शिक्षामा क्युएए भ्रम र यथार्थ

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधारको बहस लामो समयदेखि चलेको हो । विद्यालय तहमा मात्र नभएर विश्वविद्यालय तहसम्म नै शैक्षिक गुणस्तर खस्केकोमा चिन्ता र चासो बढ्ने गरे पनि अपेक्षित नतिजा भने हासिल गर्न सकिएको छैन । विश्वविद्यालयका शैक्षिक उत्पादन विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकिरहेका छैनन् । यसले झन् ठुलो खाडल सिर्जना गरेको छ । विभिन्न समयमा गठन भएका आयोग एवं कार्यदलका सुझावले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा फड्को मार्न सकिएको छैन । 

उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणस्तर सुधारको विषय पनि पेचिलो र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यो विषय राष्ट्रिय चिन्ता र चासोको विषय बन्न सकिरहेको छैन । संसद्मा छलफलकै क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा कोसेढुङ्गा बन्ला तर उच्च शिक्षाको हकमा भने एकीकृत विश्वविद्यालय छाता ऐनमार्फत सम्पूर्ण समस्या समाधान नगर्ने हो भने गुणस्तरको रटान केवल रटानमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।

आज उच्च शैक्षिक संस्थामा गुणस्तरको विषय वैश्विक बनेको छ । उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूले विश्व शैक्षिक बजारको वातावरणमा आफूलाई अब्बल र प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । उच्च शैक्षिक संस्थामा गुणस्तर कायम गराउन एउटा प्रणालीकै विकास भएको छ । स्वमूल्याङ्कन, समकक्षी मूल्याङ्कन र आधिकारिक निकायबाट गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र प्राप्ति जस्ता प्रक्रियाले उच्चशिक्षामा केही सुधारको आशा जगाएको छ ।

नियमित गुणस्तर परीक्षण, पृष्ठपोषण, अनुसन्धान, वृत्ति विकास, प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ एवं आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालयको अवधारणाले उच्च शिक्षाको गुणस्तरको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ । यिनै कुरालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपालमा सन् २००७ देखि गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणालीको अवधारणा सुरु गरिएको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दातृ राष्ट्र खास गरी विश्व बैङ्कको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा गुणस्तर सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

देशभरिमा अहिले छ प्रतिष्ठानसहित एक दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन् । सङ्ख्यात्मक वृद्धिले मात्र गुणस्तर सुधार नभएकाले प्रत्यायन प्रणालीको विकास भएको हुनु पर्छ । यो प्रणालीको कार्यान्वयनपश्चात् अहिलेसम्म ९२ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाले क्युएए (संस्थागत गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्ययन) प्रमाणपत्र पाइसकेको तथ्याङ्क छ । अन्य क्याम्पस क्युएए प्रक्रियामा सामेल हुने आशयपत्र पारित गरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

खास गरी ठुलो प्रशासनिक संरचना एवं धेरै कार्यक्रम भएको देशकै पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तरको विषयलाई लिएर धेरै नकारात्मक टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । प्रतिष्ठा र ओजपूर्ण इतिहास हुँदाहुँदै पनि परीक्षा प्रणाली, शिक्षण पद्धति, नतिजा प्रकाशन एवं प्रशासनिक दक्षता जस्ता विषयमा विश्वविद्यालय आलोचित बन्दै आएको छ । यी सबै कमजोरीलाई सुधार्दै विश्वविद्यालयको साख जोगाउन क्युएए अनिवार्य सर्त बनेको छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नकै लागि भनेर क्युएए डिभिजन नै स्थापना गरेर उच्च शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । हरेक देशका उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न अहिले बाध्य छन् । जुन जुन उच्च शैक्षिक संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएका छन्, ती संस्थाहरूको अस्तित्व बच्ने अवस्था छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग नजोडिएका संस्थाहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न जरुरी भइसकेको छ । प्रमाणपत्र प्राप्ति सजिलो भने पक्कै छैन । यसका लागि संस्था एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । उच्च मनोबलका साथ निरन्तरको प्रयासले संस्थाभित्र हुने समग्र शैक्षिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने हो भने गुणस्तर सुधारमा अघि बढ्न सकिन्छ । हाम्रा शैक्षिक संस्थामा भने संस्थाका दस्ताबेज एकातिर हुन्छ कार्यशैली अर्कै हुन्छ । कस्मेटिक्स डकुमेन्टमा धेरै विश्वास गर्छांै र सबै कुरा कागज नै बोल्ने बनाउँछौँ । यसले हाम्रा शैक्षिक संस्थाको वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन र हामी पछाडि परेका छौँ ।

क्युएए प्राप्तिका आठ वटा मापदण्डलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आधार बनाएको छ । संस्थाको नीति, नियम, पाठ्यक्रमसम्बन्धी पक्ष, सिकाइ र मूल्याङ्कनको पक्ष, अनुसन्धान, परामर्श एवं विस्तारसँग सम्बन्धित कार्य, भौतिक पूर्वाधार र सिकाइका स्रोतहरू, विद्यार्थी सहयोग एवं मार्गदर्शन, संस्थाको सूचना प्रणाली एवं सार्वजनिक सूचना प्रवाह । यिनै मापदण्डका आाधारमा कुनै पनि आधिकारिक उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न सफल भएमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र प्रदान  गर्छ । अहिले कतिपय शैक्षिक संस्था यी मापदण्डभित्र रहेका सर्त पूरा गर्न नसक्दा पछाडि परिरहेका छन् । 

कतिपय दुर्गम तथा पहाडी र हिमाली भेगमा रहेका उच्च शैक्षिक संस्थामा क्युएएसम्बन्धी भ्रम पनि देखिएको छ । यो त कुनै एउटा गैरसरकारी संस्थालाई कन्सल्टेन्टका रूपमा काम गर्ने गरी जिम्मा दिएमा सबै दस्ताबेज तयार पारिदिने र प्रमाणपत्र पनि पाइहाल्ने भ्रम छ । जति धेरै कागजपत्र तयार पा¥यो त्यति नै छिटो क्युएए पनि पाइहाल्ने भ्रमले कतिपय संस्थाको कार्यक्रम नै रद्द भएका छन् तर अवस्था यस्तो होइन । यो संस्थाको एउटा गर्भनिङ प्रणालीकै रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो । एक पटक प्रमाणपत्र पाइसकेपछि पाँच वर्षका लागि हुने र पाँच वर्षपछि पुनः प्रत्यायनमा जानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संस्थाका हरेक क्रियाकलाप विश्वसनीय एवं गुणस्तरीय हुनु जरुरी छ । विदेशमा राम्रा विश्वविद्यालयमा पढ्न र रोजगारी पाउनका लागि समेत क्युएए प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने सर्तले पनि यो प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने हुन्छ । क्युएएमा नगएका उच्च शैक्षिक संस्थाले प्रदान गरेको प्रमाणपत्रलाई विश्व बजारले नचिन्ने अवस्था आइसकेको छ । यसले ती संस्थालाई विश्वास गर्ने आधार पनि समाप्त हुँदै छ ।

एकातर्फ विश्वजगत्मा उच्च शिक्षाले ठुलो फड्को मारिसकेको अवस्थामा हामी भने पुरानै र परम्परागत सोचबाट ग्रसित छौँ । यही कारणले गर्दा हरेक वर्ष उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो पलायनलाई रोक्नकै लागि पनि शैक्षिक गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले वैश्विक मान्यता नपाएको उच्च शिक्षाको अर्थ छैन । त्यस्ता नाम मात्रका विश्वविद्यालय र क्याम्पसबाट उत्पादित जनशक्ति बजारमा बिकाउ हुने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । संस्थालाई प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन समयसापेक्ष आफूलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ प्रविधि र नयाँ सिकाइका विधि प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।