले बजारमा धेरै पसलहरू बन्द हुन थालेको सङ्केत पनि हो । धेरै जनाले यो आर्थिक मन्दीको आभास गरिरहनु भएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएको पनि यसले सङ्केत दिन्छ । यस्ता खालका विषयवस्तु बढी आउन थालेको छ । र, यसको क्रम अझ धेरै बढ्न थालेको छ । हरेक हप्ता यसको अपडेट लिँदाखेरी त्यो पर्सेन्टेजमा एकदमै बढ्न थालेको छ । १० वटा पसल आउँथ्यो भने भने २० वटा, २५ वटाको दरले आउन थालेको छ । कोठा भाडा दिलाऊ पाउने, कोठा खाली गर्न लगाउने छ ।’’

उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक समितिमा भाडा तिर्न नसकेर सहकारीलगायतका संस्थाहरू भागेको उजुरी पनि आउने गरेको बताउनुभयो ।